सरकार पीआर बन्न लागेको कार्यक्रममा ग्लोबल फण्डले ११२ कर्मचारी ‘डिस क्वालिफाईड’ गर्‍यो

काठमाडौं ।  सरकारले आगामी वर्षदेखी ग्लोवल फण्डले दिने रकमको पीआर आफै बन्ने तयारी थालेको छ । नेपालमा ग्लोवल फण्डले मलेरिया, क्षयरोग र एचआईभीमा ठूलो रकम सहयोग गर्दै आएको छ । एकैपटक तीनवटै कार्यक्रमको पीआर बनेर काम गर्न नसके पनि पहिलो चरणमा एचआईभीको कार्यक्रम आफैले सुरु गर्ने गरी गृहकार्य भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

सरकारले ग्लोवल फण्डको रकममा आफै पीआर बन्ने तयारी गरेपनि सरकारको कामबारे पुनः ग्लोवल फण्डलाई दाँतमा ढुंगा लागेको छ । विगतमा सरकार पीआर रहेपनि चरम आर्थिक बेथिति मौलाएपछि सरकारबाट खोसेर सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत काम हुँदै आएको छ ।

सरकार पीआर बन्न लागेको कार्यक्रममा ग्लोवल फण्डले ११२ कर्मचारी ‘डिस क्वालिफाईड’ गरेको छ । मापदण्डबाहिरका कर्मचारी अर्थात् ‘फर्जी’ भर्ना गरेको पत्तो पाएपछि दुई महिना तलब खुवाएर ग्लोवल फण्डले हटाएको छ । स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त गोप्य सूचना अनुसार देशभरबाट भर्ना गरिएकामध्ये ११२ जना योग्यता नपुगेका पाएपछि निकालिएको छ । यो कार्यले नेपाल पिआर बन्ने चाहनामा फेरी ठेस लागेको छ ।

सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्म खर्च गर्न मिल्नेगरी ग्लोवल फण्डले नेपाललाई ८५ मिलियन डलर दिएको थियो । यसमध्ये कोभिडमा २९ मिलियन डलर थियो । २९ मिलियन डलरबाट मान्छे भर्ना गरेर पब्लिक हेल्थ इन्स्पेक्टर राख्ने भन्ने थियो तर, नगरपालिकाहरुमा मनपरी भर्ना गरेको पाइएको हो ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा मार्फत स्वास्थ्य मन्त्रालयले कर्मचारी भर्ना गर्न प्रदेशहरुलाई अधिकार दिएको थियो । ग्लोवल फण्डको पीआर हाल सेभ द चिल्ड्रेन हो । कोभिडमा आएको रकमबाट ६ सय कर्मचारी भर्ना गर्नु पर्नेमा लामो समयपछि ३ सय भर्ना लिएको थियो । नेपाल सरकारले कर्मचारी भर्ना गरेपनि खबरदारी भने सेभले गर्नुपर्ने हो, तर, सेभले खबरदारी गर्न सकेन ।

विपिएच पढेका कर्मचारी राख्नु पर्ने थियो । तर, कुनै योग्यता नभएका ११२ जना भर्ना गरिएपछि सरकारप्रति ग्लोवल फण्डले प्रश्न उठाएको छ । कतिपय सरकारी अधिकारीहरुले भने सेभले यत्रो पिआर चलाएर पनि राज्यलाई बुझाउन नसकेको आरोप लगाएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘ग्लोवल फण्डको ८५ मिलियन युएस डलर बजेटमध्ये कोभिडका लागि २९ मिलियन युएस डलर खर्च गरेको थियो । उक्त बजेट सन् २०२४ को डिसेम्बरसम्म खर्च गर्न मिल्छ ।’,

३ सयमध्ये निकालिएका ११२ जनाले पनि २ महिना काम गरेर तलव बुझेका छन् । उनिहरुको विषयमा ग्लोवल फण्डले डिस क्वालिफाइडफाईड बेरुजु निकालेको छ । इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका मलेरिया फोकल पर्सन डा. गोकर्ण दाहालले पनि ११२ जना डिस क्वालिफाइडफाईड भएको पुष्टि गरे । ‘६ सय जना भर्ना गर्नु पर्नेमा तीन सय भर्ना गरिएको थियो त्यो पनि ग्लोवल फण्डले ठूलो संख्यामा डिस क्वालिफाइडफाईड भएको पुष्टिसहित पत्र काटेको छ’, उनले भने ।

सरकारले यी कर्मचारी सन् २०२१ डिसेम्बरमा भर्ना गर्नुपर्नेमा नसकेर तीनमहिना अगाडि मात्रै भर्ना गरेको थियो । दुई वर्ष काम गरेको अनुभव, विपिएच पढेका कर्मचारी चाहिएको थियो । तर, नगरपालिकाहरुमा यस्ता कर्मचारी राखिएन ।