कोरोनाकालमा २ अर्बको धोबीखोला ‘मास्ने-बेच्ने’ कार्यमा वडाध्यक्ष कुश ढकाल संलग्न

काठमाडौं । अनामनगरस्थित साविक धोबीखोला बगेको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकाल नै संलग्न रहेको पाइएको छ । साविक धोबीखोला बगेको अनामनगरको १२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने कार्यमा वडाध्यक्ष ढकाल संलग्न रहेको पाइएको हो ।

अहिले उक्त ठाउँमा जग्गा आनाको १ करोडभन्दा बढी मूल्य पर्छ । २ अर्ब रुपैयाँ बढी पर्ने त्यति मूल्यवान् सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न वडाध्यक्ष ढकाल संलग्न रहेको तथ्य स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ ।

गुठी संस्थानबाट स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजात अनुसार वडाध्यक्ष ढकालले कोरोनाको मौका छोप्दै साविक धोबीखोलाको जग्गा गुठीमा लाने बाटो खोलिदिएको देखिन्छ । उनले अनामनगरको १२ रोपनी बढी धोबीखोलाको सरकारी जग्गा केदारेश्वर महादेव गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गर्न सिफारिस दिएकाे कागजात स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको हो ।

२०२२ साल पुस २८ गते नापनक्सा हुँदा उक्त जग्गा महादेवस्थान गाविस वडा नम्बर ५ कित्ता नम्बर १४३ को २३ रोपनी धोबीखोला जनिएको छ । धोबीखोलाले २०४२/४३ सालतिर धार परिवर्तन गरेपछि पुनः नापी भयो । २०४३ भदौ २३ गते साविकको कित्ता नम्बर १४३ को २३ रोपनी जग्गा विभिन्न कित्तामा विभाजन गरिए । त्यहिँबेला कित्ताकाट गरिएका कित्तालाई आधार मानेर वडाध्यक्ष ढकालले २९ नम्बरभित्र पर्ने धोबीखोला जनिएको सरकारी जग्गा केदारेश्वर महादेव गुठी चौतारिया फत्तेजंग पराक्रम शाह मौजा अन्तर्गत लगेर नक्कली मोही खडा गर्न सिफारिस गरिदिएको पुष्टि हुने कागजात फेला परेको हो ।

वडाध्यक्ष ढकालले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ भै हाल परिवर्तित वडा नम्बर २९ कायम रहेको सिट नम्बर ११४६-१ को ५, ४२, ३८,९,१०, ४९, ६८, २०५, २४३, २४२, २१०, १७७ र १८७ नम्बर कित्ता जग्गा केदारेश्वर महादेव गुठी चौतारिया फत्तेजंग पराक्रम शाह मौजा अन्तर्गत लगेर जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा बनाइदिन गुठी संस्थानमा सिफारिस गरेको फेला परेको छ । कोरोना कहरमा जनता मृत्युसँग लडिरहेको मौका छोपी वडाध्यक्ष ढकाल अर्बौको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्न लागिपरेको पाइन्छ ।

२०६३ माघ ११ गते नापी विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक कृष्णराज अधिकारी नेतृत्वको छानबिन समितिको प्रतिवेदनले समेत साविक धोबीखोला पुष्टि गरेको उक्त जग्गा वडाध्यक्ष ढकालले चौतारिया फत्तेजंग पराक्रम शाह मौजा देखेका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६५ मंसिर ९ गते निर्णय गर्दै ती जग्गाहरू धोबीखोलाको सरकारी रहेको जनाएको छ । तर, त्यसको १२ वर्षपछि वडाध्यक्ष ढकालले ती जग्गाहरु केदारेश्वर महादेव गुठी चौतारिया फत्तेजंग पराक्रम शाह मौजा अन्तर्गतको देखेका हुन् ।

‘१२ वर्षमा खोला फर्किन्छ’ भन्ने उखानलाई गलत सावित गर्दै उनले खोला फर्कने ठाउँ गुठीतर्फ फर्काइदिएका छन् । अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै यस्तो कर्तृत गर्ने वडाध्यक्ष ढकाललाई अख्तियारले अब कर्ता फर्काइदिन्छ त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएको छ । अख्तियारले २०७६ सालतिरै सबै स्थानीय तह र वडा कार्यालयलाई सरकारी जग्गा संरक्षण गर्न ६१ बुँदे निर्देशन दिएको थियो । तर, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष ढकाल अख्तियारको निर्देशनलाई चुनौती दिँदै सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्न रहेको रहस्य खुलेको हो ।

