ओम्नीका मतियार विकल पौडलविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

काठमाडौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा बदनाम भएको ओम्नीका मतियार विकल पौडेलविरूद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका ओम्नीका मतियार पौडेलसहित ९ जनाविरुद्ध आज विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, सि.डि.ई., इन्जिनियरिङ्ग मार्केटिंग कन्सर्न प्रा.लि., मेपटेक विल्डिंग सर्भिसेस प्रा.लि., परामर्शदाता वास्तुशिल्प एसोसिएट्स समेतका निर्देशक गरी ९ जना उपर गैरकानूनी लाभ तथा हानी पुर्‍याई भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धी आरोप-पत्र दायर गरेको अख्तियारको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

अख्तियारले पौडेलविरुद्ध ६९ करोड ८ लाख, सीडीई नवीन कुमार पोखरेलविरुद्ध ४९ करोड ४६ लाख, रमेश पोखरेलविरुद्ध २० करोड ३८ लाख र  शाखा अधिकृत मनिकलाल महर्जनविरुद्ध ३ करोड ४४ लाख बिगो दाबी गरेको छ । त्यस्तै लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढाविरुद्ध १९ करोड ८८ लाख, शाखा अधिकृत शिशिष उपाध्यक्षविरुद्ध ४० करोड, रोहितमान प्रधानविरुद्ध २३ करोड ४४ लाख, भुवन महर्जनविरुद्ध ४३ करोड ५७ लाख र मित्रलाल गुरौविरुद्ध ८ लाख बढी बिगो दाबी गरेर अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

प्रेस विज्ञप्ति:- मिति २०८०।०१।०३ गते ।

—————————————————-

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले Power System in Security Printing Press and Pressurized Fuel Storage Tank को खरिद कार्यमा बदनियतपूर्वक मिलोमतो गरी कमिसन लिएर ठेक्का प्राप्त गरी कार्य गरेको हुँदा बोलपत्र ठेक्का सम्झौता तथा भुक्तानी प्रकरणमा सहभागी उपर कारवाही हुन भन्ने उजुरी निवेदन सम्बन्धमा अनुसन्धान हुँदा उक्त खरिद कार्यमा अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरी स्वीकृत गर्ने, खरिद सम्झौताविपरीत गुणस्तरहीन Electric Transformer स्वीकार गर्ने, सम्झौतामा उल्लेख भएभन्दा फरक Country of Origin भएको जेनेरेटर स्वीकार गरी भुक्तानी गर्ने, खरिद सम्झौता बमोजिम कामै नगरी संरचना संचालनवापत र आपूर्ति पछिको सेवावापत अग्रीम तवरमा बढी भुक्तानी दिने र आवश्यकता नै नरहेको र औचित्य पुष्टि हुन नसक्ने Bulk Fuel Tank System को खरिद गर्ने कार्य गरी नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरी सुरक्षण मुद्रणको लागि आवश्यक विद्युतीय पूर्वाधार खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको पुष्टि भएको हुँदा उक्त भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा संलग्न देहायबमोजिमका राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु र अन्यको हकमा देहायबमोजिम सजायको मागदावी लिई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३६ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा १८ तथा दफा ३५ बमोजिम आज बिशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको छ।