यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकलाई स्वास्थ्य उपचारमा समस्या


काठमाडौं । संविधानले प्रत्येक नागरिकले स्वास्थ्य सेवाको सहज उपभोग गर्न पाउने भनेर मौलिक हकमै व्यवस्था गरेको छ । तर, यो व्यवस्था यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकको हकमा भने लागू भएको छैन ।
यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकलाई कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या भएमा कहाँ जाने, कुन चिकित्सक आफ्ना लागि उपयुक्त छन् भन्ने व्यवस्था अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थामा नहुँदा समस्या भोगिरहनुपरेको छ ।

जनकपुरका प्रदिप यादव ४४ वर्षका भए । आफू महिला र पुरुषभन्दा फरक हुँ भन्ने थाहा पाएपछि उनलाई समाजले नराम्रो दृष्टिकोणले हेर्न थाल्यो । फरक लिङ्गी भएकै कारण समस्या भोग्दै आएका प्रदिपलाई स्वास्थ्यमा समस्या हुँदा पनि विभेद भोग्नुपरेको छ ।

प्रदिप भन्छन्, ‘कुनैपनि स्वास्थ्य समस्या आउँदा अस्पतालमा विभेद भोग्नुपर्छ । समस्या के हो नबुझि पुरुष डाक्टरले महिला डाक्टर अनि महिला डाक्टरले पुरुष डाक्टरसँग चेकजाँच गराउन पठाइदिन्छन् । यौनिक अल्पसङ्ख्यकको समस्या के हो भनेर बुझिदिने कोही नहुदा अस्पतालमा गएर आफ्नो जाँच कहाँ गराउने नै थाहा हुँदैन ।’

म अरुभन्दा फरक छु भनेर कसैलाई भनेर स्वास्थ्य जाँच गराउनेभन्दा पनि यत्तिकै मेडिकलमा गएर औषधि आएर झन् समस्या बढ्ने गरेको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौंका मनिल सिंहले ‘मिस्टर गे’ को उपाधि जितेका छन् । पुरुषप्रति पुरुषको आकर्षण बढ्नुलाई सामान्य अर्थमा ‘गे’ भनिन्छ । समाजले अझै पनि आफूहरू जस्तो व्यक्तिको पहिचान स्वीकार गर्न नसकेको पीडा त छदैछ स्वास्थ्य जाँचमा पनि विभेद भोगिरहनु परेको उनको अनुभव  छ ।

सिंह भन्छन्, ‘कुनैपनि समस्या लिएर डाक्टरकोमा जाँदा गलत काम गरेकै कारण यस्तो समस्या भयो होला भनेर आफै सोच बनाएर उपचार नै गर्न मान्दैन । म पनि मान्छे हुँ, मलाई पनि स्वास्थ्य समस्या आउन सक्छ भनेर बुझ्ने डाक्टर नभएकै कारण उपचार गराउन जान मन लाग्दैन ।’

निल हिरा समाजका अनुसार मुलुकको कुल जनसङ्ख्याको ७ देखि १० प्रतिशत जनसङ्ख्या यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यकहरूको हुने गरेको विश्वका विभिन्न मुलुकको अध्ययनहरूले देखाएको छ ।

रुपन्देहीका अनिक रानाका अनुसार यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्ति पनि मान्छे नै हो भन्ने बुझाइको कमी अझै पनि मानिसहरूमा छ । जसका कारण यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिहरू आफ्नो संवैधानिक अधिकारबाट बञ्चित भइरहेका छन् ।

रानाले यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका व्यक्तिले समयमै स्वास्थ्योपचार पाएनन् भने उनीहरूको पनि मृत्यु हुन सक्ने अवस्था आउन सक्ने भएकाले यसतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

माथि उल्लेखित केही उहारण जस्तै नेपालका अधिकांश यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको समस्या उस्तै छ । नेपालमा यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायको सङ्ख्या कति छ भन्ने यकिन तथ्याङ्क नभएपनि विश्वका विभिन्न मुलुकको अध्ययनलाई आधार मानेर ७ देखि १० प्रतिशत हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।

फरक लिङ्ग र पहिचार बोकेका नागरिकको स्वास्थ्यको जिम्मा सरकारको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकको पहिचानलाई उनीहरूको गोपनियतालाई ध्यानमा राखेर अस्पतालमा चिकित्सक र फरक शाखा नै पनि स्थापित छन् । तर, सरकारको दावी अनुसार ती समुदायका नागरिकले सहज उपचार भने पाउन सकेका छैनन् ।

मुलुकी देवानी संहिता ऐन, २०७४ को दवा ३० ले प्रत्येक व्यक्तिले जन्मिने वितिकै व्यक्तिको रुपमा मान्यता पाउने र कानून बमोजिमको अधिकार उपभोग गर्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक समुदायका नागरिकहरूले अझैपनि स्वास्थ्यमा सहज उपचार पाउन सकिरहेका छैनन् ।

क्याटेगोरी : समाचार

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस


सम्बन्धित खबर

ट्रेण्डिङ