पृथ्वी मल्लको मात्र होइन मेरो अस्पतालसँगैको सरकारी जग्गामा पनि न्यायाधीश अधिकारीको चलखेल

काठमाडौं । पृथ्वी मल्लको केसमा विवादित बनेका जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीले बुद्धनगरस्थित मेरो अस्पतालसँगैको युएन पार्कको जग्गामा पनि चलखेल गरेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले युएन पार्कको हुने ठहर गरेको जग्गा काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अधिकारीले भूमाफियाको पक्षबाट निषेधाज्ञा जारी गरेको पाइएको छ । उनले जेएन तण्डुकारलगायतका भूमाफियाको निवेदनका आधारमा त्यो ठाउँमा कुनै निर्माण कार्य नगर्न/नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको फेला परेको हो ।

सडकपेटी हिँडिरहेकी ४० वर्षीय लीला देवकोटालाई ठक्कर दिएर ज्यान लिएका पृथ्वी मल्ललाई कम सजाय तोक्ने न्यायाधीश अधिकारी अहिले न्याय परिषद्को छानबिनमा छन् । उनले सर्वोच्च अदालतले संयुक्त इजलासको फैसलालाई चुनौती दिँदै बुद्धनगरस्थित युएन पार्कको जग्गामा भूमाफियाको पक्षमा आदेश दिएको पाइएको छ ।

काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर १० को कित्ता नम्बर २९ क्षेत्रफल २ रोपनी ३ आना १ दाम जग्गामा निर्माण कार्य रोक लगाउने गरी न्यायाधीश अधिकारीले निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेको पाइएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयले स्वास्थ्य पार्क बनाउन खोजेको उक्त ठाउँमा अधिकारीले निर्माण कार्य नगर्नू नगराउनू भनेका छन् ।

मल्लले अत्यधिक मदिरा सेवन गरी सवारी चलाउँदा सडकपेटी हिँडिरहेकी देवकोटाको निधन भएको थियो । सरकारी वकिलले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर व्यक्तिको ज्यान लिएको अभियोगमा मल्लविरुद्ध अधिकतम १० वर्ष कैद सजायको मागदाबी मुद्दा दायर गरेको थियो । तर, जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले भवितव्यमा ६ महिना कैद र २ हजार रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरेका हुन् ।

जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्ट्याउँदै हिजो उच्च अदालतले मल्लले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएर देवकोटाको ज्यान लिएको अभियोगमा सजाय सुनाएको छ । न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र खरेल र जगदीश घिमिरेको संयुक्त इजलासले मल्ललाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ उपदफा २ बमोजिमको कसूर गरेको ठहर गरेको छ । अक्त दफा अनुसार कम्तिमा ३ वर्षदेखि बढीमा १० वर्ष कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीको मल्ललगायतका फैसलामा बदमासी देखिएको भन्दै न्यायपरिषद्ले छानबिनका लागि तानेको छ । त्यसैबीचमा न्यायाधीश अधिकारीको युएन पार्कको सरकारी जग्गामा समेत चलखेल गरेको पाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मिरा खड्का र इश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले सरकारी ठहर गरेको  जग्गामा जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीले चलखेल गरेको फेला परेको हो ।

२०७४ सालमै सर्वोच्च अदालतले सरकारी ठहर गरेको जग्गामा जिल्ला अदालतले अनावश्यक आदेश दिएपछि बागमती प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य दिपेन्द्र श्रेष्ठ उक्त फैसला लिएर जिल्ला अदालत पुगेका छन् । दिपेन्द्रको अगुवाइमा सर्वोच्चको फैसलाविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्न निवेदन दिइएको छ । जिल्ला अदालतले आज मात्रै सर्वोच्चबाट सक्कल फाइल झिकाएर निर्णय गर्ने आदेश दिएको छ । भूमाफिया जेएनको पक्षमा सर्वोच्चको फैसलाविपरीत आदेश दिने जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीमाथि न्याय परिषद्ले थप छानबिन गर्न आवश्यक छ ।