स्वास्थ्यको अनुदानमा १ अर्ब बेरुजु, ०७१ सालदेखि देखाएनन् खर्चको हिसाब (कसकाे कति बेरुजु )

काठमाडौं । देशको आर्थिक अवस्था निकै कमजोर बनेको विवरण विभिन्न क्षेत्रबाट आइरहेका छन् । अहिले आएर किन अर्थतन्त्र कमजोर बन्यो भनेर कसैले अध्ययन अनुसन्धान गरेको देखिँदैन । एक जना कांग्रेसका नेता गगनकुमार थापाले केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको सचिवालयका केही कर्मचारीका कारण देश आर्थिक मन्दिमा गएको जस्तो अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले सचिवालय नै घटाउँन सुझाव समेत दिएका छन् । तर, थापाले प्रदेश धान्न नसकेको र अर्बौ रकम बेरुजु भएको बिषय जोड्न सकेनन् ।

स्वास्थ्य लाइभले पाएको विवरण अनुसार स्वास्थ्यको अनुदानमा मात्रै १ अर्ब बेरुजु देखिएको छ । स्वास्थ्यमा व्यापकै सुधार गरेको भ्रम सिर्जना गरेका थापाले समेत बेरुजु फछ्यौट गर्न नसकेको धेरैको बुझाई छ । मन्त्रालयका अनुसार ०७१ सालदेखिको बेरुजु देखिएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार ८७ करोड ३६ लाख १५ हजार ८६७ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । अनुदानमा कुनै पारदर्शिता नभएका कारण पनि ठूलो रकम बेरुजु हुन पुगेको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई संस्थाहरुले अनुदान लगेको रकमको खर्च हिसाब देखाउँदैनन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले सामुदायिक अस्पतालहरुलाई अनुदान उपलब्ध गराउँनेसम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ बमोजिमका शर्तहरु पालना गरे नगरेको वित्तीय तथा भौतिक प्रगति पेश नगरेको भनि महालेखाले समेत प्रश्न उठाउँने गरेको छ ।

सार्वजनिक लेखा समितिको २२ औं प्रतिवेदनले सचिवस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेर अनुदानको अवस्था छानबिन गरि सो को प्रतिवेदन समितिमा पेश गर्न निर्देशन प्राप्त भएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार एक महिनाभित्र रिपोर्ट बुझाउने भनेर अतिरिक्त सचिवको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो । बि.स २०७९ भदौं ३० गते गठन गरेको समितिले अहिलेसम्म प्रतिवेदन बुझाएको छैन ।

एकै रुपैयाँ भएपनि बेरुजु देखिनु भनेको राम्रो हैन । खर्च नगरेको भए रकम फिर्ता हुनु पर्छ तर, खर्च गरेको भए केमा गरियो त्यो पनि देखाउँनु पर्छ । मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताए अनुसार छानबिन समितिको बैठक समेत बसेको छैन ।