अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना र सहायक सामग्री सेवा :  नारामा सिमित ,  कार्यान्वयन फितलो

यमनाथ मैनाली

अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना र सहायक सामग्री एक अर्कासँग अन्तरसम्बन्धित देखिएपनि यी विभिन्न किसिमका पक्षहरु हुन् । सन् १९८०  को दशकमा समुदायमा आधारित पुर्नस्थापनाको अवधारणा मार्फत आएका यी विषयवस्तुहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको समावेशितालाई आधार  बनाई अगाडी बढे। नेपाल लगायत विश्वका विभिन्न देशहरुमा यही अवधारणाअनुसार क्रियाकलापहरू अगाडि बढे तर अपाङ्गता भएका हरेक नागरिकले महशुस गर्ने गरी उनीहरुको घर दैलोसम्म भने यि सेवाहरु संस्थागत रुपमा पुग्न भने सकेनन्। यसै बीच स्वास्थ्य प्रणाली र सम्बन्धित सेवाहरु विस्तारित र परिष्कृत हुँदै गए तथापि यस प्रक्रियामा अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्रीले सेवा स्तरमा स्थान भने पाएनन्।

सन् २०१५  मा भूकम्प आउन ठिक एक महिना अगाडि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले  कुष्टरोग कार्यक्रममा सम्पूर्ण अपाङ्गताको सवाल जोडेर क्रियाकलापहरु अगाडि बढाउने निर्णय अनुसार तत्कालीन कुष्टरोग व्यवस्थापन महाशाखालाई focal unit को जिम्मेवारी दिइयो। सन् २०१८  मा संघीयता आएपछि स्वास्थ्य भित्रको फेरबदलले कुष्ठरोग व्यवस्थापन महाशाखालाई इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाको एउटा शाखा अन्तर्गत राखियो। यो  फेरबदलको बाबजुद पनि सन् २०१५  देखि  २०२१ सम्म स्वास्थ्य भित्र अपाङ्गता,  पुनर्स्थापना र सहायक सामग्री सम्बन्धी केही प्रगति भएको महसुस गर्न सकिन्छ जस्तै,

प्रगति :

• स्वास्थ्य संयन्त्रमा विषयवस्तुहरूको चेतना बढेको।
• राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य ऐन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति तथा स्वास्थ्य क्षेत्रको रणनीतिहरुले यी बिषयबस्तुहरुलाई समेटेको।
• सशर्त अनुदान मार्फत सहायक सामग्री सेवामा स्वास्थ्यको लगानीको थालनी भएको
• क्रमश जिल्लाहरुमा तथा माथिल्लो दर्जाका अस्पतालहरुमा फिजियोथेरापिष्टहरुको दरबन्दी सिर्जना भई पद परिपूर्ति हुँदै गएको
• Demographic Health Survey र HMIS मा  अपाङ्गता, पुनर्स्थापना र सहायक सामग्री सम्बन्धित तथ्यांक आउने वातावरण मिलाइएको

सन् २०१५  मा गरिएको Living condition among  persons with disability  सम्बन्धी राष्ट्रिय अध्ययनले पुनर्स्थापना मा ८३%, सहायक सामग्रीमा ७३%   र स्वास्थ्यसम्बन्धी सुचनामा ६२% सेवा अवरोध रहेको परिदृश्य देखाएको छ।  सन् २०२१ मा गरिएको Rapid Assistive Technology Assessment (rATA ) भन्ने राष्ट्रब्यापी सर्वेले नेपालमा २७.७ % प्रतिशतले सहायक सामग्री प्रयोग गर्ने र  १९.७ %  जनतालाई सहायक सामग्रीहरु चाहिएको तर त्यसबाट वञ्चित रहेको अवस्था  दर्शाएको छ। त्यस्तैगरी National Demographic Health Survey २०२२  ले नेपालमा लगभग २३ % अपाङ्गता (functional limitation ) रहेको तथ्य उजागर गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार हरेक ४  मध्ये जनसंख्याको एक जनालाई पुनर्स्थापना  सेवा चाहिने  र   बढ्दो  नसर्ने रोगको प्रकोप र बुढयौलीपनले  पुनर्स्थापना र सहायक सामग्रीको माग नेपालमा अझै बढ्ने प्रक्षेपण छ। विगतका वर्षहरुमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र मातहतका  निकायले गरेको उपलब्धिहरुले मृत्युदर त  घटयो तर गुणस्तरीय जीवनयापनका लागि चाहिने स्वास्थ्य सेवा जस्तै पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्रीलाई नागरिकस्तरमा महसुस हुनेगरी भने विस्तार गर्न सकेको छैन। नीति बनाउन अग्रसर तर कार्यन्वयन  फितलो भन्ने आम दोषबाट यो क्षेत्र पनि अछुतो छैन। तल केहि उदाहरणहरुले माथिका कुराहरुलाई पुष्टि गर्दछन्,

