अनिलको घर जाने बाटो दिन वडाध्यक्ष कुश ढकालको दबाव

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ का वडाध्यक्ष कुश ढकालले वडा सदस्य अनिल कुमार श्रेष्ठको घर जान अनधिकत  रूपमा बनाइएको बाटो जस्ताको तस्तै छाड्न दबाव दिन थालेका छन् । धोबीखोला करिडोरको जेष्ठ नागरिक भवनले भोगाधिकार पाएको सरकारी जग्गाबाट सदस्य श्रेष्ठको घर जान बनाइएको बाटो त्यस्तै छाड्न वडाध्यक्ष ढकालले दबाव दिएका हुन् ।

कोरोनाको मौका छोप्दै धोबीखोला जनिएको सरकारी जग्गा गुठीमा लगेर हिनामिना गरेका वडाध्यक्ष ढकाल सरकारी जग्गाबाट बाटो कायम गराउन लागिपरेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ३२ (हाल २९) सिट नम्बर १०२-११०६-१७ को कित्ता नम्बर ५०७ उल्लेख भएको सरकारी जग्गाबाट बाटो कायम गराउन वडाध्यक्ष ढकाल लागिपरेका हुन् । उनीहरुको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा हिनामिना भएको छ ।

वीर गणेशमान सिंह जेष्ठ नागरिक भवनले सरकारबाट भोगाधिकार पाएको उक्त जग्गामा वडा सदस्य श्रेष्ठ र अधिवक्ता दिव्य घिमिरेलाई बाटो छाडेर मात्र पर्खाल लगाउन वडाध्यक्ष ढकालले समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएका हुन् । समितिका एक पदाधिकारीका अनुसार वडाध्यक्ष ढकालले धम्कीको भाषामा सरकारी जग्गाबाट बाटो छोड्न र गेट नलगाउन निर्देशन दिएका छन् ।

वडाध्यक्ष ढकाल र सदस्य श्रेष्ठको मिलेमतोमा जेष्ठ नागरिकले प्राप्त गरेको सरकारी जग्गाबाट बाटो खोलिएको छ । उक्त बाटो कालोपत्रे गर्न वडाको बजेट प्रयोग भएको छ ।

त्यो बाटो खोल्नु र वडाको बजेट दुरुपयोग गर्नु भ्रष्टाचारजन्य कार्य हो । पदीय हैसियत तथा अख्तियारको दुरुपयोग हो । वडा सदस्य श्रेष्ठले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै सरकारी जग्गाबाट आफ्नो घर जाने बाटो खुलाएकाले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थलगत अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।  वडा सदस्य श्रेष्ठमाथि सरकारी सम्पत्ति हानीनोक्सानी गरेको अभियोगमा भ्रष्टाचार मुद्दा आकर्षित हुन्छ ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले पदीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै गैर कानुनी रुपमा सरकारी जग्गाबाट बाटो खुलाउने र वडाको बजेट प्रयोग गरेर कालोपत्रे गर्ने सदस्य श्रेष्ठमाथि छानबिन गर्न तत्काल समिति गठन गर्नुपर्छ । वडाध्यक्ष ढकाल र सदस्य श्रेष्ठबाट २९ नम्बर वडाभित्र रहेका सरकारी/सार्वजनिक जग्गा असुरक्षित भएकाले सरोकारवाला निकायहरुको तुरुन्तै ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ ।

वडा सदस्य श्रेष्ठले जेष्ठ नागरिक भवन र ब्याडमिन्टन खेलमैदान भएको सरकारी जग्गा पनि आफ्नोतिर घुसाएको आरोप छ ।उनको घरको भर्‍याङ ब्याडमिन्टन खेलमैदानलाई मिचेर उठाइएको छ । वडा सदस्य श्रेष्ठसँगै घर भएका दिव्य घिमिरेले पनि आफ्नो कब्जामा १६ सय वकील रहेको भन्दै सरकारी जग्गाबाट बाटो छाड्न दबाव दिने गरेका छन् । उनले सरकारी जग्गाबाट बाटो नदिए अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ल्याउने भन्दै अनधिकृत दबाव सिर्जना गर्न थालेका हुन् । यो विषयमा नेपाल बार काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनै पर्छ ।

घट्टेकुलो निवासी वरिष्ठ कलकार एवं जेष्ठ नागरिक महासंघका अध्यक्ष समेत रहिसकेका मदनदास श्रेष्ठका अनुसार त्यो ठाउँमा रहेको ७ रोपनी सरकारी/सार्वजनिक जग्गामध्ये झन्डै दुई रोपनी गायब भएको छ । ती जग्गा व्यक्ति विशेषले हालसाबिक गरेका छन् । त्यो कार्यमा पनि अनिल र दिव्यको नाम मुछिएको छ । यो विषयमा सेटिङमा नपरी अख्तियारले अनुसन्धान र सरकारी/सार्वजनिक जग्गा फिर्ता ल्याउन लाग्नुपर्ने स्थानीयको माग छ ।

अदालतको फैसलाबाट गएका जग्गा पनि फिर्ता ल्याउन नागरिक समाज जाग्नु पर्छ । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार रहेकै वडाभित्र सरकारी जग्गा हिनामिना भएकाले यो विषय सदनमा पनि उठ्नु पर्ने देखिन्छ । दबाव र प्रभावमा राज्ययको सम्पत्ति कोही कसैले लिएको भए अब फिर्ता गर्ने बेला साइसकेको टिप्पणी हुन थालेको छ । यसको हेक्का अदालतले पनि राख्न जरुरी छ ।