सीसीएम माथि जोखिम समुदायको प्रश्नः एकलौटी काम गर्ने प्रवृत्ति अविलम्ब बन्द गर्नुपर्छ 

काठमाडौं ।  सरकारले ग्लोबल फन्डको रकम सरकार मातहत ल्याउने गृहकार्य थालेसँगै विवाद पनि सुरु भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले एकलौटी छलफल गरेको भन्दै बिभिन्न संघ संस्थाले विरोध जनाएका छन् । ग्लोबल फन्डको नेपाललाई गरेको यो सातौँ सहयोग हो । सेभ द चिल्ड्रेन मार्फत एचआइभी, क्षयरोग र मलेरियामा काम गर्दै आएको सरकारले यस पटक आफै पीआर बन्नेगरी तयारी थालेको हो । तयारी निकै अगाडि बढेपछि विवाद पनि आउँन थालेको छ ।

एचआइभी, क्षयरोग र मलेरियामा काम गर्ने संघ सस्थाहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयलले आफुहरुलाई बाइपास गरेको भन्दै एक विज्ञप्ति मार्फत सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

रिकभरिङ नेपालका सिइओ विष्णु शर्माले स्वास्थ्य मन्त्रालयले मनोपली हिसाबले कार्यक्रम गर्दै आएको बताए । ”ग्लोबल फन्डको रकममा सरकार पीआर हुनुपर्छ भन्नेमा हाम्रो विरोध हैन शर्माले भने,’ “अहिले जे जसरी काम कारबाही अगाडि बढेको छ, त्यसमा हामी संघ संस्थाहरूको तर्फबाट सहमति जनाउँन सक्ने आधार छैन ।”

ग्लोबल फन्डको नियम अनुसार नागरिक समाजलाई समेत सबै सूचनाको अधिकार हुनुपर्छ तर, मन्त्रालयले एक पक्षीय हिसाबले काम कारबाही अगाडि बढाएको उनीहरूको आरोप छ । प्रिजम फाउण्डेसनका प्रतिनिधि ऋषि कुमार ओझाका अनुसार अहिले ग्लोबल फन्डले नेपाललाई ६० मिलियन डलर दिएको छ । उक्त कार्यक्रम सन् २०२४ देखि २०२७ सम्म रहने छ । संघ संस्थाले आफूहरू अन्यायमा परेको भन्दै सीसीएम नेपाल र ग्लोबल फन्ड जेनेभालाई पनि ध्यानाकर्षण पत्र पठाएका छन् ।

समुदायले दिएको ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, ग्लोबल फन्ड द्वारा आगामी ३ वर्ष ९ २०२४ देखि २०२७ ० सम्मको लागि सातै फन्ड नेपालले प्राप्त गरेको पनि महिनौँ भई सकेको छ । तत सम्बन्ध परियोजना पूर्ण रुपमा प्राप्त गर्न ग्लोबल फन्डको निर्देशिका र सीसीएमको कार्यविधि -ROB_  अनुसार गर्नु पर्ने तयारी सीसीएम नेपालको जिम्मेवारीमा पर्छ । तर, यस सम्बन्धमा सीसीएमको बैठकले आफैले गरेको निर्णय अनुरूप काम कारवाही अघि बढ्न नसकेको, नयाँ प्रस्ताव तयार गर्ने सम्बन्धमा सधैँ हतार र अपारदर्शी निर्णयहरू र कतै वाट निर्देशित भएको महसुस हुन थालेकोमा यस्तो कार्य अविलम्ब बन्द गर्न प्रभावित तथा जोखिम समुदाय माग गर्दछ ।

आइतबार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सीसीएमको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकलाई लक्षित गरेर जोखिम समुदायले ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । उनीहरूले भनेका छन्, कि सीसीएम सरकारी संयन्त्र होइन, सरकार र सरोकारवालाहरूको सहमतिमा ग्लोवल फन्ड कार्यक्रमको लागि सिसिएम को आरओबी परिधि भित्र रहि स्वतन्त्रतामा ग्लोबल फन्डको कार्यक्रमको प्रस्ताव तयार गर्न, PR selection, निर्णय, निर्देशन, सुपरीवेक्षण तथा नियमन गर्न र प्रमाणको आधारमा आवश्यक कारवाही पनि गर्न सक्ने एक संयन्त्र हो । यो कुनै मन्त्रालय, विभाग वा निकायहरूबाट चल्ने संयन्त्र होइन यो आफैमा स्वशासित हुन्छ ।

हाल सीसीएम नेपालबाट भई रहेको ढिलासुस्ती, अपारदर्शी निर्णय, ग्लोबल सम्बन्धी भई रहेको काम कारवाही प्रति हामी प्रभावित र जोखिम समूह एचआईभी, टिबी र मलेरियाका कार्यक्रमहरू सम्बन्धमा पारदर्शी सम्बोधनको माग गरेका छन् ।