ग्लोबल फन्डको मिसन नेपालमा, स्टेफनले भने उच्च तहको निर्णयमा फेरबदल हुदैन 

काठमाडौं ।  ग्लोबल फन्डले दिने आगामी बजेटको विषयमा छलफल गर्न ग्लोबल फन्डको मिसन नेपालमा छ । गत २७ जुलाईमा आएको मिसनले सरकारी अधिकारी सहित क्षयरोग, मलेरिया र एचआइभीमा समुदायसँग पनि प्रत्यक्ष भेटेर छलफल गरिरहेको छ । 

सरकारले पीआर बन्न गरेको सीसीएमको निर्णयलाई अवैध प्रक्रिया भन्दै पत्र पठाए नेपाल आएको ग्लोबल फन्डको मिसनलाई निकै महत्वका साथ हेरिएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले २० असारमा निर्णय गर्दै सरकार पीआर बन्ने निर्णयको फायल ग्लोबल फन्डलाई पठाएको थियो । 

सरकारको निर्णयको पत्र प्राप्त गर्नासाथ ग्लोबल फन्डले केही विषयमा प्रश्न उठाउँदै पीआरका लागि प्रारम्भिक चरणमै रोक लगाएको थियो । पुन २४ जुलाईमा निकै लामो पत्र पठाएर सरकारी अधिकारीहरूलाई नियम, कानुन र प्रक्रियाको पाठ पढाएको छ । ग्लोबल फन्डको दोस्रो पत्रले सरकारलाई दाँतमा ढुङ्गा लागेको छ । 

२४ जुलाईमा यही निर्णयका आधारमा सरकार पीआर बन्न नसक्ने दबी गरेको ग्लोबल फन्डको मिसन २७ मा नेपाल आएको हो । 

ग्लोबल फन्डकी वरिष्ठ पोर्टफोलियो व्यवस्थापक स्टेफन स्टोजानोभिक सहितको टोली अहिले नेपालमा छ । उनले स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई भेटेका छन् । छलफलमा स्टेफनले प्रक्रिया मिचेर सिधै ग्लोबल फन्डका प्रमुखलाई इमेल तथा फोन सम्पर्क गर्ने गरेको विषयमा प्रश्न उठाएका छन् । 

“तपाईंले हामीसँग सम्पर्क नगरी सिधै उच्च तहमा फोन र इमेल सम्पर्क गरेको पाइयो, स्टेफनले भने, “हामीले गरेको निर्णय तपाईँहरूको फोन र इमेलले परिवर्तन हुदैन ।” आफूले उच्च तहको निर्णयलाई नै पत्राचार गरेको भन्दै स्टेफनले जे विषयमा प्रश्न उठेको छ त्यो ग्लोबल फन्डको निर्णय हो उनले थपे । उनको भनाइबाट सरकारी अधिकारीहरू थप निरास भएका थिए । 

सरकार ग्लोबल फन्डको रकममा आफै पीआर बन्ने कुरामा भने कसैले पनि प्रश्न उठाएका छैनन् । तर, सुरु देखि सबै समुदायलाई समेटेर छलफलगरी अगाडि जानुपर्ने थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अरुलाई अवमूल्यन गर्दा अहिले पीआर बन्ने पहिल्यै गाँसमा ढुंगा लागेको छ । सरकारले सन् २०२४ देखि ग्लोबल फन्डको रकम आफै सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको थियो । तर, ग्लोबल फन्डले अहिलेको पीआर रोकेर २४ पछि मात्रै नयाँ प्रक्रिया थाल्न पनि निर्देशन दिएको छ । 

ग्लोबल फन्डले सरकारलाई मलेरिया, एचआइभी र क्षयरोगमा काम गर्न  भन्दै सन् २००८ देखि मोटो रकम सहयोग गर्दै आएको छ । सन्  २०१५ देखि भने सेभ द चिल्ड्रेनले उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ । 

ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारबाट पीआर बन्नु भन्दा अगाडि सोसल कन्ट्याक, सेवाको निरन्तरता, औषधिको निरन्तरता, जिम्मेवारी अनुसारको काममा पारदर्शिता, खरिद ऐनको झन्झटिलो प्रक्रियामा सहजतामा लिखित जवाफ खोजेको थियो । तर, पीआरको निर्णय गयो कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयको जवाफ गएन । यसले पनि सरकार पीआर हुने सम्भावनामा कालो बादल लाग्दै गएको छ । 

हेर्नुहोस् १२६ औं सीसीएम बैठकमा भएका निर्णयहरू प्रति ग्लोबल फन्डको आपत्ति

– ग्लोबल फन्डले हालैको सीसीएम बैठकको छलफल र निर्णयलाई गम्भीरतासाथ अध्ययन गरियो । उक्त बैठकको निर्णय र त्यसको प्रक्रियामा ग्लोबल कोष सचिवालयले विभिन्न सुझाव दिएको छ । 

– एलएफएलाएई बैठकमा बलाएको देखिएन । जबकी हामीले एलएफएलाई प्रत्येक बैठकमा आमन्त्रित गर्न आग्रह रेका थियौं ।

– बैठक आफैं अवैधानिक रूपमा सम्पन्न भयो । सदस्यहरूले अन्तिम समयमा बैठकको सूचना दिएको भन्दै गुनासो गरेका छन् । ग्लोबल फन्ड सचिवालयलाई अनौपचारिक रूपमा र ढिलो भए पनि बैठक बारे कुनै जानकारी गराइएन ।  नेपालको हरेक बैठकलाई हामीले नोट गरेका छौं । जनवरी २०१९ को सीसीएमको व्यापार नियम अनुसार, सदस्यहरूले एजेन्डा प्राप्त गरेको हुनुपर्छ । बैठकको कम्तिमा तीन दिन अघि सबैलाई खबर गर्नुपर्छ । हामीलाई खबर गरेको भए, विगतमा जस्तै भर्चुअल कन्फरेन्स कल मार्फत पर्यवेक्षकको रुपमा सहभागी हुने थियौ । 

कृपया ध्यान दिनुहोस्  ग्लोबल फन्ड सीसीएम नीति अनुसार, सीसीएमले सूचनाको पारदर्शिता, सदस्यहरू बीचको समानता, जवाफदेहिता, र हित व्यवस्थापनको द्वन्द्व लगायतका सुशासनका सिद्धान्तहरूसँग मिल्दोजुल्दो रूपमा काम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । पारदर्शिता सूचनाको समयमै जानकारी, समान व्यवहार र व्यापक आदानप्रदानमा निर्भर गर्दछ । 

– नेपाल सरकारले गरेको पीआरको अनुमोदन एलओआईसँग मिल्दोजुल्दो थिएन, किनभने चयन गरिएको संस्थाले दिएको आवेदनको मूल्याङ्कन गरिएको थिएन । किनकी इओआई मा तोकिएका आवश्यकताहरू पूरा गर्न प्राविधिक सीप र अनुभवको मूल्याङ्कन गर्न मद्दत गर्ने थियो ।

– मतदान प्रक्रिया सहभागीले हात उठाएर भएको थियो । यद्यपि ग्लोबल फन्डको बुझाइ अनुसार गोप्य मतदान प्रक्रिया तयार थियो । हामी सीसीएम नीतिमा समावेश गरिएका आवश्यकताहरू रेखांकित गर्न चाहन्छौँ । जसमा सीसीएमले स्पष्ट रूपमा परिभाषित र वस्तुनिष्ठ मापदण्डमा आधारित सबै नयाँ र निरन्तरको पीआर को नामाङ्कनको लागि पारदर्शी प्रक्रिया अपनाउनु पर्छ । 

– केही मिनेटमा तयार गरिएको छलफलको स्वरले महत्वपूर्ण सल्लाह सुझावको अभाव,  उत्पन्न अविश्वास,  निराशा र हतारमा गरिएको निर्णयको संकेत गर्छ ।

– भ्याटको विषय छलफल गर्न उपयुक्त छ र हामी विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रहरू द्वारा प्रस्तुत विश्लेषणको सराहना गर्छौ । तथापि, यो पीआरको छनोट गर्दा एक मात्र मापदण्डको रूपमा प्रयोग गरिएको छ । यस्तो कदापी हुनु हुदैन । किनभने इओआइले आवेदकलाई भ्याट सम्बन्धी आफ्नो योजना उल्लेख गर्न भनेको छ । तर यसलाई मात्र विषय वा बहिष्कारको मापदण्ड बनाएको छैन ।

