प्रदेश स्वास्थ्य सचिवमा सङ्घको अधिकार खोसिएपछि बबण्डर

काठमाडौं । स्वास्थ्य सचिव नियुक्तिमा सङ्घीय सरकारको अधिकार प्रदेश सरकारले खोसेपछि बबण्डर सुरु भएको छ ।

सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सयौं दिनसम्म नेतृत्वबिहीन बनाएको फाइदा प्रदेश सरकारले लिइरहेका छन् ।

नियम अनुसार प्रदेश मन्त्रालयमा सचिव नियुक्ति सङ्घीय सरकारले गर्छ । तर, सङ्घीय सरकारलाई सुइको समेत नदिएर हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सचिव नियुक्ति गरेपछि काठमाडौंमा होहल्ला भएको हो ।

सङ्घीय स्वास्थ्य तथा जनसङ।ख्या मन्त्रालय मन्त्रीबिहीन भएको धेरै भयो । दुई जना सचिव बहाल भएपनि यस विषयमा प्रशासन सचिव बढी जिम्मेवार हुनुपर्छ । ११ औं तहका उच्च अधिकारीले जिम्मेवारी नपाएर मन्त्रालयमा चिया गफमै दिन बिताउँन बाध्य छन् । तर, प्रशासन सचिव देवकुमारी गुरागाईंलाई यस विषयमा कुनै चासो छैन ।

अधिकारीहरू भन्छन्, सचिव गुरागाईंलाई स्वास्थ्यका समस्या ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्स न बिस्मात’ जस्तै छ । मधेश प्रदेशमा सचिव छैन । बागगमती प्रदेशमा दरबन्दी भएका बद्री खड्का सचिव छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशमा सोही स्थानमा दरबन्दी भएका विनोद विन्दु शर्मा सचिव छन् । लुम्बिनी प्रदेशको स्वास्थ्य सचिव पनि सोही स्थानमा दरबन्दी भएका डाक्टर विनोदकुमार गिरी नियुक्त भएका हुन् ।

कर्णाली प्रदेश र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सचिव नियुक्त भएको छैन । प्रदेश १ मा भने हालै सङ्घीय मन्त्री परिषद् बैठकले डा.सुधा देवकोटालाई नियुक्त गरेको छ । स्वास्थ्यका प्रदेश सचिवमा डा.सुधाको बाहेक कसैको पनि नियम अनुसार भएको छैन ।

विषयगत मन्त्रालय स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या भएकाले सामान्यले नियुक्ति गर्नु अगाडी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयसँग परामर्श गरेपछि मात्रै प्रस्ताव अगाडी बढाउँने हो । तर, यहाँ त्यस्तो भएको छैन । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नियम विपरित यस्ता निर्णय गरेको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या सचिव डा. रोशन पोखरेललाई सङ्घीय मन्त्रालयमाथि यस विषयमा प्रश्न उठाउँन नसकेको भन्दै चौतर्फी दबाब परेको छ ।

सुन्नमा आए अनुसार पोखरेलले यस विषयलाई गम्भीरताका साथ उठाएका छन् । सचिव पोखरेल पनि सङ्घीय मन्त्रालयले गर्ने काम प्रदेश सरकारले गरेपछि काममा अवरोधहरू आउँने बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग हाल धेरै ११ तहका चिकित्सक फाजिलमा छन् । उनिहरूलाई सङ्घको दरबन्दी अनुसार सचिवमा पठाएको खण्डमा समस्या सबै समाधान हुने सचिव पोखरेल बताउँछन् ।