नेताको स्वार्थका लागि रातारात कानुन बन्छ, तर जनताका लागि बनेका कानुन कार्यान्वयन हुँदैन

घटना १

धनुषाका रामजी साफी पेसाले इन्जिनियर हुन् । उनकी आमा वंशजका आधारमा नागरिक हुन् भने बुवा जन्मसिद्ध नागरिक । नागरिकता बनाउन इन्द्रजितले वडा कार्यालयबाट मुख्यमन्त्री कार्यालयसम्म धाए । तर, नागरिकता भने बनेन । परिवार पाल्ने जिम्मा बोकेका उनले नागरिकता अभावमा गतिलो जागिर खान पाएका छैनन् । उल्टै अनागरिक जिन्दगी बिताइरहेका छन् ।

घटना २
काठमाडौंका राजु महर्जन (नाम परिवर्तन) उमेरले २५ वर्षका भए । तर, अहिलेसम्म उनको नागरिकता छैन । आमाको नागरिकता छ । तर, बाबुको कुनै ठेगान छैन । सानैमा बाबुले छाडेर सम्पर्क बिहिन भएका हुन् ।

महर्जनको जन्मदर्ता भने छ । आमाको नागरिकता भएपनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाबुको पहिचान नभएकाले नागरिकता दिन मानेन । नागरिकताको समस्या कै कारण महर्जन लागु औषधको कुलतमा समेत फसेका छन् । उनलाई केही सस्थाले रोजगारी दिने भनेको छ तर, नागरिकता नभएका कारण रोजगारिको अवसर समेत गुमेको महर्जन सुनाउँछन् ।

प्रशासनले नागरिकता लिन ६ महिना पछि भन्दै सार्दै आइरहेको गुनासो महर्जनको छ । नागरिकता बनाई दिने भन्दै कानुन व्यवसायीहरुले महर्जनसँग १२ लाख रुपैयाँ मागेका छन् । उनले नागरिकता प्राप्तीका लागि पाटन उच्च अदालतमा मुद्दासमेत हालेका छन् । पटक धेरै पटक तारिख धाए तर नतिजा आएको छैन ।

घटना ३
काठमाडौं बसोबास गर्ने सविना नेपाली ( नाम परिवर्तन ) यौनकर्मी महिला हुन् । तर, यौन पेशामा रहेको खुलेर आएको अवस्था छैन । पहिलो विबाह बाट नेपालीको १ छोरा छन् । छोराको उमेर १३ बर्ष पुगेको छ । पहिलो श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेपछि दोश्रो विवाह गरेकी थिइन् ।
नेपालीले दोश्रो श्रीमानबाट पनि १ छोराको जन्मे दिएकी छन् । छोराको उमेर ६ वर्ष पुगेको छ । तर, दोश्रो श्रीमानसमेत वेपत्ता भएका छन् ।

नेपालीले आफ्नो घरमा यस बारे कुनै जानकारी दिएकी छैनन् । सबिनाको आफ्नो नागरिकता समेत छैन । आफ्नो समेत नागरिकता नभएका कारण उनले दोश्रो श्रीमानबाट जन्मिएको छोराको जन्मदर्ता समेत भएको छैन ।

घटना ४
बिनिता कार्की (नाम परिवर्तन) को घर धरान हो । श्रीमानले घर नलगेको हुनाले पुर्ण उनलाई आधिकारीक जानकारी अझै छैन । तर, कार्कीको माइती भने, झापा हो । बिनिता पनि यौनकर्मी महिला हुन ।
यौनकर्मी भएपनि यौनपेशामा रहेको खुलेर आएको अवस्था छैन । बिनिताको १६ वर्षका १ छोरा छन् । बिनिता हाल काठमाडौंमा बस्दै आएकी छन् उनका श्रीमानको निधन भैसकेको । आफ्नो नागरिकता नभएकाले छोराको समेत जन्मदर्ता गरेकी छैनन् । अब छोरा को नागरिकता बनाउने समय भइसकेको छ उनले भनिन्, अझै जन्मदर्ता पनि नभएको हुदा अप्ठ्यारो भएको ।

घटना ५
धादिङ निवासी निकिता अर्याल (नाम परिवर्तन) ले सोही जिल्लाकै केटासँग विवाह गरिन् । उनि पनि यौनकर्मी महिला हुन् । तर, यौनपेशामा खुलेर आएको अवस्था छैन । उनको एक छोरा छन् । पछिल्लो समय उनको श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद भएको छ ।

