लिंग पहिचानका नाममा भ्रूण हत्या गर्दै चिकित्सक, स्वास्थ्य मन्त्रालय ‘मुकदर्शक’

काठमाडौं । पछिल्लो समय लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्ने चलन देशभर बढेको छ । यसले छोराछोरीमा भेदभाव त भएकै छ, महिलाको स्वास्थ्यमा पनि गम्भीर समस्या देखिने गरेको चिकित्सकहरु बताउँछन् । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय यसमा ‘मुकदर्शक’ बनेको छ ।

‘लिंगका आधारमा बढी गर्भपतन हुन थालेका छन्,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘सुरक्षित गर्भपतनको अधिकार दुरुपयोग भएको छ । यसको प्रभावकारी अनुगमन हुनुप¥यो ।’ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सह सचिव इन्द्रमणी पोखरेल कडाइका साथ अनुगमन हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । उनले संघिय मन्त्रालय भन्दा पनी स्थानीय र प्रदेश सरकार यसमा गंभिर बन्नुपर्ने बताए ।

देशर १५ सयको संख्यामा सुरक्षित गर्भपतन गराउँने स्वास्थ्य सस्था सुचिकृत छन् । सूचीकृत नभएका प्रायः सबै औषधि पसलमा पाइने औषधि सेवन गरेर गर्भपतन गराउने पनि धेरै छन् । सरकारी चिकित्सकहरु नै सहभागी भएर यस्ता अपराधिक कार्यमा लाग्ने गरेका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई यस्तो अपराधिक क्रियाकलपामा संलग्न भएका चिकित्सकहरुबारे राम्रो ज्ञान रहेको छ । तर, एक शब्द बोल्न र अनुगमनमा जान सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अधिकारीले बताए अनुसार सरकारी अस्पतालका चिकित्सकहरुले नै लिंग पहिचानलाई पैसा कमाउने धन्दा बनाएका छन् । १४ हप्ता नपुग्दा सम्म लिंग पहिचान गर्न सकिदैन तर, पैसाका लागि चिकित्सकहरु ७ हप्तामै लिंग पहिचान भएको भन्दै भ्रूण हत्या गराउँन उद्धत छन् । एउटा भ्रूण हत्या गराए बापत ५ देखि १० हजार रुपैयाँ सम्म चिकित्सकले लिने गरेका छन् ।

‘लिंग पहिचान गरी भ्रूण हत्या गर्नु गैरकानुनी हो,’ सह सचिव इन्द्रमणी पोखरेलले भने, ‘कतिपयले शल्यक्रिया गरेरसमेत गर्भपतन गराउने गरेको पाइएको छ ।’ सरकारसँग १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराएकाको मात्रै रेकर्ड हुन्छ । तर त्योभन्दा बढी समयको पनि गर्भपतन हुने गरेको छ । ९ हप्तासम्मको गर्भ औषधि र १२ हप्ताको औजारबाट फालिन्छ ।

नेपालमा मात्रै नभएर दक्षिण एसियामा नै छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी महत्व दिने गरिन्छ । सन्तान जन्माउँदा पहिलो प्राथमिकता छोरालाई दिने गर्दा लिंग पहिचान गरेर गर्भपतन गर्ने क्रम बढेको हो । सरकारले लिंग पहिचान गरि भ्रूण हत्या गर्नेलाई अपराध मानेको छ । आँखै अगाडी नियम विपरित भ्रूण हत्या भएको छ । तर, आफ्नै नीतिलाई सरकारले पालना गरेको छैन ।

जनकपुर, सिरहाको मिर्चैया, लहान, बिरगंज, सुर्खेत, धनगढी लगायतका स्थानमा रहेका सरकारी अस्पतालमा काम गर्ने चिकित्सकहरु नै नजिकैको निजी स्वास्थ्य सस्थामा गएर भ्रूण हत्या जस्तो अपराधिक कार्यमा लाग्ने गरेका छन् । आफुले अपराध नगरे अरुले गर्ने भन्दै सरकारी चिकित्सकनै यसमा लिप्त भएको देखिएको छ ।

के छ कानुनमा
सरकारले अपराध (संहिता) ऐन, २०७४, परिच्छेद १३ को गर्भ संरक्षण विरुद्धको कसूर अन्तर्गत दफा १८८ र १८९ मा लिंग पहिचान गरी गरिने वा गराईने गर्भपतनलाई अपराधको रुपमा परिभाषित गरी दण्ड र सजायको व्यवस्था गरेको छ । तर, छोराको चाहनामा लिंग पहिचान गरी भइरहेको भ्रूण हत्याले देशमा जन्मको लैङ्गिक अनुपातमा असन्तुलन देखिन थालेको छ ।

