प्राकृतिक चिकित्सालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर जग्गा लिँदा अन्य संस्थाले लिनु नपर्ने ?

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । काठमाडौंको बानेश्वरस्थित प्राकृतिक चिकित्सालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर भोगाधिकारमा सरकारी जग्गा लिएको छ । उक्त संस्थालाई मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरेर भोगाधिकारमा दिइएको जग्गा अब लिजमा परिणत गर्नुपर्छ । नत्र उक्त जग्गाको भोगाधिकार स्वत: समाप्त हुने सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले स्पष्ट पारेको छ ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ सालमै आएको हो । अहिले उक्त कार्यनीतिमा केही संशोधन गरिएको छ । सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा प्रयोग गर्ने छुट्टै प्रक्रिया छ । स्थानीय तह, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय भएपछि मात्र सरकारी जग्गा लिजमा पाउने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न संघ/संस्थाले त्यत्तिकै सरकारी जग्गा कब्जामा लिएर भवन बनाएका छन् ।

बानेश्वरको प्राकृतिक चिकित्सालयले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर सरकारी जग्गा प्राप्ति गर्दा काठमाडौं महानगरपालिकाभित्र रहेका धेरै संघ/संस्थाले सरकारी जग्गामा आफूखुसी भवन निर्माण गरेर उपयोग गरिरहेको देखिन्छ । अझ सरकारी बजेटमा !

सरकारी निकायले पनि सरकारी जग्गा उपयोग गर्दा सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति अनुसार मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराएर मात्र प्रयोग गर्न सक्छ । तर, गैर सरकारी संस्था, क्लब, समाजका नाममा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिनै भवनहरू बनेका छन् । ती संरचना आफैंमा अवैध हुन । सरकारी जग्गा हडपेर संस्थाहरूले भवन बनाएभन्दा फरक पर्दैन ।

‘राज्यकोषको दुरुपयोगमा संलग्नलाई अनुसन्धानको दायरामा लाइनेछ’, अख्तियार दिवसको दिनमा अख्तियार प्रमुख प्रेम कुमार राईको उद्‌घोष रहेको थियो । मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिबिनै कब्जामा लिइएका सरकारी जग्गामा बनेका भवनहरूमा सरकारी बजेट पर्नु राज्यकोष कै दुरुपयोग हो । यस्ता भवनहरूमा बजेट हाल्ने सरकारी अधिकारीमथि  राज्यकोषको दुरुपयोगमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

सांसदहरूले समेत क्लब/समाज जस्ता मन्त्रिपरिषद्ले नदिइएका जग्गामा भवन बनाउन पैसा हालेको देखिन्छ । यस्तो प्रवृत्तिलाई रोक्न अख्तियारले तत्काल कदम चाल्नु पर्छ । अख्तियारले भूमि व्यवस्था मन्त्रालय मार्फत सबैलाई परिपत्र गर्न आवश्यक छ । आइन्दा यस्तो बजेट दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ भनेर सचेत गराउनु पर्छ ।

स्थानीय सरकार सरकारी जग्गाको ठेकेदार हो ?

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन,२०७४ ले स्थानीय तहलाई सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर, स्थानीय तहले आफूलाई सरकारी जग्गाको ठेकेदार जस्तो ठानेर त्यस्ता जग्गा मनपरी प्रयोग गरिरहेका छन् । भोजपुरको अरुण गाउँपालिकाले वडा भवन बनाउँदा मन्त्रिपरिषदबाटोको  निर्णय गराएर जग्गा लिएको छ । तर, काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर २९ को वडा भवन बनाउनका लागि सीधै सरकारी जग्गामा ठेक्का निकालिएको छ ।

अन्य स्थानीय तहले भवन बनाउँदा सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति अनुसार जग्गा लिँदा काठमाडौं महानगरपालिका चाहिँ लिनु नपर्ने हो ?

बागमती प्रदेशको पर्यटन मन्त्रालयले दोलखाको शुलैङ गाउँपालिकामा गोलघर बनाउँदा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जग्गा कसरी प्राप्त गरिस भनेर प्रदेश मन्त्रालयसँग जवाफ मागेको छ । त्यसै गरी अन्य सरकारी निकायसँग अख्तियारले जवाफ माग्न जरुरी छ । सरकारी जग्गा प्रदान गर्ने अधिकार संघीय मन्त्रिपरिषद्सँग मात्र भएकाले सबैले कानुन बमोजिम सरकारी जग्गा उपयोग गर्नुपर्छ ।

जसरी काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले सरकारी निकायले नक्सापास स्वीकृति बेगेर बनाएका भवनमा डोजर लगाउँछु भने त्यसरी नै संघीय सरकारले अनुमति नलिई सरकारी जग्गा उपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ ।

स्थानीय तहबाट नक्सापास स्वीकृति बेगेर कुनै भवन बनाउन पाउँदैन ।  यसमा बालेनको अडान सही छ । त्यसरी नै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बेगेर कसैले सरकारी जग्गा उपयोग गर्न पाउँदैन । यसमा अख्तियारले नीतिगत निर्णय गरेर सबैलाई जिम्मेवार बनाउन आवश्यक देखिसकिएको छ ।