भूमाफियासँग साँठगाँठ गरेर वडाध्यक्ष ढकाल धोबीखोलाको सरकारी’मास्ने-बेच्ने’ कार्यमा संलग्न भएको टिप्पणी हुन थालेको छ । जतिबेला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र मालपोत कार्यालय डिल्लीबजार व्यक्ति विशेषले दुषित दर्ता गरेर हडपेको सरकारी जग्गा फिर्ता ल्याउने अभियानमा थिए । त्यतिबेला वडाध्यक्ष ढकाल भूमाफियाबाट बाँकी रहेको सरकारी जग्गा पनि गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गर्ने काममा सक्रिय रहेको खुलेको हो ।

सरकारी जग्गा गुठीमा लाने कदम चालेर वडाध्यक्ष ढकालले आफ्नो पद र अख्तियारको दुरुपयोग गरेर सरकारी जग्गामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर गरेको पुष्टि भएको हो । वडाध्यक्ष ढकालले २०४३ सालमा दोस्रोपटक नापी भएको नक्सामा उल्लेख गरिएका कित्तालाई आधार मानेर अधिकांश कित्ताहरू गुठीमा लान सिफारिस गरेका छन् । भूमाफियाहरुले हालसाविक गरेर लगेका केही कित्ताहरुलाई पनि उनले गुठीमा लान गरेको सिफारिसमा समावेश रहेको देखिन्छ ।

वडाध्यक्ष ढकालले गुठीमा लान सिफारिस गरेको कित्ताहरूको नक्सा स्वास्थ्य लाइभले अध्ययन गर्दा कित्ता नम्बर १० अक्सिडेन्टल स्कुलले लामो समयदेखि कब्जा गरेको सरकारी जग्गा हो । कित्ता नम्बर १० कायम हुनु अगाडि उल्लेखित कित्ता नम्बर २०५ पनि उनले गुठीमा लान सिफारिस गरेका छन् । कित्ता नम्बर २०५ बाट हालसाविक गरेर अक्सिडेन्टलका सञ्चालक कुलबहादुर निरौला, टेकबहादुर पौडेललगायतले ८ आना जग्गा दुषित दर्ता गराएका थिए । अख्तियार र मालपोतले पुनः सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याएको उक्त धोबीखोलाको जग्गा वडाध्यक्ष ढकालले गुठीमा लगेर नक्कली मोही खडा गर्न सिफारिस दिएर बदमासी गरेको पाइन्छ ।

सरकारी जग्गा हडपेर हरिप्रसाद गिरीले छाडेको कित्ता नम्बर ९ पनि गुठीमा लान सिफारिस गरिएको छ । कित्ता नम्बर ६९७ हुँदै ९ मा पुगेको उक्त जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिनाको बाटो खोलिएको हो । वडाध्यक्ष ढकालले कित्ता नम्बर ६९७ नम्बरबाट हालसाविक गरी दुषित दर्ता भएको कित्ता नम्बर ५५ जग्गामा घर बनाउन सिफारिस दिएका छन् । त्यो जग्गाम पनि उनले कोरोनाकालमै मौका छोपी दस नारायण महर्जनसँग मिलेमतो गरी घर बनाउनका सिफारिस गरेका थिए । अहिले अख्तियार र मालपोतले दस नारायणको नाममा दुषित दर्ता भएको उक्त जग्गा बदर गरि नेपाल सरकारकै नाममा ल्याइएको छ । अख्तियारको निर्देशनविपरीत मनपरी सिफारिस दिने वडाध्यक्ष ढकाल भने अहिलेसम्म फुक्काफाल छन् ।

कोरोनाकालमा वडाध्यक्ष ढकालले व्यक्तिले हडपेको जग्गामा घर बनाउन सिफारिस मात्र दिएनन् बाँकी रहेको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर मोही खडा गर्न लागिपरेको देखिन्छ ।

२०४३ सालमा नापी हुँदा कित्ता १७७ उल्लेख भएको समाजिक विकास समाजको भवन भएको र हाल सुकुम्बासी बस्ती रहेको जग्गा पनि गुठीमा लगेर मोही कायम गराउन वडाध्यक्ष ढकालले बाटो खोलिदिएका छन् । त्यस्तै मनोरञ्जन पार्क रहेको ४९ नम्बर कित्ता र काठमाडौं महानगरपालिकाले ५० लाख विनियोजन गरेर युनियन हाउससँगै बनाइरहेको पार्क (५ नम्बर कित्ता)को जग्गा पनि उनले गुठीमा लगेर मास्ने-सक्ने भूमिका खेलेको देखिन्छ । महानगरले लगानी गरेर बनाएको पार्कको सरकारी जग्गा पनि वडाध्यक्ष ढकालले बाँकी राखेका छैनन् ।

