हरेक फायल अर्थमा १ महिना र स्वास्थ्यमा १ महिना रोक्नै पर्ने उर्दी

काठमाडौं । देश सङ्घीय संरचनामा गएको असर विस्तारै अहिले देखिन थालेको छ । यति सानो देशमा सात प्रदेश र ७ सय ५३ पालिकामा धान्न बजेटले सक्दैन भन्ने स्पष्ट रुपमा पुष्टि हुन थालेको छ । तर, सङ्घीयतामा तरमार्न पल्केकाहरूले यस विषयमा एक शब्द पनि बोलेका छैनन् र बाेल्नेवाला पनि छैनन् ।

देशको बजेट जम्मा हुने ढुकुटी रित्तिदै गएको सरकार स्वयं बताउँन थालेको छ । यसको असर सबै क्षेत्रमा परेको छ । हामी तपाईंहरूलाई स्वास्थ्यको असर देखाउँनेछौं । अर्थ मन्त्रालयले हरेक क्षेत्रलाई कुनै पनि फायल एकमहिना रोकेर मात्रै अगाडि बढाउँन उर्दी दिएको छ । ‘अर्थले हामीलाई १ महिना फायलमा कलमै नचाेब्न भनेकाे छ’, अधिकारीहरु भन्छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘बाहिर हल्ला नगरी एक महिना अर्थले फायल रोक्ने कुरा भएको छ । त्यसपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले एक महिना रोकेर मात्रै तेस्रो पक्षलाई जवाफ पठाउँने छ । यसो गर्दा कम्तिमा पनि तीनदेखि चारमहिना फायल होल्ड हुनेछ । यसले पनि केही राहत पुग्छ की भनेर यस्तो निर्णय गर्नु परेको हो ।’

अर्थ मन्त्रालयले स्वास्थ्य लाइभलाई उपलब्ध गराएको पत्र अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले ०७९ पुस १८ गते आधारभूत अस्पतालका लागि बजेट रकमान्तरको माग गरेको थियो । तर, अर्थले पत्र पाएको ठ्याक्कै एकमहिना अर्थात् ०७९ माघ १८ गते निर्णय गर्दै रनिङ बिलबाट सिर्जना भएको दायित्व यकिन गरी पठाउँन अनुरोध गरेको छ ।

‘हामीले एक महिना फायलमा कलम नचोब्ने निर्णय गरेका छौं’, एक अधिकारीले भने । यसरी अध्यावश्यक क्षेत्रमा पनि महिनौं फायल होल्ड गर्ने उर्दीले देशमा थप सङ्कट ल्याउने देखिन्छ ।

सार्वजनिक रुपमा सरकारले बोल्दा विवाद आउँने भएकाले जनताले थाहा नपाउँने गरी काम ढिला गरिएको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बजेटको क्राइसिसले नियमित रुपमा उठ्ने फायलहरू पनि केही हप्तापछि मात्रै उठाउँन थालिएको छ ।

अहिले ४ महिनादेखि स्वास्थ्यमा भुक्तानी आएको छैन । देशमा आर्थिक समस्या आउँनु भनेको देशले सङ्घीयता धान्न सकेन भन्ने स्पष्ट हो । अर्थले १ अर्ब ७९ करोडको फायल रोकेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले बताए अनुसार दैनिक सवा अर्ब रुपैयाँ घाटा भइरहेको छ । अब सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम पनि विस्तारै रोकिदै जाने छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ९६ वटा अस्पतालका लागि थप बजेट पठाउँन अर्थसँग बजेटको रकमान्तर गर्न पत्र पठाएको देखिन्छ । तर, अर्थले भने बजेट नभएको भन्दै ३४ वटा स्वास्थ्य संस्थाको बजेट मात्रै दिने भएको छ ।