जनसंख्या मन्त्री जी, तपाईंको घोषणालाई निजी अस्पतालले यस अघिनै धोती लगाई सके अब के गर्ने ?

काठमाडौं । राष्ट्रिय नर्सिङ दिवसको अवसरमा आयोजित एउटा कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री पदम गिरीले नर्सहरूमाथि श्रम शोषण गर्ने स्वास्थ्य संस्थालाई कारबाही गर्ने बताए ।

उनले निर्धक्कका साथ भने, ‘नर्सको श्रम शोषण भइरहेको पाइए नवीकरण खरेजसम्म गर्छौं।’

मन्त्री गिरीले पनि अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण समयमा नर्सले जनताको जीवनरक्षा गरेकोले त्यो योगदान मूल्याङ्कन इतिहासमा रहिरहने भन्दै प्रशंसा गरे । यती भनेपछि सबै नर्सहरूले पटट तालि बजाए ।

मन्त्री गिरीले उठाएको उक्त कुरा नौलो भने हैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ०७७ साल असोज २७ गते श्रम शोषण गर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, अहिलेसम्म कयौं अस्पतालहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयलाई धोती लगाइ दिएका छन् । धाेतिकाे गलत अर्थ भने नलागाेस् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका जुनसुकै निर्णयमा पनि निजी अस्पतालहरूले धोती लगाउँदै आएका छन् । आफ्नो हितमा बाहेक निर्णय भएका कुरा उनिहरूले मान्दैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण पनि श्रम शोषणमा परेका नर्सहरूको विषय हो ।

मन्त्रालयका अनुसार २५ हजार नर्सहरू निजी अस्पतालमा कार्यारत छन् । सरकारी सेवामा भने औलामा गन्न सकिने मात्रै छन् । नर्समाथि भइरहेको श्रमशोषणको विषयमा शृङ्खलाबद्ध समाचार प्रकाशित भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सचिवस्तरको निर्णय, तलबभत्ता बैङ्कमा पठाएको प्रमाण पेस नगर्ने अस्पतालको नवीकरण रोक्ने, उपकरण आयात तथा भन्सार छुटको सिफारिस पनि नदिने उल्लेख गरेको थियो ।

सरकार आफैँले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता सरकारी अस्पतालका नर्सले पाएका छैनन् । निजी अस्पतालमा त न्यूनतम सुविधासमेत नदिएर १२ घन्टासम्म काममा लगाउने गरिएको छ । यस्तो अत्याचार हुँदा समेत मन्त्रालय बोलेको छैन । सायद मन्त्रालयमा नर्सको उपस्थिति नभएर हुन सक्छ । एउटा नेपाली उखान छ, ‘अचानोको सिर खुकुरीलाई’ मात्रै थाहुन्छ । त्यसैले नर्सहरुको शोषणबारे उनिहरूलाई मात्रै जानकारी छ । नेतृत्वमा बस्ने र निर्णय गर्नेहरू सबै चिकित्सक छन् । उनिहरू नागरिकको सेवामा रमाउँदैनन् ।’

नर्सहरूको तलबभत्ता अनिवार्य रूपमा बैङ्कमार्फत् भुक्तानी गर्न सरकारले सबै निजी तथा सामुदायिक अस्पताललाई ०७७ मै निर्देशन दिएको थियो । उक्त विषय मन्त्री गिरीले आज उठाएका छन् । यसले मन्त्रीले निर्णय गर्ने भन्दा पनि मासमा चर्चा कमाउँन मात्रै बोल्ने देखिएको छ ।

जनसङ्ख्या मन्त्रालयले समेत आफुले गरेको निर्णय भुलेको हुन सक्छ । तर, हामीले उक्त निर्णय सम्झाएका छौं । यही माघ महिनाबाट अस्पताल नविकरण गराउँन निवेदन अस्पतालहरुले दिनेछन् । उक्त समयमा नर्सहरुलाई बैंकमा तलब भुक्तानी गरेको प्रमाण पेश गराउँछन् वा सिधै नविकरण गराउँछन् मन्त्रीको परीक्षा त्यस बेला हुने छ ।

नर्सिङ शिक्षामा सरकारले तीन लाख शुल्क तोकेकोमा ६ लाख र ६ लाख तोकेकोमा १५ लाखसम्म शुल्क असुल भइरहेको छ । तर, अध्ययन पूरा भएपछि निजी अस्पतालले १० हजारमा पनि काममा लगाएका छन । सरकार आफैँले घोषणा गरेको प्रोत्साहन भत्ता सरकारी अस्पतालका नर्सले पाएका छैनन । निजी अस्पतालमा त न्यूनतम सुविधासमेत नदिएर १२ घन्टासम्म काममा लगाउने गरिएको छ ।

बैंकमार्फत नर्सको तलबभत्ता भुक्तानी नगर्ने अस्पतालको नवीकरण नहुने मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । ‘नर्सिङ तथा अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता बैंकमार्फत भुक्तानी गरेको विवरण प्राप्त भएपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका, २०७० अनुसार अस्पताल स्वीकृति तथा नवीकरण गरिनेछ,’ पत्रमा भनिएको छ ।

त्यस्तै, निजी, सामुदायिक अस्पताल तथा मेडिकल कलेज र अन्य सङ्घसंस्थाहरूले स्वास्थ्य उपकरणको आयात अनुमति, भन्सार छुटलगायतका सुविधाको सिफारिस गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा त्यस अस्पतालमा कार्यरत नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको तलबभत्ता बैङ्किग प्रणालीमार्फत् भुक्तानी गरेको कागजपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।