श्रीमानसँग सम्बन्ध विच्छेद पछि निकिताले अर्को एकजना सम्बन्ध बिच्छेद भएकै केटा सँग लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेकी छन् । तर, त्यो पुरुषले दिनहु हिंसा गर्न थालेको छ । गाली बेइजती, अङ्गभङ्ग हुनेगरि कुटपिट गर्ने गर्दा निकितालाई मानसिक असर परेको छ । उनले छोराको नागरिकता समेत बनाउँन सकेकी छैनन् । सम्बन्धीत निकाय धाइरहे पनि कान नभएको उनको दुखेसो छ ।

आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सङ्घर्षरत यी पाँच जना प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन् । यस्ता समस्या भोगिरहेका नेपालीहरूको जमात निकै ठुलो रहेको छ । नेपालको संविधानमा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित नगरिने व्यवस्था छ । तर, नेपालको संविधान एकातिर छ भने व्यवहार अर्कोतर्फ छ ।

यी पाँच जना प्रतिनिधि मुलक पात्रहरुजस्ता कयौं युवायुवती अनागरिक अवस्थामै छन् । अनागरिक हुनु भनेको ‘राज्यविहीनता’को अवस्था हो । राज्य र व्यक्तिबीचको कानुनी सम्बन्ध स्थापित गर्ने महत्वपूर्ण आधारभूत दस्तावेज हो नागरिकता । तर, नागरिकता नै नहुँदा राज्यका सेवासुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

नागरिकलाई पुरुष र महिला भनेर छुट्टाउनु अबको समयमा गलत छ । महिला र पुरुष मात्रै विहे गर्छन् भन्ने छैन । महिला–महिला, पुरुष–पुरुष बिहे गर्न थालेका छन् । नागरिकतातको विषयमा विशेषगरी एचआइभीको जोखिममा रहेका वर्षमा समस्या छ । एचआईभी जोखिम वर्गबाट जन्मिएका धेरै जसो बच्चाहरुका बाबुले जिम्मा लिदैनन् । बाबुले मेरो बच्चा हैन भन्छन् । त्यसैले आमाको नागरिकता भएपनि बाबु सम्पर्कमा नहुदा बच्चाहरुको नागरिकता बनाउँन सकिएको छैन रिकभरिङ नेपालका सिआई बिष्णु शर्मा बताउँछन् ।

नेताहरू अहिले पनि २०७२ सालमा जारी नयाँ संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भन्छन् । आमाको नामबाट नागरिकता पाइने विषय प्रमुख रूपमा लेखिएको थियो । तर, कैयन युवायुवतीले अझै आमाको नामबाट नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । नेताहरु आफ्नो फाइदाका लागि रातारात नियम, कानुन, निर्देशिका जेजे आवश्यक पर्छ एकै छिनमा बनाउँछन् । तर, बिडम्बना जनताका लागि भनेर बनेका कानुन कार्यान्वयन हुदैनन् ।

सरकारले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संधोशन गर्न २०७५ सालमा विधेयक अघि बढाएको थियो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा २०७५ भदौ ५ गतेदेखि दफावार छलफल भयो। गत असार ७ गते समितिबाट पारित भई यो विधेयक प्रतिनिधिसभामै पुगेको छ । तर, संसद्ले पारित गर्न सकेको छैन ।

सरकारले संविधानमा भएको कुरा कार्यान्वयन गर्न कानुन बनाउन सकेको छैन । संविधानले नै प्रत्याभूत गरेका हकअधिकार कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । संविधानको धारा १० देखि १५ सम्म नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा १० (१) मा ‘कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकताको हकबाट वञ्चित गरिनेछैन’ भन्ने व्यवस्था छ । तर, थुप्रै युवायुवती नागरिकताको हकबाट वञ्चित छन् ।

संघीय संसद् गठन भएको एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने कानुन सबै मिलाउनुपर्ने भनेर संविधानमै लेखिएको छ । ‘संविधानकै उल्लंघन भइरहेको छ । यसलाई कसले उपचार गर्ने ? संविधानलाई नेपालको मूल कानुन किन भन्ने ? कसैले मान्दै नमान्ने संविधान जारी गरेर के फाइदा ? यी प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।

