जोखिममा स्वास्थ्य बिमा

काठमाडौं । स्वास्थ्यमा नागरिकको पहुँच संवैधानिक अधिकार हो । यसकै सुनिश्चितता बढाउन सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम पनि ल्याएको हो । तर, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वास्थ्य बिमा बोर्ड गठन गरेर सञ्चालन हुँदै आएकोमा अब निजी बिमा कम्पनीमातहत लैजाने सरकारकै निर्णयले कार्यक्रम नै जोखिममा परेको छ ।

चालू आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम दिगो बनाउन भन्दै सरकारले निजी बिमा कम्पनीमार्फत सञ्चालनको तयारी गरिने घोषणा गरेको थियो । यति मात्र हैन सरकारले निजी अस्पतालको सेवा रोक्ने समेत निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयसँगै धेरै निजी अस्पतालहरुले सेवा रोकेका छन् । यसबाट लाखौं नागरिक बिमाबाट बन्चित भएका छन् ।

स्वास्थ्य अधिकारीहरु सरकारको निर्णयले स्वास्थ्य बिमा असफल हुने बताउँछन् । सहिले नबिकरण पनि ह्वातै घटेको छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम हत्याउन निजी बिमा कम्पनी सक्रिय बनेका छन् । सरकारले अनिवार्य गरेको यो कार्यक्रमबाट सजिलै आम्दानी हुने भएकाले कम्पनीहरूले आफूलाई दिनुपर्ने भन्दै बारम्बार बिमा समिति र सरकारसँग लबिङ गर्दै आएका छन् । बिमा समितिका वर्तमान अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल र पूर्वअध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईंसमेत निजी बिमा कम्पनीकै मतहत लैजानुपर्ने पक्षमा छन् । निजी कम्पनी र बिमा समितिकै प्रभावमा सरकारले बजेटबाट अप्रिय कदम चालेकाले आलोचना भएको छ ।

निजी स्वास्थ्य सस्थालाई पाखा लगाएर स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आत्मघाती हुने बिमा अभियन्ताहरु बताउँछन् । अहिले लुम्बिनी र पुर्वाचलका नागरिकले बिमाको सेवा लिन पाएका छैनन् । ‘स्वास्थ्य बिमा सामाजिक कार्य हो, जसले नागरिकको घरघरमा पुगेर बिमा गराएको छ । तर, निजी कम्पनीका लागि बिमा व्यापार हो । उनीहरूले भोलिका दिनमा सरकारले दिने अनुदानमा व्यापार गर्नेछन् ।’ त्यसको उदाहरण अहिले निजीले सेवा रोक्दा नै देखिएको छ ।
स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अध्यक्ष डा सेनेन्द्रराज उप्रेती सरकारको निर्णयले समस्या भएको बताउँछन् । निजी स्वास्थ्य सस्थाहरुले सेवा बन्द गरेपछि धेरैको गुनासो सेवा नपाएको भन्ने आइरहेको छ । आफुहरु निरास बन्न थालेको अध्यक्ष उप्रेतीको भनाई छ ।

बिमा बोर्डले १३ अर्ब भुक्तानी नदिएको अस्पतालहरूको आरोप
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सूचीकृत भएर नागरिकको उपचार गरेका अस्पतालले बिमा बोर्डबाट १३ अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् । वीर, बिएन्डसी, नोबेल, विराट, नेपालगञ्ज, टिचिङ, वीपी कोइराला लगायत अस्पतालले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर बोर्डले रकम भुक्तानी नगरेको आरोप लगाएका छन् । बोर्डका कर्मचारीले रकम निकासा गर्न ३ प्रतिशत सम्म कमिसन माग्ने गरेको अधिकारीहरुको भनाई छ ।

सरकारको निर्णय र रकम भुक्तानी नभए पनि निजी स्वास्थ्य सस्थाले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम नै सञ्चालन गर्न छाडेका छन् । स्वास्थ्य बिमा बोर्डले भने गत चैतयताको पाँच अर्ब मात्रै भुक्तानी बाँकी रहेको दाबी गरेको छ । बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भने, ‘अस्पतालहरूको करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै भुक्तानी गर्न बाँकी छ । गत चैतदेखिको रकम रोकिएको हो । अस्पतालहरूले पठाएको दाबी रकम र कागजपत्रको बोर्डले रुजु गर्नुपर्छ । अस्पतालले आज दाबी गरेर भोलि नै बोर्डले भुक्तानी गर्न सक्दैन ।’ रकम चाडो भुक्तानी गर्न पनि बोर्डले त्यो अनुसारको दक्ष जनशक्ति राखेको छैन ।

