डा.सङ्गिताले गर्लिन् ग्लोबल फण्डको रकममाथि ऐतिहासिक निर्णय, फेरि आयो ६३ मिलियन डलर

काठमाडौं । एनजिओ, आइएनजिओको बजेटमा तरमार्न पल्केका सरकारका उच्च अधिकारीहरूको राज्यद्रोही  निर्णयका कारण ग्लोबल फण्डमार्फत सरकारलाई आएको करोडौं रकम सेभ द चिल्ड्रेन नामक एक आइएनजिओको हातमा पुगेको छ ।

ग्लोबल फण्डले सन् २००२ देखि नेपाल सरकारलाई एचआईभी, मलेरिया र टिबीविरूद्धको (जिएएफटिएम) परियोजना अन्तर्गत उक्त रकम अनुदान दिन थालेको थियो । तर, सरकार कै जिम्मेवार अधिकारीले उक्त प्रोजेक्ट असफल पारेर सेभ द चिल्ड्रेनको पोल्टामा हाल्दिएका थिए ।

ग्लोबल फण्डले २००२ देखि २०१४ सम्म नेपाल सरकारलाई दिएको रकम र सन् २०१५ देखि २०१८ सम्म सेभ द चिल्ड्रेनमार्फत परिचालन गरिएको थियो । सेभले करोडौं रकम हिनामीना गरेको आरोप समेत लाग्दै आएको छ । बजेटमा चरम दुरुपयोग भएपछि हाल स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय आफैले उक्त बजेटको पिआर आफै बन्नेगरी तयारी थालेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी प्रमुख विशेषज्ञ डा. सङ्गिता कौशल मिश्र ग्लोबल फण्डले नेपाल सरकारलाई दिएको रकम आफैले चलाउँनु पर्ने धारणा राख्छिन् ।

मिश्रा प्रमुख विशेषज्ञ नहुँदै समन्वय महाशाखा प्रमुख हुँदादेखि ग्लोबल फण्डको रकममा आइएनजिओ पिआर नबनाएर नेपाल सरकार आफै हुनुपर्ने बताउँदै आएकी थिइन् ।

स्वास्थ्य लाइभले ग्लोबल फण्डको रकम सरकार आफैले चलाउँनु पर्ने भन्दै एक वर्ष यता आवाज उठाउँदै आएको छ । देशलाई हित हुने विषयमा गरिने निर्णयमा हाम्रो पुर्ण साथ र सहयोग हुने छ । अहिले डा संगिता यसको हिस्सेदार बनेकी छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘आइएनजिओको तरमार्न पल्केका कर्मचारीहरु पिआर सेभबाट झिक्ने कुरात के कल्पना समेत गर्न सक्दैनथे । मन्त्री, सचिव र उच्च अधिकारी विदेश पठाउँदा टिक काट्ने देखि स्वदेशको भ्रमणमा खर्च गर्ने उनिहरूनै हुन्थे।”

पछिल्लो समयमा ग्लोबल फण्डको बजेटमा पिआर बनेको सेभलाई रोकेर अब आफै बन्ने कुरामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सचिव डा. रोशन पोखरेल र अतिरिक्त सचिव डा.सङ्गिता कौशल मिश्र एक ठाउँमा उभिएका छन् । सरकार पिआर बन्ने मोडालिटीका बारेमा बिभिन्न कोणबाट छलफल चलिरहेको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ग्लोवल फण्डले सन् २०२४ अगष्टदेखि सन् २०२७ जुलाईसम्मका लागि ६३ मिलियन डलर अनुदान दिएको छ । उक्त रकमको पिआर सरकार आफै बन्न दौडधुप जारी छ ।

अघिल्लो पटक सन् २०२१ देखि २०२४ सम्मका लागि ५३ मिलियन डलर सहयोग गरेको थियो । नियमित कार्यक्रममा ५३ मिलियन डलर र कोभिडका लागि थप २९ मिलियन डलर बजेट दिएको थियो । त्यस्तै २०१८ देखि २०२१ सम्म ४२ मिलियन डलर दिएको थियो ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरू भन्छन्, ‘सन् २०२१ देखि सन् २०२४ सम्मको निर्णय हुदा आइएनजिओ अन्तिम पटक भनिएको थियो । तर, अहिले पनि केही शक्ति नेपाल सरकारलाई पिआर हुन नदिन लागि परेको छन् ।’

सचिव डा. पोखरेल र डा.मिश्रा यस पटक नेपालका लागि ऐतिहासिक निर्णय लिने पक्षमा छन् । सरकार पिआर बन्नका लागि उनिहरूले कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । देश आर्थिक सङ्कटमा परेका बेला उनिहरूले ६३ मिलियन डलरको अनुदान आफैले लिनु राष्ट्रका लागि त्योभन्दा ठूलो योगदान कुनै हुँदैन ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी वर्षका लागि स्वास्थ्य तर्फ कुल बिनियोजित बजेटको ३५ प्रतिशत घटाएर पठाएको छ । यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यलाई ठुलो मात्रामा बजेटको अभाव हुने छ ।

ग्लोबल फण्डले दिने रकम अरु जस्तो ऋणमा हैन । अनुदानमा दिने भएकाले तिर्नुपर्दैन । ग्लोबल फण्डले अनुदान दिएको रकम रातो किताबमा समेत समावेश नहुने भएकाले यसलाई सरकार पिआर बनेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सिधै लिन सक्नेछ ।

त्यसैले जसरी पनि सचिव र अतिरिक्त सचिवको हल मिलेको बेला यो बजेट राज्यको हातमा आउँनुपर्छ । सरकार आफै पिआर बन्दा यसको दिगोपना हुने छ । अहिले सेभले म्यानेजम्यानट कस्ट भन्दै नेपालमा आएकाे रकमले उसकाे हेड क्वाटरका कर्मचारी समेत पाल्नु परेको छ ।

ग्लोबल फण्डले नेपाललाई एचआईभी, मलेरिया र टिबीविरूद्धको (जिएएफटिएम) परियोजना सञ्चालन गर्न दिएको रकम सेभ द चिल्ड्रेनलाई दिँदा व्यवस्थापकीय खर्च (एडमिन कस्ट) मात्र अर्बौ गुमेको छ । सेभ द चिल्ड्रनले एडमिन कस्ट भन्दै ग्लोबल फण्डले दिएको रकमको २५ प्रतिशत सेभको मुख्यालयमा पठाउने गरेको सिसिएमका एक सदस्य बताउँछन् ।

सन् २०१८ पछिको रकम हेर्दा ग्लोबल फण्डले नेपाललाई दिएको अनुदान रकमको  ४ अर्ब रुपैयाँ सेभ द चिल्ड्रेनले एडमिन कस्टमा मात्र खर्च गरेको छ । जुन सरकार आफैले गरेको  भए त्यो सबै रकम खर्च गर्न पाउँथ्यो ।

अमेरिकामा रहेको सेभ द चिल्ड्रेनको मुख्य कार्यालय र नेपालस्थित सेभ द चिल्ड्रेनले फर्निचर, मानव शंसाधन, ल्यापटप, माइन्युट डाइरी जस्ता मसलन्द खर्चमासमेत नेपाललाई दिने रकमबाट कटाउँदा २५ प्रतिशत काटेर मात्रै नेपालमा आउने गरेको छ ।

यदी नेपाल सरकार आफैं पिआर भएको अवस्थामा उक्त २५ प्रतिशत पनि आफैंले चलाउन पाउने अवस्था थियो । २५ प्रतिशत भनेको निकै ठूलो रकम हो सिसिएम सदस्यले भने ।