नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्डलाई बिर्साउने गरी कोभिडको रकम भुक्तानी

काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले भीभीआईपीमाथि अभियोग दर्ताको तयारी भइरहँदा स्वास्थ्यमा पनि त्यस्तै काण्ड मच्चिन लागेको छ ।

नेपालीलाई भुटानी बनाएर जनता ठग्न गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँण र गुहसचिव टेकनारायण पाण्डे संलग्न भएको सेलाउन नपाउँदै अर्थले कोभिडका नक्कली बिरामी उपचारको नाममा करोडौं अपचलन गरेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले बनाएको समितिले कोभिड-१९ संक्रमितको संख्या पुष्टि नभई फर्जी भएको देखाउँदा-देखाउँदै अर्थले ३० करोडभन्दा बढी रुपैयाँ निकासा गरेको हो । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको संलग्नतामा केही रकम सीधै स्थानीय तहमा पठाएको पाइएको छ ।

नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा केशब दुलाल र सानु भण्डारीले खेलेको भूमिका जस्तै मेडिकल माफियाहरूले अर्थका अधिकारीहरूलाई प्रभावित पारेर ३० करोड बढी रकम अपचलन गरिएको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय छानबिन समितिले फर्जी बिरामी भनेर पैसा दिनु नपर्ने ठहर गरेको थियो । तर, स्वास्थ्यले नमानेपछि अर्थले मेडिकल माफियाको डिजाइनमा स्वास्थ्यलाई बाइपास गर्दै स्थानीय तहमा बजेट पढाएको हो ।

स्वास्थ्यका अधिकारीहरू नक्कली भुटानी शरणार्थी  घटना चर्किरहेकाबेला अर्थ मन्त्रालयले खुसुक्क एउटा गम्भीर निर्णय गरेको बताउँछन् । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल अनुसन्धान अगाडि बढाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ । ‘यो नक्कली भुटानी प्रकरणभन्दा कम छैन । यो कुरामा अख्तियारले तत्काल छानबिन नगरे स्वास्थ्यका उच्च अधिकारी पनि फस्ने निश्चित छ ।’, स्वास्थ्यका एक उच्च अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने ।

के भएको हो घटना ?

कोरोना भाइरस कोभिड १९ संक्रमितको उपचार गरे वापतको रकम दुई वर्षदेखि निजी स्वास्थ्य संस्थाले पाएका छैनन् । सरकारले संक्रमितको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी स्वास्थ्य सस्थाले बिरामी र सरकार दुवैसँग उठाएको उजुरी परेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको थियो । 

विशेषगरी मेडिकल कलेजहरुको रकम धेरै छ । दोहोरो रकम लिएपछि भुक्तानी रोकेको स्वास्थ्य मन्त्रालय अहिले अर्थको बदमासीका कारण दबावमा परेको छ । दुई वर्ष स्वास्थ्यले रोकेको फायल अर्थले सीधै स्वीकृत गरेको छ । उक्त फायल स्वीकृत गराउँन र गर्न नक्कली भुटानी शरणार्थी घटना उत्कर्षमा पुग्नु परेको छ । राज्य र नागरिक सबैको ध्यान नक्कली भुटानी शरणार्थीतीर भएको मौकामा अर्थ मन्त्रालयका कर्मचारीले बिनाप्रमाण कोभिडको करोडौं रकम स्वीकृत गरेका छन् ।

कतिपय मेडिकल कलेजले विवरण बुझाएका छन् भने धेरैले बुझाउँन सकेका छैनन् । ०७८ को जेष्ठ १ देखि असार १५ सम्मको रकम मन्त्रालयले भुक्तानी नियमानुसार गरिसकेको छ । तर, सरकारले ०७८ असार १४ मा सम्झौता रद्द गरि थप १० दिनसम्मको विवरणलाई मान्यता दिने भनेको थियो । त्यसबीचमा सेवा दिएका बिरामीको विवरण निजी स्वास्थ्य संस्थाले उपलब्ध गराएका छैनन् ।

निजी अस्पतालले मेरो यती रकम भयो भनेकै आधारमा अर्थले सीधै स्वीकृत गरेको छ । दुई वर्षसम्म स्वीकृत नगरेको अर्थले अहिले सबैको ध्यान नक्कली भुटानी शरणार्थीतर्फ केन्द्रित भएका बेला खुसुक्क गर्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।

अर्थसँग मेडिकल व्यवसायीले सेटिङ मिलाउँदा नियमाअनुसार काम गर्दै आएका स्वास्थ्यका सचिव डा. रोशन पोखरेल, नीति योजना प्रमुख डा. कृष्ण पौडेल, लेखा प्रमुख लक्ष्मी जोशी लगायत तल्लो तहका कर्मचारीको मनोबल कमजोर भएको छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी अस्पतालको बदमासीबारे पटकपटक छानबिन गरेको थियो । यो दौरानमा थुप्रै अध्ययन अनुसन्धान र रिपोर्टहरु बनेका थिए । तर, दोहोरो शुल्क बिरामीबाट लिएको समाचारहरु बाहिर आएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पनि रकम स्वीकृत गर्न समस्या भएको थियो । अहिले बिना डकुमेन्ट अर्थले स्वीकृत दिएको अधिकारीहरु बताउँछन् ।

