देशमा खड्कियो पुर्नस्थापना केन्द्रको आवश्यकता, स्वास्थ्यले सातै प्रदेशमा केन्द्र स्थापना गर्दै

काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले देशमा स्वास्थ्य पुर्नस्थापनाको आवश्यकता महशुस गरेको छ । सातै प्रदेशमा पुर्नस्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने तयारी स्वरुप आवश्यक काम अगाडी बढेको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाले जनाएको छ ।

महाशाखाका प्रमुख डा. चुमनलाल दासले मानिस शारीरिक, मानसिक, इन्जुरी लगायत विभिन्न कारणले अपाङ्गता हुने भएकाले उनिहरूलाई चिकित्सकीय सेवाको माध्यमबाट पुर्नस्थापना गराउँन केन्द्रको आवश्यकता महशुस भएको बताए ।

‘चालु वर्षमा हरेक प्रदेशमा एउटा पुर्नस्थापना केन्द्र हुनुपर्ने माग गरेका थियौंं, प्रमुख डा. दासले भने, ‘बजेट अपुग भएकाले काम अगाडी बढ्न सकेको थिएन । अहिले हामी पुर्नस्थापना केन्द्र सम्बन्धी नीति बनाउँदैछौंं । चाँडै काम अगाडी बढ्ने छ ।’

कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाकी उपप्रमुख डा.निस्ठा श्रेष्ठले सरकारी सेवामा पुर्नस्थापना केन्द्र जरुरी भएको बताईन् । उनले पुर्नस्थापना सम्बन्धी नीति बनाउँने काम तीव्र गतिमा भइरहेको समेत बताईन् । आधारभूत अस्पतालहरू बन्ने क्रममा रहेकाले  राज्यले पुर्नस्थापनालाई पनि दरबन्दीमा समेटेर जाँदा उपयुक्त हुने धारणा श्रेष्ठले राखिन् ।

इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका अनुसार पुर्नस्थापनाका लागि ४३ वटा डिभाइसहरू सूचिकृत छन् । देशमा पुर्नस्थापनाको आवश्यकता भएकाहरूको अवस्था भयावह छ । तर, राज्यले यसका लागि डिभाइस खरिदमा सुक्को खर्च गरेको देखिँदैन ।

डा. दास भन्छन्, ‘कुनै न कुनै रुपमा आँखाको समस्या भएकाहरुलाई चस्मा दिनु पनि एक प्रकारको पुर्नस्थापना हो । तर, सरकारले अब समस्या पहिचान गरी डिभाइसहरु खरिदमा पनि ध्यान दिनुपर्छ ।’

महाशाखाले हाल पुर्नस्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने डिभाइसहरू वितरण गर्न तालिमको आयोजना गरेको छ । तालिममा कसलाई चाहिन्छ चाहिँदैन भनेर सिकाइने छ । स्वास्थ्यकर्मीले आवश्यक ठहर्याएको अवस्थामा उक्त डिभाइस वितरण गर्छौ दासले भने । अधिकारीहरूका अनुसार समस्या व्यापक देखिए पनि वार्षिक हुने खरिदमा यसका लागि आवश्यक पर्ने उपकरणले प्रार्थमिकता पाएको छैन ।

यस्तो छ अवस्था
देशभरका ११ हजार २ सय ३० जना बिरामीमा गरिएको एक अध्ययनले २७ दशमलव ७ प्रतिशतले मात्रै सहयोगी डिभाइस अर्थात् उपकरण प्रयोग गरेको देखिएको छ । तर, अझै १९ दशमलव ७ प्रतिशतले चाहेर पनि उपकरण पाउँन सकेका छैन । शहरी क्षेत्रमा २८ दशमलव २ र गाउँमा १५ दशमलव १ प्रतिशतले मात्रै सेवा पाएका छन् ।

कुष्ठरोग नियन्त्रण तथा अपाङ्गता व्यवस्थापन शाखाकी उपप्रमुख डा.निस्ठा श्रेष्ठका अनुसार ५७ दशमलव ९१ प्रतिशत रकम अहिले पनि व्यक्तिको गोजिबाट खर्च हुँदै आएको छ । यसो भन्नुको अर्थ कुनै पनि व्यक्तिले आफ्नो वा परिवारको स्वास्थ्य उपचार गर्दा लाग्ने कुल रकमको ५७ दशमलव ९१ प्रतिशत अस्पतालमा आफैले तिर्दै आएका छन् । ४२ प्रतिशत रकम कुनै न कुनै हिसाबमा राज्यले तिरेको छ ।

