स्वास्थ्यसहित प्रतिष्ठानका नाममा सरकारी जग्गा जथाभावी बाँड्न मिल्छ ?
समाचार टिप्पणी
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा काठमाडौं उपत्यकामा खुला ठाउँको अभाव हुँदै गएको छ । अधिकांश सरकारी निकाय भाडाका भवनमा छन् । विपद्को हिसाबले काठमाडौं उपत्यका निकै जोखिमपूर्ण अवस्थामा छ । स्वास्थ्य प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा पाउन मुस्किल देखिन्छ । तर, व्यक्तिगत नाममा खुलेका प्रतिष्ठान र विभिन्न संघसंस्थालाई भोगाधिकार र लिजका नाममा जथाभावी सरकारी जग्गा बाँडेको पाइन्छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति,२०७९ मा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराइने छैन भन्ने उल्लेख छ । काठमाडौं उपत्यका हकमा सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनका लागि सरकारी जग्गा अभाव छ । यस्तो अवस्थामा व्यक्तिका लागि खुलेका प्रतिष्ठान वा संघसंस्थालाई सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा बाँड्नबाट रोक्न अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल कदम चाल्नु पर्छ ।
कार्यनीति अनुसार सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिँदा वा लिजमा उपलब्ध गराउँदा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक नपर्ने भन्ने सम्बन्धनमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिको सिफारिस अनिवार्य चाहिन्छ । काठमाडौं उपत्यकामा खुला ठाउँ अभाव भएकाले अधिकांश सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक देखिन्छ । तर, सरकारले व्यक्तिका नाममा खुलेका प्रतिष्ठानका नाममा ती जग्गा मनपरी बाँडेको पाइन्छ ।
सार्वजनिक सरकारी जग्गामा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट स्वीकृति नै नलिइ विभिन्न संघसंस्था, क्लबलगायतका भवन निर्माण भइरहेका छन् । त्यसमा पनि राज्यकै पैसा प्रयोग गरेर । सरकारी निकायले त सरकारी जग्गा उपयोग गर्न प्रक्रिया पुर्याएर नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट स्वीकृति लिनुपर्छ भने त्यस्ता संघसंस्थाका नाममा सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गा प्रयोग गर्ने र भवन निर्माण गर्न कार्यलाई राज्यकोषको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियारले मुद्दा दायर गर्न जरूरी छ । सार्वजनिक/सरकारी जग्गा मन्त्रिपरिषद्बाट प्राप्ति नै नगरी सरकारी बजेटमै संरचना बनाउने काम राज्य कोषको दुरूपयोग र भ्रष्टाचार हो ।
संघसंस्था र क्लबलाई सार्वजनिक/सरकारी जग्गामा भवन बनाउन पैसा दिने सांसद र सरकारी निकायलाई अख्तियारले अनुसन्धान र कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । सरकारी जग्गामा संघसंस्थाका भवन बनाउन राज्यकोषको दुरुपयोग नगर्न/नगराउन अख्तियारले नीतिगत निर्णय नै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अहिले विभिन्न प्रदेश र स्थानीय तहले सरकारी जगामा संरचना बनाइरहेका छन् । तर, सरकारी जग्गा उपयोगका लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट स्वीकृति नै नलिई त्यस्ता जग्गा आफूखुसी प्रयोग गरेको पाइन्छ । सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति,२०७९ मा नेपाल सरकारको नाममा रहेको जग्गा अर्को सरकारी निकायलाई आवश्यक भएमा उपयोग गर्न दिन सकिने व्यवस्था छ । तर, त्यसमा लागि निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेकै हुनुपर्छ ।
नेपाल सरकार अन्तर्गतका निकायको हकमा माग गर्ने निकायको केन्द्रीय कार्यालय, प्रदेश सरकारको हकमा सम्बन्धित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहको हकमा कार्यपालिकाको निर्णयसहित संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहेको सिफारिस समितिले आवश्यक जाँचबुझ गरेपछि मात्र प्रदेश र स्थानीय तहलाई सरकारी जग्गा उपयोग गर्न दिने स्वीकृतिको लागि नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) समक्ष पेश गर्न सक्ने प्रावधान छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकालगायतका उपत्यकाका स्थानीय तहले नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट सरकारी जग्गा उपयोग गर्न स्वीकृति नै नलिई संरचना बनाएको पाइन्छ । उक्त विषयमा अख्तियारले ती जग्गा कसरी प्राप्त गर्यो भनेर अख्तियारको दुरुपयोगमा कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक छ । अख्तियारले बागमती प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयलाई दोलखाको शैलुङमा बनाएको गोलघरमा उक्त जग्गा कसरी प्राप्त गर्यौ भनेर जवाफ माग गरेको छ । काठमाडौं महानगरपालिकासहितका स्थानीय तहले पनि स्थायी संरचना बनाएका सरकारी जग्गा कसरी प्राप्त गरे भनेर अख्तियारले खोज्ने बेला भएको छ ।
जसरी सिंहदरबारभित्र बनेका भवनको काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सापास स्वीकृति लिनुपर्छ त्यसैगरी काठमाडौं महानगरपालिकाले पनि सरकारी जग्गा उपयोग गर्दा निश्चित प्रक्रिया पूरा गरेर नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्)बाट स्वीकृति लिनुपर्छ ।
सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति,२०७९ मा विभिन्न संघसंस्था र प्रतिष्ठानले नेपाल सरकारबाट भोगाधिकारमा प्राप्त गरेका जग्गा लिजमा परिणत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । नेपाल सरकारले भोगधिकार दिएको जग्गा निश्चित समयभित्र लिजमा परिणत नभए भोगाधिकार स्वत: समाप्त हुने प्रावधान छ ।
अख्तियारले विभिन्न संघसंस्थालाई भोगाधिकारमा दिएको जग्गा प्रक्रिया पूरा गरेर लिजमा परिणत भए/नभएको विवरण भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसँग मागेर लिजमा परिणत नभएका जग्गाहरुको भोगधिकार प्रमाणपत्र खारेज गर्न निर्देशन दिनुपर्ने देखिन्छ । साथै जिम्मेवार अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन अख्तियारले कदम चाल्नुपर्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस