निजी क्षेत्रको सेवा रोक्ने, सरकारीले सेवा नदिने, सफल होला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम !

काठमाडौं । सरकारले ८ वर्ष अगाडि घोषणा गरेको एउटा प्याकेज स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा हाल सम्म ६८ लाख भन्दा बढी नेपाली जोडिएका छन् । स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुवात भएको यो कार्यक्रम हाल ७७ जिल्लामा पुगेका छन् । यो प्याकेजमा ६८ लाख ८१ हजार भन्दा केही बढी आवद्ध भएका छन् ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नागरिकलाई झुक्याएर मत माग्ने भाडोबाहेक सेवाका हिसाबले केही उपलब्धि छैन । यो कार्यक्रमले नेतालाई केही फाइदा पुगेपनि नागरिकले यसको कुनै आभास गर्न पाएका छैनन् । सरकारले निजी क्षेत्रलाई बेवास्ता गर्दा महत्वकाङ्क्षी कार्यक्रम नै ओझेलमा छ । नेपालको ७० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा निजी क्षेत्रले ओगटेको जगजाहेर छ । धेरै नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा दिएकै कारण निजी क्षेत्र  बीमाबाट  बाइपास भएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम रोकेर सफल हुने सपना देख्नेहरुले यो कार्यक्रम समाप्त पार्ने जानकारहरू बताउँछन् । अहिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सफल नहोस् भन्ने पक्षमा देखिएको धेरैमा बुझाइ हुन थालेको छ ।

केही दिन अगाडि मात्रै निजी अस्पताल सहचालकहरू स्वास्थ्य बीमाको कार्यक्रम बारे मन्त्रीलाई समस्या र समाधान सुनाउन पुगेका थिए  । तर, मन्त्री बस्नेतले निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई माफियाहरू भन्दै अपशब्द प्रयोग गरेको चर्चा बजारमा छ । यता बिमा कार्यक्रममा समावेश भएको सिटी स्क्यान सेवा कयौं दिन देखि राजधानीमा ठप्प छ । काठमाडौं बाहिर बाट आएको गरिब नागरिकले सेवा समेत पाएका छैनन् ।  विगतमा निजी मेडिकल कलेजहरूले बीमाबाट दिदै आएको सेवा सरकारले रोकेको छ । सरकारीमा आउँदा उपकरणहरू सबै बिग्रीएका छन् ।

केही दिन अगाडि सरकारका एक जना मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले मेडिकल कलेज सहचालकहरूलाई सेवा रोक्न धम्किए दिएका थिए । सरकारले बिमा रोक्दा सेवा ग्राहीले दुख पाएको भन्दै समस्या समाधान गर्ने एजेण्डा लिएर स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहेका बस्नेतलाई भेट्दा उनले धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गरेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

मन्त्रीका कारण स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम धराशायी बनेको छ । नागरिकहरू प्रति विश्वास गुम्दै गएको अधिकारीहरू बताउँछन् । बिमितका लागि चाहिने जस्तो सुकै सेवा मेडिकल कलेजहरूसँग मात्रै छ । सरकारसँग भएका सेवा पनि सञ्चालनमा छैनन् । यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी सबै अस्पतालमा सिटी स्क्यान सेवा कयौं  दिन देखि ठप्प हुनु । एउटा सिटी स्क्यान को रिर्पोटिङ लिन दसौं हजार खर्च गरेर गाउँदेखि बिमित काठमाडौं आउँनु परेको छ ।

निजी क्षेत्रको सेवा रोक्ने, सरकारीले सेवा नदिने यसले सफल होला स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ? निजी क्षेत्रलाई माफिया देखाएर स्वास्थ्य बीमा असफल बनाउने खेलमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत लागेको यसले पुष्टि गर्छ । सरकार नागरिकको स्वास्थ्य सेवा प्रति कत्ति पनि चिन्तत छै भन्ने कुरा देखाएको छ । सत्ता र शक्तिको स्वाद चाख्न पल्केकाहरू निजी क्षेत्रको सेवा रोक्दा आनन्दित भएका होलान् । तर, देशका अब्बल मेडिकल कलेजमा बिमा कार्यक्रम ठप्प हुँदा भुइँ मान्छेले सेवामा अत्याचार सहनु परेको छ ।

विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, बिएण्डसी मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज, नेपालगन्ज मेडिकल कलेज लगायत सबै जसो मेडिकल कलेजमा बिमा बन्द छ । यस बिचमा आर्थिक चलखेलमा नेतृत्व लाग्दा थुप्रै सहकारीले बिमा सञ्चालन गर्ने अनुमति पाएका छन् । तर, मेडिकल कलेजहरूको सेवाका बारेमा सबै मौन छन् । यसले गर्दा कोशी प्रदेशमा सबै भन्दा बढी असर परेको छ । यहाँका २० लाख बढी बीमीतले विगतमा पाउँदै आएको सहज स्वास्थ्य सेवा अहिले रोकिएको छ ।

सरकारको रणनीतिक लक्ष्य र जिम्मेवारी के हो ?

चेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत समुदायका समूहहरूलाई सक्रिय सहभागिता गराउँदै एवं गरिब तथा न्यून आए भएका वर्गलाई विशेष संरक्षण गर्दै, सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदायक संस्थाहरूसंग सहकार्य गर्दै स्वास्थ्य बीमा नीतिलाई क्रमशः विस्तार गरी देशव्यापी रुपमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको रणनीतिक लक्ष्य र जिम्मेवारी रहेको छ ।

के हो स्वास्थ्य बीमा

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगको क्रममा हुने नियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो ।

समस्त नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रुपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउनका लागि सामाजिक स्वास्थ्य बीमाको आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रुपमा सुरुवात भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बीमा बोर्डलेसंचालन गर्दै आएको छ । यस कार्यक्रमले सर्वव्यापी स्वास्थ्यको पहुँच प्राप्ति तर्फ नेपाललाई अग्रसर बनाउँदै सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने आशा लिएको छ ।

नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । बर्तमान संबिधानको धारा ५१(ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बीमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गर्ने नागरिकको अधिकारको संरक्षण गर्न, स्वास्थ्य बीमाद्वारा पूर्व भुक्तानीको माध्यमबाट बिमितको आर्थिक जोखिम न्यूनीकरण गर्न तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदायकको दक्षता र जवाफदेहीता अभिवृद्धि गरी स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ जारी भइसकेको छ । यस कार्यलाई थप ब्यबस्थित गर्न स्वास्थ्य बीमा नियमावली २०७५ समेत पारित हुनु स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको लागि एउटा महत्वपूर्ण खुट्किलो हो । यस नियमावलीले हालको सुविधाको थैलीलाई दुई गुणाले वृद्धि गनुकोसाथै ज्येष्ठ नागरिकको लागि सरकारलेनै बीमा प्रिमियम तिरिदिने गरी छुट्टै एकाइको रुपमा वार्षिक रु एक लाख बराबरको स्वस्थ बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । साथै, संम्पुर्ण सङ्गठित क्षेत्रलाई आम्दानीको एक प्रतिशत योगदान गर्नेगरी बीमामा आबद्ध हुने अनिवार्य व्यवस्था गरिएको छ ।

यो पनि

राजधानीमा कयौं दिनदेखि सिटिस्क्यान सेवा ठप्प भएको छ । वीर, अस्पताल, सिभिल अस्पताल, राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल सबै ठाउमा सेवा कयौं दिनदेखि ठप्प छ ।

बिहान ८ बजे देखि सेवा सुरु भयो भनेर गफ दिने मन्त्रीले चाहिने सेवामा पटक्कै ध्यान दिएको छैन । फन्टुस गफ र बैंकर सल्लाहकार राखेर स्वास्थ्य सेवा हाक्न खोज्दा जनताले अत्यावश्यक सेवा पाउन सकेका छैनन् । दिनहुँ सिटी स्क्यान सेवाका लागि अस्पताल धाइरहेकी विद्या पुडासैनीले अचाक्ली दुःख पाएको स्वास्थ्य लाइभलाई सुनाइन् ।

नुवाकोट जिल्ला बेलकोटगढी ८ सिलिङ घर भएकी विद्या विगत १५ दिनदेखि सिटीस्क्यान सेवाको खोजीमा छिन् । उनले राजधानीका सबै ठूला अस्पताल चहारी सकेकी छन् । आर्थिक अवस्था कमजोर भएकाले निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान सक्ने अवस्था उनमा छैन ।