प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्यमन्त्रीलाई तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ: चरण प्रसाईँ 

काठमाडौं । मानव अधिकारकर्मी चरण प्रसाईँले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले सोमबार पत्रकार सम्मेलनमा दिएको अभिव्यक्ति आपत्तिजनक भएको बताएका छन् । जबाफदेहीता निगरानी समितिको संयोजक समेत रहेका प्रसाईँले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री बस्नेतको अभिव्यक्ति राज्यको हित विपरित भएको बताए । 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा उनले सरकारी सेवामा आवद्ध भएका कर्मचारीलाई लिएर उसलाई आत्महत्याका लागि सचिवहरू उक्साएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘एक जना स्वास्थ्यकर्मीले हाम्रो सचिव ज्यूलाई फलानो ठाउँबाट सरुवा गरिदिनु भयो भने त म आत्महत्या गर्दिन्छु भन्दै धम्की दिदो रहेछ, मैले उहाँहरु ( सचिवहरू ) लाई भनिदिएको छु, फेरी पनि त्यो कर्मचारी त्यसरी प्रस्तुत भयो भने डोरी किनेर दिनु र झुन्डिनु भनी दिनु ।’, 

मानव अधिकारकर्मी प्रसाईँले बस्नेतलाई पदमा बस्ने नैतिक अधिकार नभएको समेत बताए । उनले भने, एउटा राज्यको जिम्मेवार ठाउँमा बसेको व्यक्तिले कर्मचारीलाई मर्न सम्मको बाटो देखाउनु शोभनीय छैन, प्रधानमन्त्रीले तत्काल बर्खास्त गर्नुपर्छ । 

गठबन्धनको सरकार भएको बर्खास्त गर्न समस्या भए पार्टी सभापतिले मन्त्रीबाट तुरुन्त फिर्ता बोलाएर कारबाही गुर्न पर्छ । आत्महत्या दुरुत्साहन गरी कर्मचारी मर्नलाई उक्साउने अभिव्यक्ति सार्वजनिक रुपमा दिएर मन्त्रीको मर्यादामा बस्नु आफैमा नैतिकवान् हैन प्रसाईँले भने । पीडितले केही समस्या नभई मर्छु, मर्दिन्छु भन्दैन प्रसाईँले भने, किन बोल्यो त्यसको सत्य तथ्य जानकारी नलिई दिएको अभिव्यक्ति संवेदनाहीनताको पराकाष्ठा हो ।

तत्कालीन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री शेरबहादुर तामाङले बोल्न नजान्दा पदबाट नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिएका थिए । ०७५ साउन मा एउटा कार्यक्रममा बंगलादेशमा मेडिकल शिक्षा पढ्न गएका छात्राबारे गलत अर्थ लाग्ने अभिव्यक्तिका कारण मन्त्री तामाङले राजिनामा दिएका थिए । उनको बारेमा चौतर्फी आलोचना भएको थियो । तर, नेपाली कांग्रेसका नेता समेत रहेका बस्नेतले पटक पटक आत्महत्या दुरुत्साहन जस्तो विषयमा अभिव्यक्ति दिदा घटना ढाकछोप गर्न खोजिएको छ । यसमा युवा भन्ने सांसदहरुले सदनमा आवाज उठाउँन जरुरी छ । 

मुलुकी अपराध संहिताले गरेको नयाँ अवस्थामध्ये एउटा हो, आत्महत्यामा दुरुत्साहन गर्नेलाई गरिने दण्डसजाय । उक्त संहिताको दफा १८५ मा भनिएको छ, ‘कसैले कसैलाई आत्महत्या गर्न दुरुत्साहन दिन वा त्यस्तो काम गर्नेसम्मको परिस्थिति खडा गर्न वा गराउन हुँदैन ।’यस्तो कसुर गर्नेलाई ‘५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना’ हुने व्यवस्था छ । छिमेकी मुलुक भारतलगायत देशमा यस्तो व्यवस्था पहिलेदेखि नै छ ।