बालेनको कदमले स्वास्थ्य मन्त्रालयको औचित्यमाथि प्रश्न

समाचार टिप्पणी

काठमाडौं । राजधानीका ठूला अस्पतालमा विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार गराउने विषयको अनुगमन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको हो । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ अनुसार त्यो काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्छ । तर, स्वास्थ्यका कर्मचारी मेडिकल व्यवसायीसँग नतमस्तक हुँदा कुल शय्याको दश प्रतिशत शय्या छुट्याई लक्षित वर्गलाई निःशुल्क उपचार गराउने व्यवस्था कागजमै सीमित हुन पुगेको छ ।

स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को दफा ७० (घ) मा अस्पतालमा उपचारको लागि आउने विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीको लागि कूल शय्याको दश प्रतिश शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न असफल भएको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालय असफल हुँदा त्यसको बोझ र क्रेडिट दुबै काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ दफा ११ (४) ख २ मा टेकेर महानगरभित्रका अस्पताललाई लक्षित वर्गलाई दश प्रतिश शय्या छुट्याई निःशुल्क उपचार अनिवार्य रुपमा गराउन निर्देशन दिएका छन् । लक्षित वर्गले निःशुल्क सेवा लिएका व्यक्तिहरूको विवरण टाँस गर्ने तथा महानगरमा प्रत्येक महिनाको १० गतेसम्म उक्त विवरण बुझाउन समेत बालेनको निर्देशन छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले राजधानीका ठूला अस्पतालमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गरेको भए आज काठमाडौं महानगरपालिकाले लाभग्राहीको पक्षमा हस्तक्षेप गर्नै पर्ने थिएन ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५० शय्या माथिका निजी अस्पताल हामी अनुगमन गर्छौ त्योभन्दा मुनिका अस्पतालमा यो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहलाई दिन्छौ भनेर समन्वय गरेको भए महानगरपालिकाले हस्तक्षेप गर्नु  पर्ने अवस्था आउँदैन थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको लाचारीपनका कारण काठमाडौं महानगरपालिका तात्नु परेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी नर्भिक अस्पतालका वसन्त चौधरी जस्ता टाईसुट लगाएर आएका मान्छेसँग नतमस्तक हुन्छन् । उनीहरूलाई स्वागत गर्न तलै झर्छन् । अझै उनीहरूको हाते झोला आफै बोक्न पाए हुन्थ्यो जस्तो गर्छन् । यस्ताे अवस्थामा निजी अस्पताललाई लक्षित वर्गका बिरामीको विवरण देउ भन्ने हिम्मत कसरी राख्छन् ? यो गम्भीर विषय हो ।

काठमाडौं महानगरपालिका र बालेनले गर्न सक्ने काम स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्न नसक्ने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्नु पर्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा छुट्टै अनुगमन महाशाखा छ । त्यो महाशाखाको काम अनुगमनमाभन्दा पनि सेटिङमा केन्द्रित छ भन्ने चर्चा हुँदै आएको छ । त्यति ठूलो मात्रामा उच्च तहकासहित दक्ष र प्राविधिक जनशक्ति भएकाे स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई काठमाडौं  महानगरपालिकाको कदमले गिज्याइरहेको देखिन्छ ।

अब यहि ताल हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालय सच्चिने की सक्किने दुईवटा मात्र विकल्प छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको काम पनि महानगरले नै गरिदिनु पर्ने हो भने यो मन्त्रालय राखिरहनु को औचित्य के नै पो रह्यो र ! यता तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण हुन् जरूरी छ । महानगरपालिकाको कदमले स्वास्थ्यका सम्बन्धित अधिकारीलाई लाज लाग्नु पर्ने हो । तर, उनीहरूका अगाडि लाज पनि लजाउन थालेको भान हुन्छ ।

यता काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले स्वास्थ्य मन्त्रालयको अवैध चौथो तला भत्काउन ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन् । उनले २३ वर्ष अगाडि भएको सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्यलाई बाटो देखाइदिएका हुन् । तर, स्वास्थ्यका अधिकारीहरुले त्यसको मतलब छरेका छैनन् । सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न अटेर गर्ने आइएनजिओका ‘गुलाम’ स्वास्थ्यका जिम्मेवार अधिकारीलाई अदालतको अवहेलनामा मुद्दा हालेर जागिर नखाइदिएसम्म चेत खुल्ला जस्तो छैन ।

यस्तै ताल हो भने बालेनले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई त्यसरी भएन यसरी चलाउ भन्ने दिन नआउँला भन्न सकिन्न ।