.. अनि तयार भए प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ‘भीआईपी’ सुरक्षा मापदण्ड परिमार्जन गर्न

काठमाडौं । नेपाल चिकित्सक संघ र नेपाल सरकारीबीच एउटा महत्त्वपूर्ण सम्झौता भएको छ । नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीको अगुवाइमा ‘विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि, २०७७’ मा परिमार्जन गर्न एक हप्ताभित्र सुझाव पेश गर्ने सहमति भएको हो । यसलाई संघको नेतृत्वमा भएको महत्त्वपूर्ण परिवर्तन मान्न सकिन्छ ।

आज नेपाल चिकित्सक संघ र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको ६ बुँदे सहमतिमा भीआईपी सुरक्षा मापदण्ड परिमार्जनको बुँदालाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रुपमा लिइएको छ ।

गत २७ गते शुक्रबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संघीय संसदको सयुक्त सदनलाई सम्बोधन गरेर फर्किने क्रममा राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका चिकित्सक कुटिए । राष्ट्रपति भण्डारीको सवारीका बेला सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीद्वारा ट्रमा सेन्टरका अर्थोपेडिक डा. जनिथलाल सिंह कुटिएपछि चिकित्सकहरुले आन्दोलन घोषणा गरे । चिकित्सक संघको अगुवाईमा आईतबार ६ घण्टा बढी देशभरका स्वास्थ्य संस्थाका आकस्मिक सेवाबाहेकका सम्पूर्ण स्वास्थ्य सेवा ठप्प भए ।

चिकित्सहरुले स्वास्थ्य सेवा ठप्प पार्ने भएपछि हिजो बेलुकादेखि नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाए । उनले मुख्य सचिव शंकरदास बैरागीलाई चिकित्सकहरुको माग तत्काल सम्बोधन गर्न निर्देशन दिए ।

चितवन क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा उठेका माओवादी नेता डा. भोजराज अधिकारीमार्फत प्रचण्डले नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीसँग निकास खोज्ने बाटो पैल्याउन खोजे । संघका अध्यक्ष डा. कार्कीले भीआईपी सुरक्षा मापदण्डसहितका कुराहरूमा सरकार सहमत भए चिकित्सकको आन्दोलन रोकिने प्रक्रिया दिए ।

चिकित्सकले सुरक्षकर्मीद्वारा कुटाइ खानुको पछाडि विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि, २०७७ प्रमुख कारण रहेको बताएपछि उक्त मापदण्ड परिमार्जन गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तयार भए । त्यसका लागि उनले मुख्य सचिवमार्फत चिकित्सकहरुको माग सम्बोधन गरेर स्वास्थ्य संस्थामा भइरहेको हडताल अन्त्य गर्न निर्देशन दिए ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको निर्देशनपछि मुख्य सचिव खनालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरे । यो वार्ता टोली गठनका लागि स्वास्थ्य सचिव डा. रोशन पोखरेल र प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिवमा रमेश मल्लको समेत विशेष भूमिका रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नै सकारात्मक भएपछि विशिष्ट व्यक्तिको सवारी व्यवस्थापन गर्दै बिरामी एवं आमनागरिक र विशेष गरी स्वास्थ्य संस्था, विद्यालयलगायतका संवेदनशील संस्था तथा क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्था कार्यविधि, २०७७ परिमार्जन गर्न पर्ने अध्यक्ष डा. कार्कीको प्रस्तावलाई सरकारी वार्ता टोलीले सहजै स्वीकार्‍यो । संघ र सरकारका प्रतिनिधिबीच उक्त मापदण्ड परिमार्जन गर्न एक हप्ताभित्र सुझाव पेश गर्ने र नेपाल सरकारले उक्त सुझावहरूलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति भएको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सक्रियता र नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. लोचन कार्कीको रचनात्मक भूमिकाका कारण अन्तत: भीआईपी सुरक्षा मापदण्ड नै परिमार्जन हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसलाई नेपाल चिकित्सक संघ स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी कानुन ल्याउनु जस्तै महत्त्वपूर्ण उपलब्धि ठानेको छ । यो मापदण्ड परिमार्जन भए राष्ट्रपतिको संस्थामाथि सवारीको बेला हुँदै आएको आलोचना समेत कम हुने देखिन्छ ।