भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन खारेजीको माग गर्दै रिट

काठमाडौं । भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च पाउने कानुन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।  अधिवक्ता स्वागत नेपाल र राधिका चम्लागाईंले उक्त रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उक्त रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, नेपाल सरकार, संसद् सचिवालय, अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

अधिवक्ता नेपालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल उपचार खर्च आफैं व्यहोर्ने भन्ने कुरामा पनि आशंका व्यक्त गर्दै रिट हालेको बताएका छन् । झलनाथ खनालदेखि सुजाता कोइरालासम्मले अकुत सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिएकाले कानुन नै खारेज गर्न रिट दर्ता गरिएको उनको भनाइ छ  ।

जनस्वास्थ्य ऐन, २०७५ को दफा ३० मा कुनै व्यक्तिलाई विदेशमा उपचार गर्दा सरकारले उपचार खर्च उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । तर, अहिले पनि विदेशमा उपचार गराउने भीआईपी र भीभीआईपीले राज्यकोषबाट उपचार खर्च लिइरहेका छन् । यस्तो प्रवृत्ति रोक्न सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन नै खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर भएको देखिन्छ । रिटको सुनुवाई बैशाख २७ गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा हुने भएको हो ।