लिंग पहिचान गरेर भ्रूण हत्या गर्ने क्रम बढ्न थालेपछि त्यसलाई रोक्न ‘विभेदपूर्ण लिङ्ग छनौटको अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति २०७८–२०८८’ पनि बनाएको छ । जसको मुख्य उदेश्य नै विभेदपूर्ण लिंग छनौट रहित समाज रहेको छ ।

सरकारले बनाएको १० वर्षे रणनीतिमा कानून बमोजिम बाहेक लिंग पहिचान गरी गरिने गर्भपतनको विरुद्धमा आवश्यक नीति, योजना तथा कार्यक्रम निर्माण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु रहेको छ । साथै छारीको महत्वलाई प्रोत्साहन गर्दै लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्नुपनि रणनीतिको उदेश्य रहेको छ । तर, एक वर्षको अवधिमा यसबारे कुनै ठोस गतिविधि सरकारले गरेको देखिँदैन ।

आफैले नीति बनाउने तर, कार्यान्वयनमा फितलोपना देखाउने सरकारको परिपाटीले नेपालमा लिंग पहिचानको घटनामा वृद्धि भइरहेको छ । गर्भवतीको मञ्जुरीमा बढीमा १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन सक्ने प्रावधान छ भने जबर्जस्ती करणी वा हाडनाताको करणीबाट गर्भ रहेको तथा गर्भमा नै वंशाणुगत खराबी देखिएमा गर्भपतन गराउन सक्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ कात्तिक २ गतेदेखि गर्भपतन सेवा निःशुल्क बनाएको छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ (परिच्छेद ४ को दफा १७) ले पनि यस कुरालाई जोड दिएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी, पुरुष, महिला, किशोर किशोरी, नागरिक समाज लगायत आम सरोकारवालाहरुको भूमिकालाई प्रवद्र्धन र उजागर गर्दै लैङ्गिक असमानताको परिणामको रुपमा देखिएको विभेदपूर्ण लिंग छनौट अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखी सन् २०३० सम्मको लागि रणनीति तयार गर्न आवश्यक रहेको ।

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन (डब्ल्यूएचओ) को २०११ को रिपोर्ट अनुसार सामान्यतया १०० जना छोरी जन्मदा १०२ देखि १०६ जनासम्म छोराको जन्म हुन्छ । तर, युएनएफपीए नेपालको सन् २०१८ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा जन्मको लैङ्गिक अनुपात ११० रहेको छ । यो अत्यन्तै असन्तुलित हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय लैङ्गिक समानता तथा सामाजिक समावेशिता शाखाका अनुसार सन् २००१ मा ३ वटा जिल्लाहरूमा १ वर्षभन्दा मुनिका जन्मको लैङ्गिक अनुपात १०६ भन्दामाथि देखिएको थियो । तर, सन् २०११ मा पुग्दा १६ वटा जिल्लामा यस्तो असन्तुलन देखिएको शाखाकी नर्सिङ अधिकृत सुना लक्ष्मी कर्मचार्यले बताईन् ।

१६ जिल्लाहरू मध्ये १२ जिल्लाहरुमा १ वर्षभन्दा मुनिका जन्मको लैङ्गिक अनुपात ११० देखि १२७ सम्म रहेकोे छ । उक्त जिल्ला ८ वटा पहाडी र ४ वटा तराईका छन् । जन्ममा लैङ्गिक असन्तुलन देखिनुमा तीनवटा निर्धारक तत्वहरू रहेको स्वास्थ्यका अधिकारीहरू बताउँछन् । जसमा पहिलो प्रजनन् दर घट्नु, दोस्रो छोरालाई उच्च प्राथमिकता दिनु र तेस्रो भ्रुणको लिंग पहिचान गर्ने प्रविधि (अल्ट्रासोनोग्राफी) मा सहज पहूँच हुनु हो ।

लैङ्गिक अनुपातमा उच्च असमानता
१२ जिल्लाहरुमा १ वर्षभन्दा मुनिको शिशुहरुको लैङ्गिक अनुपातमा उच्च असमानता देखिएको छ । यस्तो असमानता देखिनेमा विशेषगरी सहरी क्षेत्र त्यसमा पनि शिक्षित जनता देखिएका छन् । सबैभन्दा बढी असमानता अर्घाखाँचीमा रहेको छ । तथ्यांक अनुसार १०० छोरी जन्मदा अर्घाखाँचीमा १२७ जना छोरा जन्मन्छन् । यो जन्मनु पर्नेभन्दा २१ जना छोरा बढी हो । त्यस्तै भक्तपुरमा १२३ जना, कास्कीमा ११७ जना, ललितपुर र पाल्पा ११४ जना, काठमाडौं र रुपन्देहीमा ११३ जना, कन्चनपुर, गुल्मी र सप्तरी १११ जना, झापा र पर्वतमा ११० जनाको जन्म भएको छ ।