२७ प्रतिशत महिला निजामती सेवामा आवद्ध, अधिकांश सरकारी संस्थामा छैन शिशु स्याहार केन्द्र

काठमाडौं । देशभर सङ्घीय संरचनामा छ । तीन तहका कर्मचारी छन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानिय गरी निजामती सेवा तर्फ १ लाख ३७ हजार दरबन्दी रहेको छ । हाल निजामतीमा ८८ हजार ५ सय ५८ जना सेवामा कार्यारत छन् । यस मध्ये २३ हजार ५ सय ५८ जना महिला कर्मचारी छन् ।

निजामती किताब खानाको तथ्याङ्क अनुसार प्रशासन तर्फभन्दा प्राविधिक तर्फ धेरै जनशक्ति रहेको छ । तथ्याङ्क अनुसार महिला २६ दशमलव ५९ प्रतिशत निजामतीमा आवद्ध छन् ।

अस्पतालमा बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि महिलाहरूको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको अधिकारीहरू बताउँछन् । अस्पताल बाहेक हरेक कार्यालयमा ३० देखि ५० जनासम्म महिला कर्मचारी कार्यारत छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार हरेक वर्ष ६ लाख महिला सुत्केरी हुने गरेका छन् । निजामती सेवा वा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कति महिला सुत्केरी हुन्छन् भन्ने यकिन विवरण कसैसँग छैन । तर, एउटा कार्यालयमा औसतमा ५ जना महिला सुत्केरी भएर घरमा बसेको हुन सक्ने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

२६ दशमलव ५९ प्रतिशत महिला निजामतीमा आवद्ध हुँदा पनि कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्र छैनन् । देशको अवस्था झल्कने एउटा निकै महत्वपूर्ण सर्वेले क्रमश : पूर्ण स्तनपान दर घटिरहेको देखाएको छ । यसको सुधार गर्न हरेक निजी तथा सरकारी कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना हुनुपर्छ । तर, देशका अपबाद बाहेक कुनै कार्यालयमा शिशु स्याहार केन्द्र छैन ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘हाम्रो मन्त्रालयमा ३० जना महिला कर्मचारी कार्यारत छन् । चार जना सुत्केरी छन् । सिंहदरबार भित्र सरकारको लगानीमा सुविधा सम्पन्न शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन भएकाले उनिहरूले शिशु बिहान ल्याएर ढुक्कले छाढ्ने गरेका छन् । श्रीमती सँघ पुर्व कर्मचारी सेवा परिषद्ले सिंहदरबारमा शिशु स्याहार केन्द्र चलाएको हो । सरकारले अनुदान स्वरुप बजेट दिने गरेको छ ।’

प्रजनन् स्वास्थ्यको चर्को भाषण गर्ने परिवार कल्याण महाशाखामा समेत शिशु स्याहार केन्द्र छैन । केन्द्रको अभावमा उक्त महाशाखाका कर्मचारी नै सुत्केरी भएर घरमा बसिरहेका छन् । अझ सङ्घीय अस्पतालमा ५ सयदेखि बढी नर्सहरू आवद्ध छन् । तर, शिशु स्याहार केन्द्र छैन । ठूलो सङ्ख्यामा महिला कर्मचारी घर बिदामा बस्दा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ । अर्को तर्फ शिशुलाई पूर्ण स्तनपान गराउँन नपाउँदा स्तनपानको दर निरासाजनक छ ।

एउटा महिला सुत्केरी भएपछि ९० दिन अर्थात् ३ महिना नियम अनुसार बिदा पाउँछ । तर, त्यस पछि घर छाडेर महिलाहरू अफिसको काममा फकर्ने गर्छन् । कार्यालयहरूमा शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना भएको खण्डमा ९० दिन पछि बच्चालाई सोही केन्द्रमा राखेर आमाले अफिसको काम सहज रुपमा गर्न सक्छिन् । साथै शिशुले पनि पूर्णरुपमा स्तनपान गर्न पाउँछ ।

सिंहदरबारमा भने राम्रो सङ्ख्या शिशु स्याहार केन्द्र सञ्चालन गरिएको छ । तर, वकालत गर्ने निकायमै शिशु स्याहार केन्द्र छैन । यसका लागि आवश्यक प्रबन्ध सम्बन्धित कार्यालयले मिलाउनु पर्छ । एउटा आमाले निर्धक्कका साथ शिशु छाडेर काम गर्ने वातावरणको सिर्जना गर्नु सम्बन्धित कार्यालयहरूको कर्तव्य हो ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण भन्छ, ‘पाँच वर्षको अन्तरालमा पूर्ण स्तनपान दर १० प्रतिशतले घटेको छ ।’ अध्ययनअनुसार सन् २०१६ मा ६६ प्रतिशतमा झरेको पूर्ण स्तनपान सन् २०२२ सम्ममा पुग्दा ५६ प्रतिशतमा ओर्लिएको छ । अर्थात्, करिब ५६ प्रतिशत महिलाले मात्रै पूर्ण स्तनपान गराउँछन् ।:

यही विषयमा सरकारसँग वकालत गर्न आईएनजिओहरू नेपाल आएका छन् । तर, उनिहरूका कार्यालयमा पनि शिशु स्याहार केन्द्र छैनन् । जुन विषयमा वकालत गर्न नेपालमा आईएनजिओ आए त्यसको पालना उनिहरू आफू स्वयंमले गरेका छैनन् ।

परिवर्तन सम्भव छ तर, त्यसको सुरुवात अरुबाट हैन आफैबाट थालनि गर्नुपर्छ । मातृ तथा शिशुका क्षेत्रमा काम गर्ने थुप्रै युएन एजेन्सिहरू छन् । जसले विद्वान भएको जस्तो गरी वकालत गर्छन तर, आफू सुधारिन चाँहदैनन् ।

स्वास्थ्य सेवा विभाग परिवार कल्याण महाशाखाका अनुसार अझ निजी क्षेत्रमा यसको समस्या विकराल छ । बच्चालाई दुध खुवाउँनकै लागि एउटा निजी क्षेत्रामा काम गरेकी महिलाले जागिर छाड्नु पर्ने बाध्यता छ ।

साढे दुई दशकमा नेपालमा पूर्ण स्तनपान दर निरन्तर घट्दो क्रममा रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । कामकाजी महिलाहरू चाँडै नै काममा फर्किनुपर्नेलगायत विभिन्न कारणले पूर्ण स्तनपानदर घटेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति तथा योजना अनुगमन महाशाखाका प्रमुख डा. कृष्णप्रसाद पौडेल बताउँछन् ।

‘सुत्केरी सबैले ९८ दिन बिदा पाउनुपर्ने हो । तर, त्यो पाएका छैनन् । निजी सङ्घसंस्थाहरूले यसको पालना गरेको पाइँदैन । जन्मेको १ घण्टाभित्र स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । तर, ६ महिनासम्म स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या घट्दै गएको छ ।’ उनले भने ।

नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार सन् १९९६ मा पूर्ण स्तनपानदर ७५ प्रतिशत थियो । त्यसैगरी, सन् २००१ मा ६८ प्रतिशत, सन् २००६ मा ५३ प्रतिशत, सन् २०११ मा ७० प्रतिशत पूर्ण स्तनपान गराउनेको सङ्ख्या थियो । तर, फेरि यही दर सन् २०१६ मा घटेर ६६ प्रतिशतमा झरेको थियो भने सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा घटेर ५६ प्रतिशतमा आइपुगेको छ ।