कोरोनाकालमा अख्तियारले सरकारी जनाएको जग्गामा निजी घर बनाउन वडाध्यक्ष ढकालले यतिसम्म गरे

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी ठहर गरेको जग्गामा निजी घर बनाउने सिफारिस दिने काममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकालको मुख्य भूमिका रहेको भेटिएको छ ।

अख्तियारले २०६५ मंसिर ९ गते सरकारी ठहर गरेको जग्गामा कोरोनाको मौका छोप्दै वडाध्यक्ष ढकालले ५ तले घर बनाउने बाटो खुला गरेको पाइएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ (हाल २९) को कित्ता नम्बर ५५ क्षेत्रफल ३ आना २ दाम जग्गामा वडाध्यक्ष ढकालकै रोहवरमा ५ तले घर बनाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको देखिन्छ । उक्त मुचुल्कामा उनले नै हस्ताक्षर गरेका छन् ।

अनामनगरस्थित सामाजिक विकास समाज र सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षण अभियान्ताले सरकारी जग्गामा मिलेमतो गरी लालपूर्जा निकालेको विषयमा वडा कार्यालयमा त्यसैबेला निवेदन र जानकारी दिएका थिए । तर, अख्तियारको निर्णयसहित दिएको उक्त निवेदन गायब बनाएर सरकारी जग्गा खाने दशनारायण महर्जनलाई वडाध्यक्ष ढकालले घर बनाउन सिफारिस दिएका हुन् ।

सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व बोकेका वडाध्यक्षले नै गलत तरिकाले दर्ता भएको र आफ्नै निर्देशनविपरीत सिफारिस दिँदा पनि अख्तियार मौन बसेको देखिन्छ । यो विषयमा उनलाई अख्तियारले कठघरामा उभ्याउनै पर्छ ।

साविक बानेश्वर महादेवस्थान गाविस वडा नम्बर ५ को कित्ता नम्बर १४३ मा २३ रोपनी जग्गा रहेको थियो । त्यो जग्गा भनेको साविकको धोबीखोला हो त्यसबाट कित्ताकाट भई ६९७ मा १ रोपनी ६ आना जग्गा कायम भयो ।

२०५९ जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार उक्त जग्गा पशुपति सदावर्त गुठी जग्गा धनी र मोही चन्द्रबहादुर थापा कायम गरियो । पशुपति सदावर्त गुठी जग्गामा लाने निर्णय गर्दा १ रोपनी ६ आना रहेको जग्गा पशुपति गुहेश्वरी सदावर्त गुठीमा पुग्दा १४ आना ३ दाम मात्र जग्गा रह्यो ।  बाँकी रहेको जग्गामा हरिप्रसाद गिरी र मोहन महर्जनले चलखेल गरेर खाइदिए ।

चन्द्रबहादुर थापालाई १ रोपनी ६ आना सट्टाभर्ना दिएको जग्गामा स्थानीयले विरोध गरेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय नै परिवर्तन गर्‍यो । तर, उक्त जग्गामा कित्ता नम्बर ९ कायम भएर १४ आना ३ दाम मात्र सरकारको नाममा बाँकी रह्यो । १ रोपनी ६ आनामध्ये हालसाबिक भएर कित्ता नम्बर १८२ कायम भई गिरीको नाममा ४ आना, कित्ता नम्बर ५५ कायम भई ३ आना २ दाम दशनारायण महर्जन र कित्ता नम्बर १८१ कायम भई शान्ता दाहालको नाममा १ पैसा जग्गा पुगेको देखिन्छ ।

अख्तियारका अनुसार १ रोपनी ६ आना सरकारी जग्गामध्ये १४ आना ३ दाम बाँकी रहेर जग्गा ३ कित्तामा घुसेको हो । अख्तियारले दुषित दर्ता गराएको भनेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउन पहल गर्नुपर्नेमा आर्थिक प्रलोभनमा फसेर वडाध्यक्ष ढकालले उल्टै ५ तले घर बनाउन सिफारिस दिएको स्थानीयको आरोप छ । यो आफैंमा गम्भीर विषय हो ।

अहिले सरकारको नाममा फिर्ता आएको १ रोपनी ६ आना जग्गामा जग्गा फिर्ता ल्याउन भूमिका खेल्नेहरुले वडा कार्यालयको भवन र स्वास्थ्य भवन बनाउन सिफारिस गर्दा वडाध्यक्ष ढकाल जग्गा खानेहरूको भाषा बोल्न थालेका छन् । जग्गा फिर्ता ल्याउने पेलेर निजी घर बनाउन सिफारिस दिने वडाध्यक्ष ढकालले सरकारी जग्गा आफ्नो बपौती ठानेका छन् ।

अख्तियारको निर्णयलाई चुनौती दिँदै निजी घर बनाउन सिफरिस दिने वडाध्यक्ष ढकाललाई तत्काल अख्तियारको दुरुपयोग गरेको कसूरमा अनुसन्धान अगाडि बढाउन आवश्यक छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वडा नम्बर २९ मा उपभोक्ताबाट भएका काम र सरकारी जग्गामा बाटो सिफारिस दिने र सरकारी जग्गामा बाटो बनाउँदा मौन बस्ने जिम्मेवार पदाधिकारीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठ्दै आएको छ । धोबीखोला करिडोरमा वीर गणेशमान सिंह जेष्ठ नागरिक भवनसँगैको सरकारी जग्गाबाट बनाइएको बाटोमाथि पनि अख्तियारले छानबिन गर्न जरुरी छ ।