विश्वमा नागरिकको उपचार गर्ने चार प्रकारका स्वास्थ्य मोडल छन् । कुनै देशमा सबै खर्च राज्यले व्यहोर्छ । कुनैमा काम गर्ने व्यक्ति र सस्थाको लगानी हुन्छ । अर्को मोडल भनेको स्वास्थ्य बीमा मार्फत गरिने उपचार विधि हो  र चौथो भनेको आउट अफ पकेट खर्च हो । जहाँ सबैजसो उपचार खर्च व्यक्तिले व्यहोर्नुपर्छ ।

नेपालमा कुल उपचार खर्चको ६० प्रतिशत व्यक्ति स्वयंले व्यहोर्नु पर्छ । यसमा राज्य कुनै पनि रुपमा जिम्मेवार छैन । यसले पनि राज्य जनता प्रति कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ अधिकारीहरू भन्छन् ।

सरकारले नागरिकको उपचारलाई सहज बनाउँन ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले पनि तथ्याङ्क हेर्दा हावा खाँदै गएको बुझिन्छ । बोर्डको तथ्याङ्क हेर्दा एक दशक बढी समयमा पनि १७ दशमलव ६३ प्रतिशतभन्दा माथि कभर भएको छैन ।

सन् १९९० र सन् २०१७ को अनुपात
सन् १९९० र सन् २०१७ को अवस्थाले देशमा पुनस्र्थापनाको आवश्यकताको रुपमा चित्रण गरेको छ । श्रेष्ठका अनुसार सन् १९९० देखि सन् २०१७ मा आइपुग्दा खानपानमा सुधार भएको देखिएको छ । सन् १९९० मा खानपान स्वास्थ्यको पहिलो समस्याका रुपमा थियो । तर, विस्तारै सुधार हँुदै सन् २०१७ मा पुग्दा ५ नम्बरमा पुगेको छ । २ नम्बरमा रहेको ब्याक पेन भने सन् २०१७ मा १ नम्बरमा पुगेको छ ।

त्यस्तै सन् १९९० मा तीन नम्बरमा रहेको माइग्रेन सन् २०१७ मा २ नम्बरमा पुगेको छ । त्यसैगरी सन् १९९० मा दम ५ नम्बरमा समस्याको रुपमा देखिएको थियो । तर, सन् २०१७ मा आइपुग्दा तीन नम्बरमा समस्याको रुपमा देखिएको छ । यस्ता रोगले ल्याउने स्वास्थ्य समस्याको समाधानका लागि पनि पुनर्स्थापना केन्द्र जरुरी देखिएको श्रेष्ठको दाबी छ ।

अधिकारीहरुका अनुसार नसर्ने रोगको वृद्धि, चोटपटक, बाल्यकालमा हुने विकार र वृद्धावस्थाका कारण नेपालमा पुनस्र्थापनाको महत्वलाई अझ बढी आवश्यकताका रुपमा लिइएको छ र लिनु पर्छ । देशमा यत्रो ठुलो समस्या भएपनि सरकारी संरचनामा दुई स्थानमा मात्रै रिहाव सेन्टर छ ।

रिहाव लिने रोगको अवस्था
सन् २०१७ देखि सन् २०१८ को १२ महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा इन्जुरी (अल इन्जुरी तथा फ्याक्चर) भएका ८ लाख १ हजार ६ सय २३ जनाले सेवा लिएका छन् । तर, त्यस यता नयाँ तथ्यांक निकालेको छैन । त्यस्तै १ वर्षमा सडकमा विभिन्न कारणले चोडपटक लागेका १ लाख १ सय ९० जनाले सेवा लिएका छन् । शिशु जन्मिदै हजारौंमा समस्या देखिएको छ । अध्ययन अनुसार १० हजार जिवित शिशुमा ४ जनामा बिभिन्न स्वास्थ्य समस्या देखिने गरेको छ ।

यता शिशुमा अटिजमको समस्या प्रति एक हजारमा तीन जनामा हुने गरेको छ । कुल जनसङ्ख्याको ११ दशमलब ७ प्रतिशतमा डिप्रेशनको समस्या रहेको छ । ३० लाखभन्दा बढी नागरिक डिप्रेसनको सिकार भएका छन् । एन्जाइटी २२ दशमलव ७ प्रतिशतमा छ । यता आँखाको समस्या कुल जनसङ्ख्याको २ प्रतिशतमा छ भने कानको समस्या १ दशमलव ७ प्रतिशतमा रहेको छ ।