महानगरपालिकाको सिफारिस बेगर सरकारी जग्गा लिजमा नदिन मेयर बालेनको चेतावनी

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले महानगरपालिकाभित्रका सरकारी जग्गा महानगरको सिफारिस बेगर लिजमा नदिन चेतावनी दिएका छन् । उनले समाजिक सञ्जालमार्फत सरकारलाई उक्त चेतावनी दिएका हुन् ।

स्वास्थ्य लाइभले निर्मल लामा प्रतिष्ठानलाई कानुनविपरीत सरकारी जग्गा लिजमा दिएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि मेयर बालेनले महानगरपालिकाको सिफारिस बेगर सरकारी जग्गा लिजमा नदिन संघीय सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् । तत्कालीन भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर ५ भत्केको पुल नजिकैको करिब ८ रोपनी सरकारी जग्गा महानगरपालिकाको सिफारिस बिनै लामा प्रतिष्ठानलाई लिजमा दिएको पाइन्छ । उक्त विषय स्वास्थ्य लाइभले प्रकाशित गरेपछि मेयर बालेन तातिएका हुन् ।

सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरीे सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ । तर, महानगरपालिकाको सिफारिस बिनै उक्त सरकारी जग्गा लामा प्रतिष्ठानलाई लिजमा उपलब्ध गराइएको देखिन्छ ।

मेयर बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सिफारिस नलिई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी लिजमा प्राप्त गरेको वा गरिने कुनै पनि सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरिने तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृती नदिइने कुरा समेत प्रस्ट पारेका छन् ।

यस्तो छ मेयर बालेनको प्रतिक्रिया

कानून प्रतिकूल सरकारी जग्गा लिजमा दिनेलिने कार्यको रोकथाम सम्बन्धमा :

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ९७ को उपदफा (१) ले सरकारी, सार्वजनिक तथा सामुदायिक सम्पत्तिको रेखदेख तथा संरक्षण गर्ने दायित्व स्थानीय सरकारलाई तोकेको छ । मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) बमोजिम जारी भएको सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ ले सम्बन्धित स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस भएमा मात्र नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरीे सरकारी जग्गा लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । सार्वजनिक वा सरकारी प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने सरकारी जग्गा भने कुनै व्यक्ति, निकाय वा संस्थालाई लिजमा उपलब्ध गराउन नसकिने कुरा सो कार्यनीतिमा स्पष्ट पारिएको छ ।

यसैबीच, काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्रको सरकारी जग्गा काठमाडौं महानगरपालिकासंग समन्वय नगरी, कुनै जानकारी नदिई, कार्यपालिकाको निर्णय सहितको सिफारिस नलिई अनुचित स्वार्थसिद्धीको लागि लिजमा दिनेलिने सम्बन्धी प्रचलित कानून प्रतिकूलको काम कारवाही भइरहेको सम्बन्धमा गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । नेपाल सरकारको हक, स्वामित्व, नियन्त्रण वा अधीनमा रहेको सरकारी जग्गाको संरक्षण सम्बन्धी काम कारवाहीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले उच्च प्राथमिकता दिएको छ ।

तसर्थ, प्रचलित कानून प्रतिकूल भएको लिज सम्बन्धी निर्णय वा त्यसका आधारमा गरिने लिज सम्झौताले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा त्यस्तो कार्यमा संलग्न नहुन काठमाडौं महानगरपालिका सरोकारवालालाई सबैलाई सुसूचित गर्दछ । साथै, काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सिफारिस नलिई प्रचलित कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी लिजमा प्राप्त गरेको वा गरिने कुनै पनि सरकारी जग्गामा नक्सा पास नगरिने तथा भौतिक संरचना बनाउन स्वीकृती नदिइने कुरा समेत यसै सूचनाद्वारा सूचित गरिन्छ ।