प्रगति रिर्पोट बिनै आड्रा नेपालद्वारा दोस्रो वर्षको परियोजना स्वीकृत गराउन चलखेल

काठमाडौं । नेपालको महिला स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको गैर सरकारी संस्था आड्रा नेपालले आफ्नो प्रगति विवरणको रिर्पोट नै नबुझाई कार्यक्रम स्वीकृत गराउन लागेको खुलेको छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको ठान्ने आड्राले अघिल्लो वर्षमा गरेको कामको विवरण समेत नबुझाउन कार्यक्रम स्वीकृत गराउन।

आड्रा नेपालले महिला स्वास्थ्य र प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनामा काम गर्दै आएको छ । परियोजना दुई वर्षका लागि ७ करोड एक लाख २४ हजार चार सय सन्ताउन्न रुपैयाँ रहेको छ । पहिलो वर्षको काम सकिएर दोस्रो वर्षका लागि परियोजना सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, आड्रा नेपालले पहिलो वर्षमा गरेको परियोजनाको विवरण स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाउन नचाहेको बुझिएको छ ।

महिला स्वास्थ्य र प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना स्वीकृत गराउँन आड्रा नेपालले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा अनुरोध गरेको छ । तर, एक वर्ष के काम गर्यो विवरण दिन नमानेपछि परियोजना स्वीकृत रोकिएको छ ।

अधिकारीहरू भन्छन् यस्ता सस्थाको परियोजना स्वीकृत गर्ने भन्दा पनि सरकारको निर्देशन नमान्ने र नियम कानुनको परिधिमा नबाधिनेलाई कालो सूचिमा राख्नु पर्छ ।

परियोजना सञ्चालनका लागि समझदारी गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको छ । मन्त्रालयले रिर्पोट नबुझाए पछि आवश्यक रायका लागि परिवार कल्याण महाशाखा पठाएको छ ।

मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने परियोजना विभाग अन्तर्गतको महाशाखामा गएको सम्भवत यो पहिलो घटना हो ।

आड्रा नेपालले समाजकल्याण परिषद्लाई भने स्वीकृत गराएको देखिएको छ । रिर्पोट नबुझाएको आड्रा नेपालले दोस्रो वर्षको परियोजना कसरी स्वीकृत भयो आश्चर्यको विषय छ ।

अझ रमाइलो किस्सा त, सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम र स्थान आईएनजीओसँग जुध्नु हुँदैन । तर, आड्रा नेपालले सरकारको कार्यक्रमलाई दुब्लिकेसन समेत गरेको छ ।

सरकारी सञ्चालन गरेका अस्पतालहरूमै आड्रा नेपालले पनि सञ्चालन गरेको देखिएको छ ।

स्वास्थ्य लाइभले पाएको जानकारी अनुसार महिला स्वास्थ्य र प्रणाली सुदृढीकरण परियोजनामा कोशी अस्पताल, प्रादेशीक अस्पताल जनकपुर, शीर मेमोरियल अस्पताल, काभ्रे तथा बागमती सेवा समाज नेपाल लगायतमा सेवा सञ्चालन छ ।

यी क्षेत्रहरुमा सरकारको पनि कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारी रकम शल्यक्रियामा खर्च गर्ने र आईएनजीओको पैसा खरिद र भ्रमणमा खर्च गर्छन् ।’