प्रतिजैविक प्रतिरोधमा स्वास्थ्यले पठाएको फायल अर्थले फिर्ता पठायो

एन्टीमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्टमा काम गर्न अर्थ मन्त्रलायले स्वास्थ्यसँग स्रोतको सुनिश्चितता खोजेको छ । साथै उक्त अभियानमा स्वास्थ्य मन्त्रालय मात्रै हुने की अन्य मन्त्रालयको पनि सहभागीता रहने भनेर स्पष्ट हुन चाहेको छ ।

सन् २०१५ मा ब्याक्टेरियामा विशेष रणनीति बनाएर काम गरुन् भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले ग्लोबल एक्सन प्लान अन एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट भनेर ल्याएको थियो ।विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सहभागीतामा ग्लोबल एक्सन प्लान बनेपछि त्यसलाई टेकेर एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट नेशनल एक्सन प्लान हरेक देशमा बन्नु पर्ने हो । तर, नेपालमा बन्न सकेको छैन । यो दुस्खको कुरा हो । तीन वर्ष बिति सकेको छ ।

तत्कालीन गुणस्तर महाशाखा प्रमुख रहँदा हालका प्रमुख विशेषज्ञ डा. दिपेन्द्ररमण सिंहको पालामा एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट नेशनल एक्सन प्लानको कार्य सुरु भएको हो । मन्त्रालयले एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्ट सम्बन्धी एक्सन प्लान नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै भाषामा बनाएको थियो ।

उक्त एक्सन प्लानले एउटा स्टेरिङ कमिटिको परिकल्पना गरेको छ । नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिवको अध्यक्षतामा बिभिन्न मन्त्रालयका सह सचिव स्तरका कर्मचारी सदस्य रहेका छन् । सदस्य सचिव स्वास्थ्य मन्त्रालय गुणस्तर मापन महाशाखा प्रमुख रहने व्यवस्था छ ।

गृह, अर्थ, शिक्षा, स्वास्थ्य, पशुपंछि मन्त्रालय, लगायत सम्बन्धीत क्षेत्रका व्यक्तिहरू सम्मिलित समितिले यसलाई बजेटको खाका बनाउँन निर्देशन जारी गरेको थियो । पाँच वर्षको एक्सन प्लान भएकाले यस अवधिमा कति खर्च लाग्छ भनेर बजेट बनाउँन भनिएको थियो । बजेट तयार भएको छ । तर, अर्थले फायल फिर्ता गरेको अवस्था छ ।

समितिको निर्देशन पछि रकम बनाउने काम सुरु भएको थियो । अहिले मेरो पालामा बजेटको कस्टको काम मेरो जिम्मेवारीमा आएको छ । मैले उक्त काम सकेर रायका लागि अर्थ मन्त्रालय फायल पठाएको थिए । तर, अर्थले हालै केही बुदामा स्पष्ट हुन चाहेर फायल फिर्ता गरेको छ ।  यसलाई पनि स्पष्ट पारेर हामीले फायल पठाउँदैछौं ।

एन्टिमाइक्रोबियल रेसिस्टेन्टमा मानव, जनावर, वातावरण, खानेकुराहरू जोडिने भएकाले नेतृत्व कसको भन्ने जस्ता कुराहरू पनि उठेका छन् । साथै मानिस र जनावरमा कति खर्च हुन्छ भनेर पनि अर्थले सोधेको छ । दातृ निकायको सहभागीता के हुन्छ जस्ता केही बुँदामा चासो राखेको छ । हामीले उक्त फायल केही दिन पछि पुनस् अर्थमा पठाउँने छौं अर्थको राय आएपछि मन्त्री परिषद्मा यसलाई लैजाने छौं ।