अझै पनि अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना  र सहायक समाग्री  जस्ता व्यापक जनसंख्या सँग सरोकार राख्ने विषयवस्तुहरूलाई कुष्ठरोग हेर्ने शाखामा सिमित गरिनु।

विषय विशेषज्ञ उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि त्यसको परिचालन गर्न नसक्नु र यि विधाहरु सँग सम्बन्धित विज्ञहरुलाई निषेधको वातावरण सिर्जना गर्नु

करिब दुई वर्षदेखि अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य र पुनर्स्थापना  सम्बन्धी प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाका  स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई तालिम प्याकेज बनाउन लाखौ रकम तारे  होटेलहरुमा खर्च गरेको तर उक्त तालिम राष्ट्रिय तालिम केन्द्र मार्फत स्वीकृत गराउन नसकी अझैपनि कुष्ठरोग शाखाले   pilot मोडलमा चलाई राखेको । सरोकारवालाहरुबाट  आएको सल्लाह सुझाव लाइ  वास्ता नगरेको। यसरी परिष्कृत नभएकै तालिमलाई विभिन्न ठाउँहरुमा गरिँदा प्रतिफल केही नआएको तर खर्च मात्रै बढेको देखिन्छ ।

शाखाका कमजोरीहरु

• गतवर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य तहमा सहायक सामग्री सम्बन्धी तालिम बनाई सञ्चालन गर्नुपर्ने अत्यन्त महत्वपूर्ण काम बीचैमा स्थगन गरेको। यो सम्बन्धि बदलाव गर्दा सरोकारवालाहरु संग समन्वय नगरेको।
• Medical officer हरुलाई अपाङ्गता जाँचपडतालमा सहज हुने हेतुले बनाउने भनेको guideline मा काम हुन नसकी रकमको फ्रिज भएको।
• राष्ट्रिय पुनर्स्थापना रणनिति समयमै बन्न नसकेको।
• २०२१ मै  करोडौँ खर्च गरी सम्पन्न गरिएको सहायक सामग्री सम्बन्धी rATA  सर्वे लाई  सार्वजनिक नगरी थन्काएर राखिएको।
• अन्तराष्ट्रिय संस्था बाट आउने पुनर्स्थापना सम्बन्धीको सहयोग विषय विशषज्ञ को अभावमा सहि परिचालन हुन नसकेको।
• कुष्टरोग शाखाले आफ्ना काम कारवाहीहरुको निष्पक्ष एवं पारदर्शी तबरले गर्न नसकेको र पुनर्स्थापना का विज्ञहरूको सुझावलाई प्राथमिकतामा नराखेको ।