ऐनअनुसार अस्पतालले बिमितको उपचार भएको सात दिनभित्र बोर्डको सफ्टवेयरमा उपचारबापत उठेको रकमको विवरण दाखिला गराउनुपर्छ । १५ दिनभित्र आवश्यक कागजपत्र बोर्डमा बुझाउनुपर्छ । सो दाबी बोर्डको दाबी शाखामा जान्छ । शाखामा स्वास्थ्य प्राविधिकविज्ञको समिति छ, जसले दाबीको चेकजाँच गर्छ । उपचारका लागि बोर्डले नै प्याकेज र खर्चको सीमा तोकेको छ । सोहीअनुसार खर्च भए–नभएको परीक्षण गरेपछि मात्रै दाबी लेखा शाखामा जान्छ ।
स्वास्थ्य बिमामा लक्षित आठ प्रकारका व्यक्ति
बोर्डले आठ प्रकारका व्यक्तिलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत लक्षित वर्गमा राखेको छ । उनीहरूलाई निःशुल्क बिमा गर्दै आएको छ । जसमध्ये ज्येष्ठ नागरिक (७० वर्ष पूरा भएका), गरिबीको प्रमाणपत्र लिएका, कडा खालको कुष्ठ रोग, टिबी, एचआइभी भएका र शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई निःशुल्क बिमा गर्दै आएको छ । त्यस्तै, स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई ५० प्रतिशत रकममा बिमा गर्दै आएको छ ।

बिमितहरूबाट साढे सात अर्ब संकलन
स्वास्थ्य बिमा बोर्डको स्वास्थ्य बिमा कोषमा साढे सात अर्ब रुपैयाँ संकलन भएको छ । यो रकम बोर्डले बिमा सुविधा प्रदान गरेबापत बिमितहरूसँग संकलन गरेको हो । यसअघि बोर्डले प्रिमियमबापत संकलन गरेको रकम जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा संकलन गथ्र्यो । तर, स्वास्थ्य बिमा ऐनले स्वास्थ्य बिमा कोष खडा गरी प्रिमियम रकम कोषमा नै जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार बोर्डले गत आवमा स्वास्थ्य बिमा कोष खडा गरी कोलेनिकामा जम्मा भएको रकम कोषमा जम्मा गर्न थालेको हो ।

बोर्डको तथ्यांकअनुसार हालसम्म आठ आर्थिक वर्षमा १० अर्ब ९१ करोड प्रिमियम रकम संकलन भएको छ । त्यस्तै, सरकारले हालसम्म २९ अर्ब नौ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कुल खर्च २६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । जसमध्ये २१ अर्ब ६ करोड सेवा प्रदायक अस्पताललाई भुक्तानी भएको छ । गत आव ०७८÷७९ मा बोर्डले अस्पतालहरूलाई सरकारले विनियोजन गरेको बजेटभन्दा बढी अर्थात् १० अर्ब पाँच करोड भुक्तानी गरेको थियो । सरकारले आठ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरेको थियो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. बसौलाका अनुसार अपुग भएको रकम बोर्डको बिमा कोषमा रहेको रकमबाट भुक्तानी गरिएको हो । ‘अघिल्ला आवहरूको भुक्तानी हुन बाँकी रकम धेरै थियो । म नियुक्त भएपछि बाँकी रकम छिटो–छिटो भुक्तानी गरेँ । त्यसैले, सरकारले विनियोजन गरेको रकम अपुग भयो,’ उनले भने, ‘अपुग भएको रकम तीन अर्ब ५० करोड अर्थ मन्त्रालयसँग माग गरेका थियौँ । तर, मन्त्रालयले गत वैशाखमा एक अर्ब पठायो । बाँकी रकम कोषबाट लिइएको हो ।’

सुरुवातको समयमा बोर्डले खर्च गर्न नसकेको रकम सरकारको कोषमा नै फिर्ता गरिन्थ्यो । संकलन भएको प्रिमियम रकम कोलेनिकामा जम्मा गर्नुपथ्र्यो । बोर्डले प्रयोग गर्न पाउँदैनथ्यो । तर, गत वर्षदेखि बोर्डले बिमा कोष ऐन जारी गरेर कोष खडा गरेपछि प्रिमियमबापत संकलन भएको रकम कोषमा जम्मा गर्ने र खर्च गर्ने अधिकार बोर्डले नै पाएको छ । बोर्डले हाल ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । सो कार्यक्रममा ५९ लाखभन्दा बढी व्यक्ति समेटिएका छन् । यो कुल जनसंख्याको २३ प्रतिशत हो । घरपरिवार संख्या भने ३४ प्रतिशत पुगेको छ ।