हो, गगनले भने जस्तै राष्ट्रपतिले भारतमा गराएको उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नु पर्छ

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भारतमा गरेको उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नु पर्ने धारणा राखेका छन् ।  श्रमिक दिवसको अवसरमा आयोजना कार्यक्रममा बोल्दै कांग्रेस महामन्त्री थापाले राष्ट्रपति पौडेल आफैंले आफ्नो उपचार खर्च व्यहोर्नुपर्ने धाराणा राखेको छन् ।

राष्ट्रपति पौडेल भारतमा उपचार गरेर हिजो मात्र स्वदेश फर्किएका छन् । उनको अपचार खर्च राज्यले बेहोर्ने चर्चाकाबीच पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री थापाले राष्ट्रपति पौडेलले उपचार खर्च राज्यकोषबाट नभई आफ्नै खल्तीबाट व्यहोर्नुपर्ने जिकिर गरेका हुन् ।

‘हामीले संसदबाट एउटा कानून बनायौं। गणतन्त्र भनेको दुई खालको नागरिकहरू हुँदैन भन्यौं। सबै समान हुन्छ भन्यौं। त्यसैले गणतन्त्र नेपालमा हेर्दा सानो कुरा देखिन्छ। नेपालको राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री वा ठूलो मान्छे भनौं न अस्वस्थ भयो, बिरामी भयो भने उसको उपचार राज्यको कोषबाट, जनताले तिरेको करबाट बाहिर लगेर हामीले उपचार गर्ने’ पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री थापाले भनेका छन्, ‘अनि उसको उपचार खर्च जनताले व्यहोर्नुपर्ने अथवा राज्यकोषले व्यहोर्नुपर्ने। तर, नागरिक चाहिँ अस्पतालमा उपचार गर्दागर्दै उपचारको पैसा तिर्न नसकेर कोही हाम फाल्नुपर्ने। अस्पतालमा गए बन्धक बन्नुपर्ने यो गलत। यो गर्न पाइँदैन। यो गर्न पाइँदैन भनेर संसदमा हामीले कानून बनाएका छौँ। त्यो कानूनलाई संशोधन गर्ने प्रस्तावकमध्येको एक म हुँ।’,

राष्ट्रपति पौडेलले भारतमा उपचार गराएर फर्किएका हुन् । हो, गगन थापाले भनेजस्तै राष्ट्रपति पौडेलले आफ्नो उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने पर्छ ।

जनस्वास्थ्य सेवा ऐन,२०७५ को दफा ३० मा वैदेशिक उपचार खर्च नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने छैन भन्ने प्रस्ट व्यवस्था रहेको छ । राज्यकोषबाट राष्ट्रपतिको वैदेशिक उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनु दफा ३० को प्रावधानविपरीत हुन्छ । त्यसैले गगनले भने जस्तै राष्ट्रपति पौडेलले राज्यकोषबाट भारतमा उपचार गरेको खर्च लिन मिल्दैन । आफै व्यहोर्नु पर्छ ।

राष्ट्रपति पौडेलको स्वदेशमै उपचार सम्भव हुँदाहुँदै परिवारको दबावमा भारत लगिएको हो । जनस्वास्थ्य ऐनमा प्रस्टै रुपमा कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्नु पर्ने भएमा सोको लागि लाग्ने खर्च समेत नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराईने छैन भनिएको छ ।

कानुनको अगाडि सबै बराबर हुन्छ । ऐनले कुनै व्यक्तिलाई पनि विदेशमा उपचार गर्दा खर्च सरकारले नदिने भनेको छ । कानुनले राष्ट्रपति चिन्दैन । विदेशमा गएर जोसुकैले उपचार गरोस् आफ्नै खर्चले गर्ने हो भन्ने कानुनी अभिप्राय हो । राष्ट्रपति पौडेलले कानुन लत्याएर राज्यसँग भारत (विदेश)मा गरेको उपचार खर्च माग्नु गैरकानुनी हो । राष्ट्रपति पनि संविधान र कानुनको पालन र संरक्षक हो । रक्षक नै भक्षक हुन सक्दैन ।