स्वास्थ्य मन्त्रीको प्रतिवद्धताः भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलता
पत्रकारहरूले दिए यस्ता सुझाव...
काठमाडौं । स्वास्थ्य पत्रकारहरूसँगको छलफलमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री पदम गिरीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति अवलम्बन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको हलमा पत्रकारहरूसँग ब्रिफिङ् लिदै मन्त्री गिरीले आफ्नो कार्याकालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशिलताको नीति लिने स्पष्ट पारे ।
मन्त्री गिरीले आफू पदमा रहँदासम्म भ्रष्टाचार र कमिसनको खेल हुन नदिने बताए । ‘भ्रष्टाचार तथा कमिसनका कुरा उठाउनु भयो यसमा मेरो स्पष्ट नीति छ, भ्रष्टाचार विरुद्ध मेरो शून्य सहनशिलताको नीति हो । हरेक काम पारदर्शी ढङ्गबाट मात्रे हुन्छ । जनताको रगत पसिनाबाट प्राप्त भएको राजश्वलाई दुरुपयोग हुन म दिने छैन्,’ उनले भने ।
शून्य सहनशिलताको नीति लिन्छु भनेका मन्त्री गिरीले फेरी स्वास्थ्य संस्थाको पूर्वाधार विकासमा भने जोड दिने बताएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमा सिमित तीन चार वटा मात्रै ठूला सप्लायर्स छन् । उनिहरूको जालोबाट मन्त्री गिरी र उनको सचिवालय बाहिर निस्कन सक्छ वा सक्दैन त्यसमा हामी मसिनोगरी अध्ययन गर्नेछौं ।
स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले स्वास्थ्य पत्रकारहरूलाई पनिसँगै लिएर अगाडी बढ्न सुझाव दिए । कतिपय नीति निमार्णमा स्वास्थ्य पत्रकारहरूलाई पनि सहभागी गराएर तयार पार्दा वा सल्लाह लिँदा जनताको हितमै हुने उनले स्पष्ट पारे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले हाल नेपाल चिकित्सक सङ्घलाई मात्रै विभिन्न विधामा भएका छलफलमा राय सुझावका लागि बोलाउने गरेको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चका उपाध्यक्ष सरोज ढुङ्गेलले भाषणभन्दा पनि काममा बढी जोड दिन सुझाव दिए । साथै उनले गरिब र धनि जनता कसरी छुट्याएर गरिब जनताको पहुँचमा स्वास्थ्य सेवा पुर्याउँने अभिव्यक्तिको खाका सार्वजनिक गर्न पनि आग्रह गरे ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाले सरकारले तोकेको १० प्रतिशत वेड समेत नागरिकलाई नि:शुल्क उपलब्ध नगराएको भन्दै यसमा कठोर भएर प्रस्तुत हुन मन्त्री गिरीलाई उनले आग्रह गरे ।
उपाध्यक्ष ढुङ्गेलले वीर अस्पताललाई १५ सय वेडमा विस्तार गरेर जनशक्ति थप गरी सेवा सञ्चालन गर्न सकेको अवस्थामा निजी क्षेत्र आफै सुक्दैजाने स्पष्ट पारे ।
यता उकेरा अनलाइनमा कार्यारत स्वास्थ्य पत्रकार उपेन्द्र खड्काले स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने ठेक्कालाई पारदर्शी बनाउँन सुझाव दिए । हालै राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र भरतपुर अस्पतालमा खरिद गर्न लागेको एमआरआई मेसिनमा लक स्पेक बनाएर एउटा मात्रै कम्पनीलाई मिल्नेगरी टेन्डर खोलेको भन्दै उनले यसलाई तत्काल रोक्नुपर्ने धारणा राखे ।
पत्रकारहरूले सबैभन्दा पहिला बायो मेडिकल इन्जिनियरहरूमाथि मन्त्रीले निगरानी बढाउँनु पर्ने बताए । हरेक कम्पनीले बायो मेडिकल इन्जिनियर पालेर राखेको पत्रकारहरूको भनाइ रहेको छ ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य पत्रकार अर्जुन अधिकारीले स्वास्थ्य मन्त्रालय सिंहदरबार भित्र सारेको खण्डमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी समस्या समाधान आफै हुने बताए ।
उनले स्वास्थ्यमा दुई सचिव राखेर काम गर्न कठिन हुने पनि बताए । ‘आधारभूत अस्पतालको निमाणकार्य तीव्र गतिमा भइरहेको छ ।’, अधिकारीले भने, ‘तर, असोजदेखि माग रकम भुक्तानी हुन सकेको छैन । ३९६ आधारभूत अस्पतालका लागि ५१ अरब रकम छुट्याए पनि समयमा निकासा हुन सकेको छैन । डिपिआर गरेका तर स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट कुनै स्वीकृति नलिई भवन बनाइरहेका २४६ वटा अस्पतालको भविष्यका बारेमा सोच्नु पर्ने छ ।’
पत्रकार अधिकारीले स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्, नर्सिङ काउन्सिल, मेडिकल काउन्सिल, आयुर्वेद काउन्सिलहरुको सेवा पनि विस्तार गरी सेवामा सहजता ल्याउन आग्रह गरे । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय एनजिओ/ आइईएनजिओहरूको नियन्त्रणमा रहेको भन्दै त्यसलाई बाहिर ल्याउन ठोस कदम चाल्नुपर्ने बताए ।
पत्रकारहरूले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडी बढाउँनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
मन्त्री गिरीले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्राथमिकतामा रहेको बताएका छन् ।
बीमालाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गरेरै छाड्ने उल्लेख गरे । उनले स्वास्थ्स्य बीमा दायरालाई अझ फराकिलो र व्यापक बनाएर लैजान सके मात्र गरीव तथा विपन्न नागरिकले स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्ने बताए ।
क्याटेगोरी : समाचार
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस