प्रसूति गृहसहितका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी हटाउन बालेनलाई संघीय सरकारको साथ

काठमाडौं । प्रसूति गृहसहितका नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी हटाउन काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई संघीय सरकारको साथ दिने भएको छ । प्रसूति गृह नजिकै रहेको थापाथलीको सुकुम्बासी बस्ती हटाउन असहयोग गरेको संघीय सरकारले अब भने साथ दिने भएको हो ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट भाषण मार्फत नदी किनारमा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने घोषणा गरेको हो । ‘स्थानीय तहसँगको समन्वयमा वास्तविक सुकुम्बासीको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरी बागमती र विष्णुमतीलगायत नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास हटाइनेछ ।’, अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बजेट भाषण मार्फत घोषणा गरेका छन् ।

बागमती, विष्णुमती, धोबीखोलालगायत नदी किनारमा अव्यवस्थित सुकुम्बासी बस्ती रहँदा नदी सभ्यतामाथि नै खतरा देखिएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेनले नदी सभ्यता बचाउन र हरियाली प्रवर्द्धन गर्न नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउन खोजेका हुन् । भूमि आयोगले पनि नदी तथा खोलाका किनारमा सुकुम्बासीलाई घर/ जग्गा दिन नपाउने कानुनी व्यवस्था छ ।

बालेनले थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन खोज्दा तात्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रहरीलाई पछाडि हट्न निर्देशन दिएका थिए । उनका कारण नगर प्रहरीले ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको थियो । नदी किनारमा बस्ती नहटाउन आदेश माग गर्दै उनीहरू अदालत पनि गएका थिए । अदालत पनि बालेन कै पक्षमा उभिएको छ । अब भने संघीय सरकार पनि बालेनकै लाइनमा आएको देखिन्छ ।

बालेनलाई संघीय सरकारले नटेर्दा उनले पनि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका थिए । अदालतको आदेशपछि मात्र बालेनले फोहोर उठाएका हुन् । संघीय सरकारले तत्काल बालेनलाई प्रहरी दिएर नदी किनारामा रहेका अनाधिकृत बसोबास सहयोग गर्नुको विकल्प छैन ।