ग्लोबल फन्डको रकमले मुठभेडको खतरा ! 

काठमाडौं ।  ग्लोबल फन्डको करिब ६ अरब रुपैयाँले गर्दा सरकार, समुदाय र ग्लोबल फन्ड बीच मुठभेड हुने अवस्था सृजना भएको छ । पीआर बन्ने विषयलाई लिएर तीन पक्षबीच चरम विवाद सुरु भएको छ । सरकारी अधिकारीहरूले समुदायका कुरालाई बेवास्ता गर्दै अगाडि बढेपछि विवाद सुरु भएको हो । 

अधिकारीहरूले बताए अनुसार नेपाल सरकारलाई ग्लोबल फन्डले पीआर स्वीकार नगरे उसले दिने रकम नेपालबाटै फिर्ता गरिने छ । सन् २०२४ देखि नेपाल सरकार आफै पीआर बन्ने तयारी स्वरुप अगाडि बढेको छ । तर, ग्लोबल फन्डले भने सरकारमाथि केही गम्भिर प्रश्न उठाएपछि सरकार थप चिडिएको हो । सरकार कुनै पनि हालतमा पीआर नछाडने पक्षमा उभिएको छ ।

सरकार र ग्लोबल फन्डका अधिकारी बीचको जुँगाको लडाइले गर्दा कम्युनिटीमा असर पर्ने देखिएको छ । सीसीएमले निर्णय गरेर पठाएको फायलमा ग्लोबल फन्डले गम्भिर प्रश्न उठाउँदै पीआर आफै छान्ने जवाफ दिएको छ । तर, सरकारले त्यसलाई अस्वीकार मात्रै गरेको छैन, आफ्नो निर्णय नमाने बजेट सधैँका लागि नेपालबाट फिर्ता गर्दिने बताएको छ । यही योजनाका साथ सरकारका सम्बन्धित अधिकारीहरू अगाडि बढेका छन् । 

स्रोतले बताए अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री मोहन बहादुर बस्नेत, अतिरिक्त सचिव डा संगीता कौशल मिश्रा, राष्ट्रिय योजना आयोग, मुख्य सचिव, अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू ग्लोबल फन्डको रकममा सरकार पीआर हुनुपर्ने अडानमा रहेका छन् । सरकारले पीआर नपाए ग्लोबल फन्डको रकम फिर्ता गरेर सोही बराबरको रकम खोज्ने जिम्मा पनि योजना आयोगले लिएको छ । 

अन्तिम पटक सन् २०२४ का लागि सरकारले पुन प्रोपोजल पेश गर्ने भएको छ । केही कमजोरीलाई मिलाएर पुन पेश गर्ने, यदि त्यसलाई पनि अस्वीकार गरे बजेट नेपालमा नलिने पक्षमा अधिकारीहरू उभिएका छन् । तर, सरकारको यो निर्णय घातक पनि हुन सक्छ । सरकार पीआर बन्नु पर्छ, त्यसमा कुनै प्रश्न छैन । तर, समुदायको कुरा सुनेर अगाडि बढ्दा फाइदा हुने देखिन्छ । समुदायलाई बाइपास गरेर अगाडि बढे अन्य दातृ निकायको बजेटमा समेत प्रश्न उठ्ने देखिएको छ । 

अधिकारीहरूले भनेका छन्, “ग्लोबल फन्ड फिर्ता भए युएसएआइडी, युएनडिपी, डब्लुएचओ, आसपास लगायत सबैको रकममा की सरकार पीआर बन्नु पर्छ हैन भने नेपालबाट फिर्ता पठाउँनु पर्छ ।” यदि सरकारले उनीहरूको रकम फिर्ता गर्न सकेन भने त्यस विरुद्धको आन्दोलन कम्युनिटीका क्षेत्रबाट हुने छ, उनीहरूले भनेका छन् ।