अख्तियारद्वारा ओम्नीका मतियार सुनिल-विकलमाथि नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विस्तृत छानबिन सुरू

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ओम्नीका मतियार सुनिल-विकलमाथि नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिदमा विस्तृत छानबिन सुरू गरेको छ ।

अख्तियारले कोरोनाराकालमा स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा विवादमा मुछिएको ओम्नीमा मतियार सुनिल पौडेल र विकल पौडेलमाथि उक्त खरिदमा विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम खरिदमा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउने गरी तीव्र छानबिन गरिहेको अख्तियार उच्च स्रोतले स्वास्थ्य लाइभलाई जानकारी दियो ।

विकलको डिजाइन र सुनिलका संलग्नतामा खरिद गरेको उक्त सिस्टम प्रयोगविहीन छ । स्वास्थ्य लाइभले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले विस्तृत अनुसन्धान सुरु गरेको हो ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र (एनआइटीसी) ले खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा हाल अलपत्र छ । हाल टेलिकममा एमडी रहेका सुनिल पौडेललाई बोलाएर बयान लिने तयारी अख्तियारको रहेको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

अख्तियार स्रोतका अनुसार विकलको योजना र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिलको संलग्नतामा ६ वर्ष अगाडि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे अहिलेसम्म प्रयोगमा नआउनु भ्रष्टाचार मुद्दा लगाउने बलियो आधार हो ।

१२ करोड पनि नपर्ने नेसनल पेमेन्ट गेटवेलाई विकल-सुनिलको मिलेमतोमा अस्वभाविक लागत तयार गरी स्वीकृत गरेर २५ करोडमा खरिद गरेको विषय अर्को आधार मानेर अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेको सूचना स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको छ ।

आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी कमिसनको चक्करमा खरिद गरेको अनलाईन विद्युतीय भूक्तानी सेवा प्रणाली नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल-सुनिलले नेपाल सरकारको सम्पत्ति गैरकानूनी तवरले हानिनोक्सानी तथा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेको देखिन्छ ।

अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकललाई हालेको मुद्दाको नजिरले नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा सुनिल तानिने उच्च सम्भावना छ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को दफा ८ (च) मा मनासिब कारणबिना आवश्यक पर्नेभन्दा अस्वाभाविक रूपमा बढी सामान खरिद गर्ने, गराउनेलाई गैरकानुनी लाभ वा हानि पु¥याउने बदनियतले काम गरेको मानिने उल्लेख छ। ६ वर्ष अगाडि खरिद गरेको नेसनल पेमेन्ट गेटवेमा विकल-सुनिलमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०४९ को उक्त दफा आर्कषित हुने देखिन्छ । अख्तियारले पनि यो लगायतका दफामा टेकेर विस्तृतमा छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ ।