सर्वाेच्चले समलिंगी विवाह दर्तालाई बाटो खुलायाे

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले समलिंगी विवाह दर्ताको व्यवस्था गर्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । यो आदेशसँगै परम्परागत रूपमा मान्यता पाउँदै आएको महिला र पुरुषबीचको विवाह मात्रै दर्ता हुने कानुनी व्यवस्थामा परिवर्तन आउने भएको छ ।

यसअघि विवाह दर्ता गर्ने सरकारी निकायले कानुन अभाव देखाउँदै समलिंगीहरूको विवाह दर्ता अस्वीकार गर्दै आएका थिए । त्यस्तो अवस्थामा समलिंगी जोडीले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य सेवा, सम्पत्तिलगायतका व्यवहार र कारोबारमा अड्चन खेप्दै आएका थिए ।

समलिंगी विवाहलाई दर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था गरिपाऊँ भन्दै पिंकी गुरुङ (सञ्जीव गुरुङ) समेतले दायर गरेको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले संविधानले नागरिकलाई लैंगिक पहिचानसहितको नागरिकता प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरेको र विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने कानुनी आधार उल्लेख गरेको छ ।

‘संविधानको धारा १२ मा लैंगिक पहिचानसहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ को दफा ६९ (१) मा प्रत्येक नागरिकलाई विवाह गर्ने स्वतन्त्रता हुने गरी व्यवस्था भएको तथा नेपालको संविधानको धारा १८ (१) मा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने व्यवस्था भइरहेको देखिँदा,’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा लगाउँदाका बखत अन्यथा हुने ठहरेमा सोहीबमोजिम हुने गरी हाललाई प्रस्तुत रिट निवेदनका निवेदकहरू र निवेदकसरहका जोडीहरूले निवेदन माग गरेमा विवाहको अस्थायी अभिलेख रहने गरी विवाह दर्ता गर्न पाउने आवश्यक व्यवस्था गर्नू, गराउनू ।’

सर्वोच्चको आदेशपछि अब समलिंगी विवाह दर्ताको व्यवस्था सरकारले गर्नुपर्ने भएको छ । निवेदक पिंकी गुरुङले सर्वोच्चको आदेशले समलिंगी जोडीका आधारभूत समस्या, आर्थिक कारोबारका जटिलताको समाधान हुने बताइन् । ‘सर्वोच्च अदालतको आदेश सबैलाई मान्य हुनुपर्छ । न्यायालयले देशको नागरिकलाई अधिकार देऊ भनेको छ । कानुन निर्माणका लागि आधार तय गरिदिएको छ र समुदायका माग पनि सम्बोधन गरिदिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नागरिकता विधेयक बनाउँदा लैंगिक पहिचानअनुसार प्रदान गर्ने भनेको छ । स्वघोषणाका आधारमा सहज र सरल ढंगबाट जोकोहीले आफू महिला वा पुरुषभन्दा फरक हो भनी स्वघोषणाका आधारमा नागरिकता दिनुपर्ने र अन्य अधिकार दिने कानुन बनाउनुपर्छ ।’