एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट रणनीतिमा अर्थको अङ्कुश

काठमाडौं । विश्व एक पछि अर्को महामारीको जालोमा घेरिँदै गएको छ । कोरोना महामारीले तीन वर्ष थिलथिलो बनेको विश्व पुन: एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्टको जालोमा घेरिन थालेको छ ।

विकसित देशहरू धमाधम एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्टमा काम गर्न थालेका छन् । तर, नेपाल अझै एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्टको हकमा कोमा भित्रै छ । तीन वर्षदेखि कोमाभन्दा बाहिर निस्कने प्रयत्न गरेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय फेरि पनि अर्थ मन्त्रालयको अङ्कुशले कोमा भित्रै फसेको छ ।

सन् २०१५ मा ब्याक्टेरियामा विशेष रणनीति बनाएर काम गरुन् भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ग्लोबल एक्सन प्लान अन एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट भनेर ल्याएको थियो ।

एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट नेशनल एक्सन प्लान हरेक देशमा बन्नु पर्ने हो । धेरै देशहरूमा नेशनल एक्सन प्लान बनेर प्रतिजैविक प्रतिरोधको सुस्त माहमारीलाई रोक्न तथा क्रमिक रोकथाम गर्न, सबै क्षेत्र र सरोकारवाला मिलेर व्यवस्थित र प्रभावकारी गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू, र कामहरु अगाडी बढाएका छन्।

नेपालले पनि नेशनल एन्टिबाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट कन्टैन्ट्मेन्ट एक्सन प्लान  २०१६  (राष्ट्रीय प्रतिजैविक प्रतिरोध  रोकथाम कार्ययोजना २०१६) खेश्रा  तयार पारी त्यसै अनुरुप केही काम शुरु भएको छ।  तर, त्यो राष्ट्रीय प्रतिजैविक प्रतिरोध रोकथाम कार्ययोजना २०१६ आधिकारिक रूपमा अनुमोदन र कार्यान्वयन भएको थिएन।

पछिल्लो समय काम सुरु भएको नेशनल एक्सन प्लान अन एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट (न्याप-एएमआर) सन् २०२१ मा ड्राट तयार भएको छ र क्याबिनेट अनुमोदन प्रकृयामा नै छ। सन २०२२ मै नेपाल सरकारद्वारा आधिकारिक रूपमा अनुमोदन र कार्यान्वयन हुनुपर्ने (न्याप-एएमआर) अहिलेसम्म रुमल्लिएर बसेको छ ।

प्रतिजैविक प्रतिरोध अन्तर्गत विज्ञ डा. सन्तोष दुलालका अनुसार विश्वमा एन्टिमाइक्रोबियल थ्रेट बढेको बढ्यै छ । नेपालले तत्काल (न्याप-एएमआर) मन्त्रिपरिषदबाट आधिकारिक रूपमा अनुमोदन गराएर एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्टलाई रोक्न सबै क्षेत्र र सरोकारवाला मिलेर व्यवस्थित र प्रभावकारी रोकथाम गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू, र सचेतना अभियानहरु तुरुन्त कार्यान्वयन गर्नु पर्ने  डा. दुलालको सुझाव छ ।

सन् २०३० मै १ करोड मानिसहरू एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्टका कारणले मृत्यु हुने विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएको छ । २ करोड ४० लाख बढी मानिसहरू चरम गरिबिको रेखामुनी पुग्ने अनुमान गरिएको डा.दुलालको भनाइ छ ।

बढ्दो एन्टिमाइक्रोबियलको थ्रेटलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले एएमआरसँग सम्बन्धित प्रमाणमा आधारित ज्ञान प्राप्ती/उत्पादन, सर्वेक्षण तथा निगरानी, संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण, मानव, जनावर र वातावरणमा एन्टिबायोटिकको उचित प्रयोग र दिगो लगानी, नवीनता र अनुसन्धानमा, प्रभावकारी गतिविधिहरू, कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा राखी यथाशिघ्र लागु गर्नुपर्छ ।

सरकारले (न्याप-एएमआर) कार्यान्वयन गरेको खन्डमा, एएमआरमा काम गर्ने एजेन्सीहरूले एएमआर सम्बन्धित गतिविधिहरू/कार्यक्रमहरू कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नेछन्। एएमआरको विश्वव्यापी चुनौतीहरू नियन्त्रण गर्न, न्याप-एएमआरले मार्गनिर्देशन प्रस्तुत गर्ने हुँदा, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय सङ्संस्था, दातृ निकाय/एजेन्सीहरू लागि आकर्षित गर्नेछ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय गुणस्तर मापन महाशाखाका प्रमुख डा. मदन उपाध्याय काम अगाडी बढेको बताउँछन् । ‘एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्टमा काम गर्न अर्थ मन्त्रलायले स्वास्थ्यसँग श्रोतको सुनिश्चितता खोजेको छ’, डा.उपाध्यायले भने,’अर्थले यस अभियानमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै हुने वा अन्य मन्त्रालयको पनि सहभागीता हुने भनेर स्पष्ट हुन चाहेको छ ।’ ‘नेशनल एक्सन प्लान अन एन्टिबाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट सम्बन्धीको फायल स्वास्थ्यले अर्थमा पठाएको थियो’ प्रमुख उपाध्यायले भने, ‘तर, अर्थले हालै केही बुँदामा स्पष्ट हुन चाहेर फायल फिर्ता गरेको छ । यसलाई पनि स्पष्ट पारेर पुन:हामीले फायल अर्थमा पठाउँदैछौं ।’

एन्टिबायोटिक्सको विकास भएको धेरै वर्ष भइसकेको छ ।  क्लिनिकल ट्रायलका लागि वर्षौँ समय लाग्ने एन्टिबायोटिक औषधि ३५ वर्षयता नयाँ उत्पादन हुन सकेको छैन । सन् १९८७ मा ‘ड्याप्टोमाइसिन’ एन्टिबायोटिक अन्तिमपटक बनेको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रलायका सचिव डा. विकास देवकोटाले अबको राज्यको प्रार्थमिकतामा एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट हुनुपर्ने बताए । एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्टमा सबैले मिलेर काम गर्नुपर्ने उनको बुझाई छ ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै यसमा संलग्नता हुने हैन,’ सचिव देवकोटाले भने,’ एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट मा कृर्षि, वन, पशुपन्छी मन्त्रालय लगायत सम्बन्धीत निकायको सहभागीतामा उच्चस्तरीय समिति बनाएर काम थाल्नुपर्छ ।’