सर्वोच्च अदालत भन्यो, ‘नेपाली नागरिकले विदेशमा समलिङ्गी विवाह गरेका दम्पतीलाई गैरपर्यटकीय भिसा देऊ’

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाली नागरिकले विदेशमा समलिङ्गी विवाह गरेका दम्पतीलाई गैरपर्यटकीय भिसा दिन अध्यागमन विभागलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तान र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले विभागलाई उक्त आदेश दिएको हो ।

नेपालमा समलिङ्गी विवाहलाई मान्यता नदिएको हुनाले समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र नभएका कारण दम्पतीलाई अध्यागमन विभागले नेपालमा गैरपर्यटकीय भिसा दिन मानेको थिएन । सर्वोच्च अदालतले त्यस्तो निर्देशानात्मक आदेश दिएपछि नेपाली नागरिकले विदेशमा समलिङ्गी विवाह गरेका दम्पतीलाई गैरपर्यटकीय भिसा पाउन सजिलो भएको छ ।

‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम रहेका व्यक्तिलाई गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्ने कार्यविधिमा अध्यागमन नियमावली २०५१ को अनुसूची २(क) को बुँदा नम्बर ११ को पति/पत्नी भनी विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था अवरोधकको रूपमा भइरहेको उत्कट समुदायका व्यक्तिको पहिचान, सम्मान, विवाह तथा निर्वाध रूपमा पारिवारिक जीवन सञ्चालन गर्न पाउने हकको उपभोगलाई निस्तेज पार्न सक्ने उच्च जोखिम हुने भएकाले उक्त बुँदा नम्बर ११ मा आवश्यक संशोधन गरी भविष्यमा उक्त लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका नेपाली नागरिकसँग दाम्पत्य सम्बन्ध कायम गर्ने विदेशी नागरिकले गैरपर्यटकीय भिसा प्राप्त गर्न सहज हुने गरी प्रवन्ध गर्नू भनी विपक्षीका नाममा निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिदिएको छ ।’, सर्वोच्चको आदेशले हालै सार्वजनिक गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

२०७५ कात्तिक २ गते जर्मन कानून अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका-११ बस्ने अधीप पोखरेल कामको सिलसिलामा जर्मनी पुगेपछि जर्मन नागरिक टोबियास वोल्जसँग समलैंगिक विवाह गरेका थिए । उनीहरूले जर्मन कानून अनुसार समलिङ्गी विवाह दर्ता प्रमाणपत्र समेत प्राप्त गरेका थिए । तर, गैरपर्यटकीय भिसाको आवेदन दिँदा नेपालको अध्ययगमन विभागले समलिङ्गी विवाह गरेका दम्पतीलाई गैरपर्यटकीय भिसा इन्कार गरेको थियो । उक्त विषयमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश दिएपछि गैरपर्यटकीय भिसा पाउने बाटो खुलेको छ ।