नेपालमा अझै पनि प्राथमिक स्वास्थ्य तहमा अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्री सेवा उपलब्ध छैनन्। यही कारणले गर्दा जनताले यी सेवाहरु महसुस गर्न अझैसम्म पनि सकेका छैनन्। तालिम प्याकेज बनाई प्राथमिक स्वास्थ्य तहमा  सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्य राम्रो भएपनि हालको कुष्ठरोग तथा अपांगता व्यवस्थापन शाखाले प्राप्त बजेट हुँदा पनि यी कार्यहरू गर्न नसकेको तथ्य अत्यन्त गम्भीर छ। जनसङ्ख्याको व्यापक हिस्सालाई चाहिने यस्ता  सेवाहरु सम्बन्धित विज्ञको नेतृत्वमा छुट्टै तवरले व्यवस्थापन गर्न जिम्मेवार निकायले सोच्न आवश्यक छ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनको resolution   २०२१ WHA ७४. ८ ले  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको समावेश स्वास्थ्यको व्यापक कार्यक्रमहरु जस्तै नसर्ने रोग, सुरक्षित मातृत्व ,खोप लगायतमा हुनुपर्ने औंल्याउँछ। त्यसैगरी अपाङ्गताकै कारणले व्यहोर्न पर्ने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष भेदभावले स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था रोक्न पर्ने जिकिर यो दस्तावेजले गर्छ जो नेपालको संविधान र विभिन्न कानुनहरुले पनि औंल्यएका छन्। अब अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्रीमा मात्र सीमित नरही स्वास्थ्यका सबै कार्यक्रमहरूमा हुनुपर्ने अवस्था छ अनिमात्र स्वास्थ्य क्षेत्रले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई गरिरहेको  विभेदको अन्त गर्न सकिएला। त्यस्तैगरी यो साल मात्र पारित गरिएको पुर्नस्थापना सम्बन्धी resolution  (EB 152(10)  र  २०१८  मा पारित गरिएको सहायक सामग्री सम्बन्धी resolution (WHA71.8)  ले यी दुबै पक्षलाई स्वास्थ्य सेवा रुपमा लिन पर्ने यसको विकास र स्रोत बाँडफाँड गर्दा यि सेवाहरु अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई मात्र नभई सबै किसिमका व्यक्तिहरु भन्ने हिसाबले अगाडि बढ्न पर्ने मान्यतालाई दर्शाउँछ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य र राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिले पनि यो मान्यतालाई अनुमोदन गरिसकेको छ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सामा कुनै न कुनै किसिमको अपाङ्गता भएको त्यसैगरी पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्रीको खाँचो पनि ठूलो जनसंख्यालाई भएकोले अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य ,पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्री सेवालाइ फराकिलो नजरबाट हेर्न जरुरी छ। दिनप्रतिदिन बढ्दो नसर्ने रोग, चोटपटक र बुढयौलीपन ले सेवाहरूको खाँचो भविष्यमा अझै बढ्ने देखिन्छ। अब स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले यि विषयवस्तुहरु लाइ गम्भीर र भिन्न व्यवस्थापकीय तवरले हेर्न जरुरी छ।  अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्री सेवा हेर्ने छुट्टै  महाशाखा हुनुपर्ने अहिलेको अवस्था छ। यदि यो तत्कालै सम्भव नभए पनि विषयवस्तुको नाता उपचारात्मक महाशाखा सँग पनि सम्बन्धित छ त्यसैले हालको उपचारात्मक महाशाखालाई पनि यो जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। हाल यस महाशाखाले basic health care package र अस्पतालहरू हेर्ने भएकाले र पुनर्स्थापना  यी दुबै तहमा समाहित गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता भएकाले पनि पुनर्स्थापना को नाता यो  शाखासँग बलियो देखिन्छ।

