मेरो अस्पतालसँगैको सरकारी जग्गा जोगाउन अदालत धाउँदै सांसद श्रेष्ठ

काठमाडौं । बागमती प्रदेश सभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ बुद्धनगरस्थित मेरो अस्पतालसँगैको सरकारी जग्गा जोगाउन अदालत धाउन थालेका छन् ।

सांसद श्रेष्ठको नेतृत्वमा मुद्दा लडेर सर्वोच्च अदालतबाट सरकारको नाममा ल्याउन सफल उक्त जग्गामा भूमाफियाले फेरि जिल्ला अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । उक्त मुद्दा खारेज गराउन सांसद श्रेष्ठ बबरमहलस्थित जिल्ला अदालत पुगेका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम काठमाडौं महानगरपालिका–१० बुद्धनगरस्थित सिट नम्बर ११४५–२५ कित्ता नम्बर २९ को २ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गा सरकारको नाममा आएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार युएन पार्क (सरकार)को नाममा आएको जग्गा खान भूमाफिया जेएन तण्डुकार, पूर्णबहादुर तण्डुकारहरू लागेको पाइएको छ ।

अहिलेको बजार मूल्यअनुसार यो जग्गालाई ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्ने जग्गा खान भूमाफियाहरु लागेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

सर्वोच्च अदालतको फैसलाको तथ्यलाई लुकाएर भूमाफिया जेएन तण्डुकारको समूह जिल्ला अदालत पुगेको देखिन्छ । उनीहरूले दर्ता बदर हक कायम, निषेधाज्ञालगायतका मुद्दा हालेर सरकारी जग्गामा झमेला सिर्जना गर्न खोजेका हुन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निदेशनालयका प्रमुख वेदप्रसाद उप्रेतीलगायतको सक्रियतामा उक्त जग्गा सरकारको नाममा आइसकेको छ । तर, जिल्ला अदालतमा निषेधाज्ञा मुद्दा परेर आदेश जारी भएपछि उनी पनि आश्चर्यमा परेका छन् ।

बागमती प्रदेशका पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका सांसद श्रेष्ठले उक्त ठाउँमा स्वास्थ्य पार्क बनाउन खोजेका छन् । स्थानीयको हित र स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै उनले आवश्यक बजेट समेत छुट्याएका छन् । तर, अदालतले निषेधाज्ञा जारी गरेपछि बजेट फ्रिज हुने अवस्था आएको छ । आफैंले मुद्दा हालेर संरक्षण गरेको सरकारी जग्गामा अनावश्यक झमेला आइलागेपछि सांसद श्रेष्ठ जिल्ला अदालत पुगेका हुन् ।

आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रभित्रका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा सक्रियतापूर्वक लागिपरेका सांसद श्रेष्ठ फैसलाको कागजात पेश गर्न जिल्ला अदालत पुगेका हुन् । जिल्ला अदालतलाई सर्वोच्चको फैसलाको जानकारी नहुँदा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको देखिन्छ । सरकारी जग्गाको संरक्षण गर्नु पर्ने दायित्व बोकेका वकीलहरू पनि भूमाफियाको पक्षमा उभिएको पाइन्छ । यो विषयमा सामाजिक बहस हुन जरुरी छ ।

सांसद श्रेष्ठ जस्तै ८/१० जना जनप्रतिनिधि हुने हो भने नेपालका धेरै सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण काम हुने थियो । तर, अनलाई पनि आवश्यक सहयोग भएको देखिँदैन ।