टाठाबाठा मेडिकल कलेजहरुले सीधै अर्थबाट स्थानीय तहमा पठाउँन अनुरोध गरे अनुसार निर्णय भएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।  यो सीधै नीतिगत भ्रष्टाचार र राज्यकोषमाथिको ठगी हो । यसमा अख्तियारले गम्भीर रुपमा छानबिन गर्नुपर्छ ।

कोभिडमा ठगी गरेको भन्दै छानबिन समिति गठन 

निजी अस्पतालहरूले कोरोना संक्रमितको उपचारमा ठगी गरेको व्यापक आवाज उठेपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको ०७८ ज्येष्ठ ३० को निर्णय अनुसार डा. समिर कुमार अधिकारीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्य छानबिन समिति गठन भएको थियो । उक्त टोलीले असार १७ गते विवरणसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

टोलीले कोभिड १९ संक्रमितको उपचार व्यवस्थापन गर्न मन्त्रालयमा सम्झौता गरेका निजी अस्पताल/मेडिकल कलेजले निशुल्क उपचार गरी अनलाइन प्रणालीमा प्रविष्ट हुने भएकाले सोही शाखाबाट सिफारिस भई आएपछि मात्र भुक्तानी हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो । तर, अस्पतालहरूले सबै विवरण फर्जी (फेक) बनाएर पेस गरेकाले अनलाइन प्रणालीमा जाने र विवरण दिने कुनै आधार थिएन ।

सरकारले कोभिडमा निःशुल्क उपचार गर्न भन्दै देशका ७० भन्दा बढी अस्पतालसँग सम्झौता गरेको हो । समितिले अध्ययन गरेर जानकी मेडिकल कलेजका २ जना बिरामी, किष्ट मेडिकल कलेजका १ जना, ख्वप अस्पतालका ९ जना, कलेज अफ मेडिकल साइन्सेस २ जना, पिपल्स डेन्टल कलेजमा ५ जना, पदमा अस्पताल २ जना, नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज २ जना, चितवन मेडिकल कलेज २ जनाले मात्र नि:शुल्क सेवा पाएकाले उनिहरुको नाममा लागेको खर्च मात्र तिर्ने राय समितिले पेश गरेको थियो ।

समितिले गरेको सिफारिस अनुसार कोभिडमा नि:शुल्क उपचार पाएका ८ अस्पतालबाट २५ जना बिरामीलाई भुक्तानी दिन भनिएको छ । तर, मेडिकल माफियाले भुटानी शरणार्थी घटना उत्कर्षमा पुगेको मौकामा तीसौं करोड अर्थबाट स्वीकृत गराउँन सफल भएका छन् ।

अर्थले मागे जति गरेको स्वीकृत 

स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजात अनुसार अर्थले मेडिकल माफियाको फायललाई आँखा चिम्लेर भुक्तानी गर्न बजेट निकासा दिएको छ । तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले भुटानी शरणार्थीको सक्कली प्रतिवेदन घर लगेर मन्त्रालयको सम्बन्धित शाखाको घर्रामा गिरोहले दिएको नक्कली प्रतिवेदन राखेजस्तै गरेको छ अर्थले ।

स्वास्थ्यको सक्कली प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै अर्थले मेडिकल माफियाले बुझाएको नक्कली विवरणका आधारमा तीसौं करोड निकासा गरेको पाइन्छ । यस्तो काममा संलग्न अर्थका सबै अधिकारीलाई अख्तियारले छानबिनको दायरामा ल्याउनैपर्छ ।

स्वास्थ्यलाई बाइपास गरेर अर्थले मनपरी निकासा गरेको रक्तमा धुलिखेल अस्पताल १ करोड ९ लाख २ हजार, किष्ट मेडिकल कलेज ७० लाख २९ हजार, समिट अस्पताल १ करोड ३५ लाख ३८ हजार रुपैयाँ रहेको छ ।

मेगा अस्पताल १७ लाख ५५ हजार, नेपाल मेडिकल कलेज, अत्तरखेलले १ करोड २ लाख ५६ हजार र पिपल्स डेन्टल कलेजले १ करो ५७ लाख ६७ हजार रुपैयाँ अर्थले सीधै भुक्तानी गर्न निकासा दिएको छ । त्यस्तै काठमाडौं मेडिकल कलेजलाई १ करोड ७६ लाख र नेशनल मेडिकल कलेजलाई २ करोड ४३ लाख ७२ हजार रुपैयाँ कोभिडका नक्कली बिरामीको नाममा भुक्तानी दिन अर्थले निकासा दिएको हो ।

कर्मचारीलाई तलब र बृद्ध भत्ता दिन समस्या परिरहेका बेलामा अर्थ मन्त्रालयले नक्कली कोभिड बिरामीका नाममा उक्त रकम निकासा गरेको हो । यसमा अख्तियारले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जस्तै गम्भीर छानबिन थाल्नुपर्छ ।