तत्काल गर्नुपर्ने

• स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा कार्यरत फिजियोथेरापिष्ट हरुलाई अपांगता समावेशी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना र सहायक सामग्रीको focal person बनाई  व्यापक परिचालन गर्न पर्नेछ। त्यस्तै गरी पुनर्स्थापना सेवाका अन्य बिज्ञहरु जस्तै occupational therapist , speech therapist , audiologist ,clinical psychologist, rehabilitation medicine doctor , prosthetist , orthotist र rehabilitation nurse को पनि दरबन्दी सिर्जना गरी पदपूर्ति गर्न पर्ने ।
• पुनर्स्थापना र सहायक सामग्री सेवाहरुलाई प्राथमिक स्वास्थ्य तहमा समाहित गर्ने र हाल सञ्चालनमा आएका विशिष्टकृत पुनर्स्थापना  केन्द्रहरु सँग सार्वजनिक साझेदारी मोडलमा सेवा प्रवाह गर्ने।
• यी सेवाहरूमा भएका सरकारी तथा गैरसरकारी लगानीहरुमा पारदर्शिता र जवाफदेहीता बढाउने। जस्तै: बार्षिक कार्यक्रमहरुको प्रगति विवरण सार्वजनिक गरी नागरिक र सरोकारवालाहरुबाट सरकारलाई प्रश्न सोध्न पाउनेगरी समीक्षा सभाहरु गर्ने।
• RATA र HMIS  बाट आएको तथ्यांकको सदुपयोग गरी नयाँ नीति र guideline बनाउने  र कमि–कमजोरीहरुलाई सम्बोधन गर्ने।
• सरकारी कर्मचारीले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी श्रोतको बाँडफाँडमा गैरसरकारी संस्थाहरुबाट लिइरहेको व्यक्तिगत लाभ बन्द गर्ने
• प्रदेश र स्थानीय तहमा अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य पुनर्स्थापना र सहायक सामग्रीको व्यापक विकास र लगानीका लागि सहजीकरण गर्नुपर्ने
• अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना सहायक सामग्री मानवीय संवेदना सँग जोडिएका विषय वस्तुहरू हुन् । यस्ता गम्भीर कार्यक्रमहरुलाई केवल शाखा प्रमुख वा कार्यक्रम फोकल पर्सनको जिम्मा लगाउँदा शाखा अराजक भएको र प्रतिफल केहीपनि नआएको नजिरहरू स्थापित भएका छन्। त्यसैले कम्तिमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सचिव को नेतृत्व हुनेगरी निर्देशक समिति बनाई अपाङ्गता भएका व्यक्ति, संघसंस्था, पेशागत संगठनहरुलाई  समेटी निर्देशन समितिबाट यी सेवाहरूको मार्गनिर्देशन तथा मूल्यांकन हुन जरुरी छ।

माननीय मन्त्री श्री मोहन बहादुर बस्नेत ज्यू बाट  स्वास्थ्य  तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा चालेका  सुशासनसम्बन्धी क्रियाकलापहरु सराहनीय छन् तर यी निर्देशन तथा क्रियाकलापहरु हरेक शाखामा त्यसमा पनि अपाङ्गता पुनर्स्थापना र सहायक सामग्री वितरण सेवा हेर्ने शाखामा पनि प्रतिबिम्बित हुनुपर्ने सुझाव छ। बिभाग तथा महाशाखामा यस अघि पनि ध्यानाकर्षण नगराएको भने होइन  तर आजसम्म पनि अनुभूति  हुनेगरी सुनुवाई हुन सकेको छैन ।

अरु व्यक्तिसरह स्वास्थ्य सम्बन्धीको हक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई पनि महसुस हुने गरी प्रवाह गर्न त्यसैगरी पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्रीको सुनिश्चितता मार्फत व्यक्तिको  स्वस्थ र मर्यादित जीवन जिउने  अधिकारको सम्बोधन गर्न हामी सबै एकजुट भई यी सेवाहरु दुर दराज  सम्म पुर्याउन ऐकबद्ध हुनुपर्नेछ। यी बिषयबस्तुहरुलाई कागजी नीति र रणनीतिमा मात्र सिमित नगरी सम्पूर्ण जनस्वास्थ्यका कार्यक्रमहरुमा समावेश गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ। यसका लागि अब बिदेशी निकायहरूको सहयोग मात्रको भर नपरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आफ्नै लगानी बढाउँदै लैजान पर्ने आवश्यकता छ। प्रदेश र स्थानीय सरकार सँग समन्वय बढाई  अत्यधिक सेवा प्रवाह हुने वातावरणको सिर्जना गर्न पर्नेछ। विगतमा अपाङ्गता समावेशी, स्वास्थ्य पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्री सँग सम्बन्धित वित्तीय स्रोतको किन उपयोग हुन सकेन र प्रतिफल किन आउन सकेन भन्ने पक्षको पनि निष्पक्ष समीक्षा हुनुपर्दछ।

अपाङ्गता जोकोहीलाई जतिबेला पनि हुनसक्छ त्यसैगरी पुनर्स्थापना र सहायक सामग्री तपाई हामीलाई जीवनको कुनै पनि क्षणमा चाहिन सक्छ भन्ने हेक्का राखी अपाङ्गता समावेशी स्वास्थ्य, पुनर्स्थापना  र सहायक सामग्रीको विकास गर्नमा हामी सबै समयमै सजग हुन जरुरी छ।

(लेखक मैनाली  राष्ट्रिय शारीरिक पुनर्स्थापना सेवा प्रदायक संघका अध्यक्ष हुन् )