कोरोनाकालमा वडाध्यक्ष कुश ढकालले गरे ९ अर्बको ५६ रोपनी सरकारी जग्गामा यस्तो बदमासी

काठमाडौं । कोरोनाको मौका छोप्दै काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकालले ५६ रोपनी सरकारी जग्गा गुठीमा लान सिफारिस दिएको थप तथ्य पत्ता लागेको छ । स्वास्थ्य लाइभले वडाध्यक्ष ढकालको गरेको अर्को बदमासी फेला पारेको हो ।

अनामनगरस्थित धोबीखोला जनिएको १२ रोपनीसहित उनले २९ नम्बरभित्र रहेका ५६ रोपनी सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गर्न भूमिका खेलेका हुन् । यो नयाँ तथ्य स्वास्थ्य लाइभले प्राप्त गरेको हो । स्वास्थ्य लाइभले धोबीखोला ‘मास्ने-बेच्ने’ कार्यमा वडाध्यक्ष ढकाल संलग्न रहेको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि अर्को थप तथ्य फेला परेको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट स्वास्थ्य लाइभलाई प्राप्त कागजात अनुसार वडाध्यक्ष ढकालले ५६ रोपनी सरकारी जग्गा गुठीमा पुर्‍याउने गरी मुचुल्का प्रमाणित गरेका छन् । सो जग्गाको अहिलेको बजार भाउ झन्डै ९ अर्ब रहेको छ । उक्त जग्गालाई केदारेश्वर महादेव गुठी चौतारिया फत्तेजंग पराक्रम शाह मौजा अन्तर्गत लान वडाध्यक्ष ढकाल संलग्न रहेको पाइन्छ ।

अख्तियारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार प्रारम्भिक अनुसन्धानका क्रममा वडाध्यक्ष ढकालले ५६ रोपनी जग्गा गुठीमा लान सिफारिस गरेको भेटिएको हो । ‘यहाँ वडाध्यक्षले २ अर्बको १२ रोपनी धोबीखोला जनिएको सरकारी जग्गा गुठीमा लान सिफारिस दिएर हिनामिना गरेको कुरा आयो तर, हामीलाई प्राप्त कागजातमा वडाध्यक्ष ढकालले झन्डै ९ अर्ब पर्ने ५६ रोपनी जग्गा गुठीमा लान भूमिका खेलर हिनामिना गरेको पाइयो ।’, अख्तियारका ती अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने ।

अख्तियारबाट प्राप्त वडाध्यक्ष ढकालले प्रमाणित गरेको सर्जमिन मुचुल्कामा ५६ रोपनी सरकारी जग्गा नै केदारेश्वर महादेव गुठी चौतारिया फत्तेजंग पराक्रम शाह मौजा अन्तर्गत लगेको देखिन्छ । गुठीमा लान सिफारिस दिएको ५६ रोपनी सरकारी जग्गामध्ये धोबीखोला जनिएको १२ रोपनी सरकारी जग्गामा त नक्कली मोही नै खडा गरेको पाइन्छ । यो वडाध्यक्ष ढकालले गरेको अक्षम्य अपराध, जघन्य बदमासी र भ्रष्टाचार हो ।

धोबीखोलालाई केदारेश्वर महादेव गुठी चौतारिया फत्तेजंग पराक्रम शाह मौजा अन्तर्गत लगेर हिनामिना गर्ने वडाध्यक्ष ढकालले सिंहदरबार बाँकी राख्लान् भन्ने चिन्ता प्रकट हुन थालेको छ । वडाध्यक्ष ढकालले चाहे भने सिंहदरबारलाई केदारेश्वर महादेव गुठी चन्द्र शमशेर मौजा अन्तर्गत लगेर सजिलै ‘बेच्न’ सक्ने चर्चा भएको हो । सरकारी जग्गा गुठीमा लाने चलखेल हेर्दा धोबीखोला ‘बेच्न’भन्दा सिंहदरबार ‘बेच्न’ धेरै सजिलो देखिन्छ ।

वडाध्यक्ष ढकालले सिंहदरबार र निर्माणाधीन संसद भवनको आँखै अगाडिको धोबीखोला ‘बेच्दा’ नदेख्ने सांसदहरूले भोलि सिंहदरबार बेचियो भने के गर्लान् भन्ने आम जिज्ञासा र चासो छ । सिंहदरबारको आँगनमै यस्तो बदमासी हुँदा पनि उक्त विषयले अहिलेसम्म संसदमा प्रवेश पाएको छैन । प्रतिपक्ष दल र केही गर्छौं भनेर आएका नयाँ दल र सांसदहरूलाई वडाध्यक्षबाटै सिंहदरबार अगाडिको सरकारी जग्गा हिनामिना गर्ने यति ठूलो बदमासी हुँदा पनि कुनै चासो देखिँदैन । यो गम्भीर विषय हो ।

सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गरेको विषयमा सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षणको अभियानमा लागेका काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले पनि तत्काल आन्तरिक रुपमा छानबिन समिति बनाउनु पर्छ । छानबिन नटुंगिएसम्म न्यायिक समितिका सदस्य रहेका वडाध्यक्ष ढकाललाई उक्त समितिबाट हटाउनु पर्छ । उनीमाथि यो गरिएन भने अर्को ठूलो बदमासी हुनेवाला छ ।

न्यायिक समितिकी संयोजक सुनिता डंगोलले पनि विवाद निरुपण नभएसम्म उनीसँगै एउटै समितिमा बस्दिन भन्ने हिम्मत गर्नुपर्छ । विवादित अवस्थामा ढकाललाई न्यायिक समितिमा राख्दा समितिमाथि नै अन्याय मात्र हुने होइन उक्त समितिको गरिमामै आँच पुग्ने निश्चित छ ।

पहिलो कार्यकालमा धोबीखोला ‘बेचेका’ वडाध्यक्ष ढकालले दोस्रो कार्यकालमा सिंहदरबार नै बेच्ने खतरा रहेको टिप्पणी हुन थालेको हो । यसलाई मेयर बालेनले सामान्य र हल्का रूपमा लिनु हुँदैन । वडाध्यक्ष ढकालले यो जसरी सामान्य कुरा हो भन्दै हिँडेका छन् । त्यस्तो सामान्य कुरा यो हुनै सक्दैन । सरकारी/सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्नुपर्ने प्रमुख दायित्व बोकेका वडाध्यक्ष नै त्यस्ता जग्गा हिनामिनामा संलग्न हुनु दण्डनीय कार्य हो ।