क्षयरोग र एचआइभी पिआर का लागि आवेदन दिने सबै निकायले आगामी पीआर मूल्याङ्कन गर्न महत्त्वपूर्ण हुने आफ्नो योजना, अनुभव र प्राविधिक क्षमताहरू वर्णन गर्न समय र प्रयास गरेका छन् । चयन गरिएको पीआरले क्षयरोग र एचआइभी साथै मलेरियाका लागि माथिको उपलब्ध गराएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले ग्लोबल फन्ड र सीसीएमलाई आफूले मलेरियाका क्षेत्रमा मात्र पीआरको रूपमा प्रस्तुत गर्ने बताएको छ र यस्तो प्रस्ताव निकै चासोको रुपमा हेरिएको छ । पीआर बनेपछि एउटा क्षेत्रमा मात्रै किन बन्न चाहेको भन्ने छ । 

– ग्लोबल कोष सचिवालयले सीसीएमको पीआर निर्णयलाई समर्थन गरिरहेको छैन ।

– माथि वर्णन गरिएको प्रक्रियाले योग्यता आवश्यकताको अभाव देखाउँछ । एक लोकतान्त्रिक र पारदर्शी देशले समान रूपमा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी पीआर छनोटमा नेतृत्व गर्दछ ।

निर्णयको औचित्य 

– ग्लोबल कोष सचिवालयले सीसीएमको पीआर समर्थन पुष्टि गरिरहेको छैन
।

– माथि वर्णन गरिएको प्रक्रियाले योग्यता र आवश्यकता १ को पूर्तिको अभाव देखाउँछ । एक लोकतान्त्रिक र पारदर्शी देश जसले समान रूपमा लोकतान्त्रिक र पारदर्शी पीआर छनोटमा नेतृत्व गर्दछ ।

– अनुमोदनको सीसीएम प्रक्रिया सीसीएम नीतिमा समावेश गरिएको सीसीएम योग्यता आवश्यकतासँग र स्पष्ट र पारदर्शी पीआर चयनको लागि सुशासन ( सीसीएम नीतिको अनुच्छेद १९ )  र योग्यता आवश्यकता १ सँग सम्बन्धित छ ।

-स्वास्थ्य मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धि बारे ग्लोबल फन्डको मूल्याङ्कन प्रक्रिया जारी छ ।

–   अनुदान कार्यान्वयनमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको क्षमता अभिवृद्धिको लागि ग्लोबल फन्डको मूल्याङ्कन प्रक्रिया अझै चलिरहेको छ । त्यसैले पीआरको शर्त पूरा भएको छैन ।

–  क्षमता अभिवृद्धि आवश्यकताहरूसँग सम्बन्धित माथिको कुरा भएता पनि, ग्लोबल फन्ड सचिवालयले नेपालमा सबै ग्लोबल फन्ड कोषका लागि भ्याट छुटको दृढ र दिगो समाधानको साथ पीआरको रूपमा मन्त्रालयको संलग्नतालाई सर्त गर्छ ।

–    २०२३ को तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्यमा, ग्लोबल फन्ड सचिवालयले अन्तिम निर्णय गर्नेछ र अर्को प्रक्रियाका लागि  पीआर मनोनीत गर्नेछ ।

–    पीआर र अन्य कार्यान्वयन साझेदारहरू छनोटमा अतिरिक्त सेफगार्ड नीति परिचालन प्रावधानहरू प्रयोग गरी ग्लोबल फन्ड सचिवालयले निर्णयलाई अन्तिम रूप दिनेछ र सीसीएम नेपाललाई निर्णय सुनाउने छ ।

–   पीआरका लागि मिति २१ अगस्ट २०२३ मा भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै, ग्लोबल कोष सचिवालयले २०२४ को सुरुमा अर्को उपलब्ध प्रक्रिया पेस गर्न सीसीएमलाई आमन्त्रित गर्ने ।