गृह मन्त्रालयका योजना महाशाखा प्रमुख डा. भिष्म कुमार भुसाल संविधानले स्पष्ट आमाको नाममा नागरिकता दिने बिषय उल्लेख गरेपनि सेवाका लागि आवश्यक कानुन नबनेका कारण ढिला भएको बताउँछन् । संविधानले नागरिकता दिन भनेकाले कानुन नबन्दा सम्म अदालतबाट आए दिन सकिने भुसाल बताउँछन् । आमाको नागरिकता नभएकाले बच्चाको जन्मदर्ता समेत नभएको भन्ने विषयमा भने भुसाल अज्ञानताका कारण यस्तो भएको बताउँछन् । जन्मदर्ताका लागि नागरिकताको आवश्यकता पर्दैन उनले भने ।

अदालतबाट आएर नागरिकता लिनुहोस्
डा.भिष्म कुमार भुसाल
नागरिकता महाशाखा प्रमुख, गृह मन्त्रालय

अदालतबाट आदेश ल्याउनेहरुको नागरिकता बनाइएको छ तर, अन्यको हकमा दिएको छैन । आमाको नामबाट नागरिकता दिएन भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा हाल्ने त्यसपछि अदालतले देउ भन्छ, अनी हामी दिलाउछौं । कानुन पास नभएका कारणले पनि समस्या भयो ।

संविधानले आमाको नामबाट नागरिकता दिन भनेको छ । संविधानमा भएको कुरा कानुनमा उल्लेख नगर्दा सम्म अधिकार प्राप्त गर्ने अवस्था रहदैन । हामीले कानुनमा उल्लेख भएको बुदा टेक्नु पर्छ तर, अदालतले संविधानमा टेकेर आदेश गर्ने भएकाले यस्तो अन्यायमा परेकाहरुले कानुन नबन्दा सम्म अदालत जानु उपयुक्त हुन्छ ।

अदालती बाटोबाट तीन देखि चार जनाले हरेक महिना आमाको नामबाट नागरिकता लिने गरेका छन् । नागरिकताको विषय पनि अबको नयाँ संसदले टुङ्याउने छ । तर, मिडियाको खबरदारी जरुरी देखिएको छ उनले भने ।

नेपालमा नागरिकता नभएका कारण बच्चाको जन्मदर्ता समेत रोकेको कुरा आएको छ । नागरिकताको बाहनामा जन्मदर्ता रोक्नु भनेको अज्ञानता र मुर्खता हो । जन्मदर्ता नरोक्न भन्दै हामीले ७५३ पालिकामा नागरिकता नभए पनि जन्मदर्ता नरोक्नु भन्दै परिपत्र समेत गरेका छौं ।

संसारमा जन्मदर्ता कही केही कारणले रोकिदैन । आमाको नागरिकता नभएका कारणले बच्चाको जन्मदर्ता रोक्नु दुखद हो । नेपालमा आमा बुबा टुंगो नलागेको बिदेशिनै भएपनि जन्मदर्ता रोक्न मिल्दैन ।

संविधानको भावना अनुसार काम हुनुपर्छ

बिष्णु शर्मा,सिइओ, रिकभरिङ नेपाल

एचआइभीको जोखिम वर्गबाट जन्मिएका धेरै जसो बच्चाहरुका बाबुले जिम्मा लिदैनन् । बाबुले मेरो बच्चा हैन भन्छ । त्यसैले आमाको नागरिकता भएपनि बाबु सम्पर्कमा नहुदा बच्चाहरुको नागरिकता बनाउँन सकिएको छैन । राज्यले देशका नागरिक हुन् भन्ने अपनत्व लिन सक्नु पर्छ । संविधानले आमाबाट नागरिकता दिने भन्ने तर व्यवहारमा लागु नगर्ने परिपार्टी अत्यत्नै दुखदायी छ । आफ्नो स्वार्थ पूर्तीगर्न रातारात अध्यादेश बनाएर काम गर्न सक्ने तर, राज्यको नागरिक भएर बाच्न पाउँ भन्दा कानुन समेत नबनाई देशको नागरिक बन्नबाट बन्चित गराउने कुकार्य जनताको हितमा छैन ।