नेपाल प्रहरीका डिएसपी मनोजित कुँवर, महेश्वर कायस्थलगायतको निजी घर भएको जग्गा पनि वडाध्यक्ष ढकालले गुठीमा लान सिफारिस दिएका छन् । कुँवर घर भएको कित्ता नम्बर २४२, कायस्थको घर भएको कित्ता नम्बर ६८ र मोहन महर्जनको वडा भवन बनाउन कस्सिएर लागेको ८ नम्बर कित्तासँगै जोडिएको समान्तर कित्ता १८७ समेत उनले गुठीका लागि सिफारिस गरिएका हुन् ।

त्यस्तै निजी घर भएकाे कित्ता नम्बर ३८ र ४२ पनि वडाध्यक्ष ढकालको सिफारिसमा समेटिएका छन् । निजी घर र अक्सिडेन्टल स्कुलका सञ्चालकले हडपेको जग्गा वडाध्यक्ष ढकालले गुठीमा सिफारिसमा गर्दा हरिप्रसाद गिरी र दस नारायणले हडपेको सरकारी जग्गा भने सर्लक्क जोगाएको पाइन्छ ।

डाध्यक्ष ढकालले ‘म नै राज्य हुँ’ भनेजसरी अनागनगरका सरकारी जग्गा भटाभट गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न मिलेमतो गरेका छन् । अख्तियार, अदालत, प्रहरी, प्रशासन, मतदाता, जनता कसैसँग नडराएका ‘बाहुबली’ वडाध्यक्ष ढकाल करूणाकेश्वर महादेव मन्दिरसँग भने डराएका छन् । उनले मन्दिरले चर्चेको जग्गा र वडा भवन बनाउछु भनेर घोषणा गरेको ब्याडमिन्टन खेल मैदान रहेको कित्ता नम्बर ८ को जग्गाबाहेक अरु कुनै बाँकी राखेका छैनन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहको नाम बेच्दै वडाध्यक्ष ढकालले त्यो ठाउँमा वडा भवन बनाउन दबाव दिइरहेको दाबी गरेका छन् । तर, मेयरको सचिवालयले भने स्वास्थ्य लाइभसँग मेयरले त्यस्तो कुरा नभनेको स्पष्ट पारेको छ । त्यहिँ ठाउँमा वडा भवन बनाउन मेयरले तुरन्तै ठोक भनिरहेको आफूले रोकिरहेको कुरा वडाध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरेका थिए । समाजिक विकास समाजको सभाहलमा वडा भवन बनाउने विषयमा छलफल हुँदा वडाध्यक्ष ढकालले मेयरको हबला दिँदै बोलेको कुराको अडियो-भडियो स्वास्थ्य लाइभसँग सुरक्षित छ ।

यो गुठी काण्डले त्यहिँ ठाउँमा वडा भवन बनाउनु पर्छ भन्ने उनको अडानको पर्दा पछाडि रहस्य समेत खुलेको छ । अनामनगरमा बाँकी रहेका अन्य सरकारी जग्गा हिनामिना गरेपछि वडा भवन बनाउने जग्गाको विकल्प खोज्न उनीमाथि नैतिक संकट परेको देखिन्छ ।

विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीले सरकारी जग्गा गुठीमा लग्न सिफारिस दिने वडाध्यक्ष ढकालमाथि सीधै भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्ने बताउँछन् । सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने वडाध्यक्ष नै जग्गा हिनामिनामा लाग्नु भ्रष्टाचार भएकाले यो विषयमा अख्तियारले सीधै भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्न सक्ने उनको भनाइ छ । ‘वडाध्यक्षले सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर मोही कायम गर्न सिफारिस दिइसकेकाले उनले अख्तियारको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारजन्य कार्य गरेको पुष्टि हुन्छ । आफ्नो तर्फबाट सबै काम सकेकाले उनीमाथि सजिलै भ्रष्टाचार मुद्दा लाग्छ । यसमा अख्तियार गम्भीर बन्नुपर्छ ।’, विशेषका पूर्वअध्यक्ष कार्कीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने ।

वडाध्यक्ष ढकालले सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने मनसाय मात्र राखेका छैनन् सिफारिस गरेर भ्रष्टाचारजन्य कसुर समेत गरेका छन् । यसैका आधारमा उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तीव्र छानबिन गरेर मुद्दा दायर गर्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतका एक पूर्वन्यायाधीशको धारणा छ ।

वडाध्यक्ष ढकालबाट सरकारी/ सार्वजनिक जग्गा असुरक्षित रहेकाले उनलाई निलम्बन गर्न तर्फ अख्तियारले कदम चाल्नु पर्ने धेरैको माग छ । यो विषयलाई अख्तियारले समेत ‘नोटिस’मा लिएको पाइन्छ ।