अस्पताल गरिबमैत्री बन्न अर्बौंको भन्सार छुट लिन्छन्, गरिब बाँच्न रुखको सहारा लिन्छन्

जनता त्यसमा पनि भुइँ मान्छेहरुलाई सस्तो र सुलभरुपमा स्वास्थ्य सेवा दिन भन्दै सरकारी र निजी अस्पतालहरूले प्रत्येक वर्ष राज्यबाट अर्बौ रुपैयाँ भन्सार छुट लिइरहेका छन् ।

गत वर्ष ०७८/०७९ मा मात्र करिब २० अर्बको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा २ अर्ब बढी भन्सार छुट लिएका निजी अस्पतालले जनताको सेवामा कुनै चासो राखेका छैनन् ।

अस्पताल आफूलाई गरिबमैत्री भन्ने नाममा अर्बौं भन्सार छुट लिनन्छन् तर, गरिब बिरामी एक मुठी श्वास जोगाउँन रुखको सहारामा उपचार सेवा लिइरहेका छन् ।

उपचारको रकम तिर्न नसक्दा कयौं बिरामी बन्धक हुने गरेका छन् । कतिपय संचार माध्यममार्फत बाहिर आउँछन् । कति भित्रै दबेर बस्ने गर्छन् ।

०७८ जेष्ठ २२ मा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रसूति तथा बच्चा वार्डभित्र सन्नाटा थियो । एनआईसीयू वार्डको एउटा क्याबिनको ढोकाबाट भित्र चिहाइरहेका थिए, जानबहादुर बुढा । भित्र उनका दूधे बच्चा र श्रीमती रहेछन् । बच्चालाई दूध चुसाइरहेकी थिइन्, जानबहादुरकी श्रीमती कामना ।

अक्सिजनको मास्क कामनाले कामनाले दूध चुसाइरहँदा जानबहादुर भुइँमा थचक्क बस्छन् । ‘आज ठ्याक्कै २७ दिन भो बच्चा जन्मेको । जन्मिँदा ठिक थियो । पछि जन्डिस भयो, निमोनियाले समात्यो,’ सुस्केरा हाल्दै जानबहादुरले भने, ‘कोरोना पनि देखियो । धन्न यहाँ बेड पाइयो र बच्चाको श्वास चलिरहेको छ ।’

जानबहादुर घरि भक्कानिन्छन्, घरि रिसले मुठी कस्छन् । भन्छन्, ‘यो मुलुक त हाम्रो हो जस्तै लाग्दैन । नत्र पैसा तिर्न नसक्दा कुनै अस्पतालले दूधे बच्चालाई निकाल्छ त ?’

जानबहादुरका अनुसार पैसा बुझाउन नसक्दा जन्डिस र निमोनियाले समेत ग्रस्त २१ दिने बच्चालाई पोखराको मणिपाल शिक्षण अस्पतालले उपचार गर्न नसक्ने बतायो । यस्ता घटना प्रतिनिधि मुलक मात्रै हुन् । पैसा नभएर कयौं बिरामीले बन्धक बनेर घरबार सकेका छन् ।

यस्तै समस्यामा परेकाहरुको सहज र सरल तरिकाले उपचार होस् भनेर राज्यले स्वास्थ्य संस्थाहरुलाई भन्सार छुटमा सहज गरेको हो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ०७८/०७९ मा मात्रै १९ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ३७ हजार ८० रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारबाट २ अर्ब बढीको भन्सार छुट निजी तथा विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाले लिएका छन् ।

त्यसभन्दा अघिल्लो बर्ष कोरोनाको समयमा ११ अर्ब ७० करोड २३ लाखको सामग्री खरिद गर्दा एक अर्ब ८१ करोड ३८ लाख भन्सार छुट लिएका निजी अस्पतालले अहिले जनता संकटमा पर्दा गेट बन्द गरेका थिए ।

छुटका लागि सिफारिस गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले निजी अस्पतालले जनउत्तरदायित्व पूरा नगर्दा कारबाही गरेको छैन । मन्त्रालयका अनुसार मेडिकल उपकरण, एम्बुलेन्स, बस, माइक्रोबसलगायतका सामग्री आयातमा अस्पतालहरूले कुल लागतको साढे १५ प्रतिशतसम्म भन्सार छुट पाउने गरेका छन् । एउटै निजी अस्पतालले बर्षमा करोडौं रुपैयाँको सामन भित्र्याउने गरेको छ ।

नेपाल मेडिसिटी अस्पताल, नेसनल मेडिकल कलेज, नोवेल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेपाल मेडिकल कलेज, ग्रिनसिटी हस्पिटल, ह्याम्स हस्पिटल, मेडिकेयर, अन्नपूर्ण न्युरो, ब्लु क्रस हस्पिटलले भन्सार छुट लिएका छन् । त्यस्तै, ग्रान्डी इन्टरनेसनल, नर्भिक र वयोधाजस्ता काठमाडौँका ठूला अस्पतालले पनि वर्षेनी भन्सार छुट लिँदै आएका छन् । तर, जनतालाई पर्दा सेवा सम्झनेभन्दा पनि बन्धक बनाएर उठाउँने तर्फ उनीहरुको ध्यान गएको देखिन्छ ।

निजी अस्पतालले गरिबको आशंका भएका बिरामीको उपचार त परको कुरा नियमित स्वास्थ्य परामर्शसमेत दिँदैनन । सर्वसाधारण बिरामीलाई निजी अस्पतालले बेवास्ता गरेको विषय स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई जानकारी नभएको होइन । तर, राज्यबाट सुविधा लिएर जनता लुट्ने यस्ता संस्थामाथि कारबाही हुन सकेको देखिँदैन । यो विषयमा सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बन्नु आश्चर्यको विषय हो ।