अनशनको बलमा दरबन्दी बिनाका कर्मचारी उत्पादन : ७१ करोड बढी स्वाहा हुँदै

काठमाडौं । एक जना अनशनकारी चिकित्सकका कारण भएका सम्झौताले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठुलो संकट ल्याएको छ । माफियाहरूको उक्साहटमा स्वास्थ्य शिक्षा सुधारको फुस्रो नारा दिएर पटक पटक अनशन बसेका डा गोविन्द केसीसँगका सम्झौताले स्वास्थ्य क्षेत्र पुरै भुमरीमा परेको छ । चर्चा कमाउँन राज्यको हित विपरित भएका सम्झौताहरूले अहिले संकट ल्याएको हो । 

जनतामा भ्रम सृजना गर्न माहिर डा केसीले छात्रवृत्तिका एजेण्डामा सरकारलाई घुँडा  टेकाएका थिए । उनी र उनलाई उचाल्ने मेडिकल माफियालाई केही समय मूतको न्यानो भयो होला तर, अहिले समग्र स्वास्थ्य प्रणाली गम्भिर भुमरीमा फसेको छ ।

एउटा मात्रै उदाहरण हामी दिन चाँहान्छौं । केसीसँग भएको सहमति अनुसार चिकित्सा शिक्षा आयोगले खुला छात्रवृत्तिमा जनशक्ति उत्पादन सुरु गरेको थियो । यसरी उत्पादन हुने जनशक्ति यो पहिलो ब्याच हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अधिकारीहरूले बताए अनुसार राज्यको लगानीमा उपयोग नै नहुने विषयमा छात्रावृद्धि विद्यार्थी उत्पादन गरेको छ । यो वर्ष (पहिलो  ब्याच ) ४४७ जनाले छात्रवृत्तिमा पढेका छन् । उनीहरूको पोस्टिङ सरकारले आवश्यक ठानेको स्थानमा दुई वर्ष सम्म गर्ने व्यवस्था रहेको छ । तर, केसीलाई भात खुवाउँने एक प्रकारको नाटकले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूला असर पार्नेकाम भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार यो वर्ष खुला तर्फबाट छात्रवृत्तिमा आएका ९ तहका ४ सय ४७ जना छन् । यसलाई नरोके यो क्रम बिस्तारै बढ्दै जाने छ । पास भएर आएका चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मी र अन्यलाई दुई वर्ष खटाउन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई समस्या उब्जिएको छ । आधिकांश व्यक्ति दरबन्दी नै नभएको विषय पढेर आएका छन् ।

अझ गज्जब त एमफिल गरेका व्यक्तिलाई कसरी र कुन आधारमा कहाँ खटाउने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । देश आर्थिक सङ्कटमा गएका बेला एउटा सन्की चिकित्सकसँग भएका सम्झौता र त्यसको कार्यान्वयनले स्वास्थ्यमा ठुलो रकम अनावश्यक खर्च हुने देखिएको छ ।

दरबन्दी नभएका व्यक्तिलाई कसरी तलब खुवाउँने अधिकारीहरू तनावमा छन् । अनशनका बलमा जे पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन भन्ने एउटा बलियो प्रमाण अहिले स्वास्थ्यमा देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले निकालेको विवरण अनुसार यी व्यक्तिको तलबमा यस वर्ष मात्रै ३० करोड ४५ लाख ९५ हजार १८७ रुपैयाँ लाग्ने छ । ९ तहको कर्मचारीको तलब ५२ हजार ४१७ रुपैयाँ रहेको छ । एक महिनामा २ करोड ३४ लाख ३० हजार ३९९ रुपैयाँ लाग्ने छ । दुई वर्षमा उनीहरुलाई पाल्दा ७१ करोड ८८ लाख ९९ हजार १५५ रुपैयाँ खर्च हुने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नीति योजना महाशाखा प्रमुख डा कृष्ण पौडेलले बताए ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तत्काल सबै स्टेक होल्डरसँग बसेर यस्ता गलत कार्यलाई तत्काल रोक्नु पर्छ । अन्यथा धाक र धम्कीका भरमा मनपरी सम्झौता गर्दै गए भावी दिनमा थप जटिलता देखिने निश्चित छ ।