महादेव मन्दिरको जग्गामा रजाइँ गर्ने सूर्यकुमारीको समूहमाथि उच्च अदालतको लगाम

काठमाडौं । नयाँ बानेश्वरस्थित महादेव मन्दिरको जग्गा हडपेर रजाइँ गर्दै आएको सूर्यकुमारी श्रेष्ठको समूहमाथि उच्च अदालत पाटनले लगाम लगाएको छ । ओम अस्पतालका अध्यक्ष डा. आनन्द श्रेष्ठकी श्रीमती सूर्यकमारीको समूहले विगत ४० वर्षदेखि रजाइँ गर्दै आएको महादेव मन्दिरको अनधिकृत संरचना भत्काउन उच्च अदालत पाटनले बाटो खुला गरिदिएको हो ।

महिला आदर्श सेवा केन्द्रविरुद्ध गंगादेवी चुचोल टोल सुधार समिति भएको “अनधिकृत कब्जा गरी बिना नक्सा पास बनेको टहरा भत्काइ महादेव मन्दिर परिसर खाली गराई पाउँ” भन्ने मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको हो । उक्त फैसला सदर गरेसँगै सूर्यकुमारीहरुको कानुनी चलखेल बन्द भएको छ ।

काठमाडौं महानगरपालिका र काठमाडौं जिल्ला अदालतले महिला आदर्श सेवा केन्द्रको अनधिकृत संरचना भत्काउन आदेश दिएको थियो । तर, सूर्यकुमारीको समूह कानुनी छिद्र खोज्दै उच्च अदालत पाटन पुग्यो । २०७५ साल असोज ७ गते नै काठमाडौं महानगरपालिकाले महिला आदर्श सेवा केन्द्रको अनधिकृत संरचना रहेको ठहर गरेको थियो । उक्त फैसला चित्त नबुझाएर सूर्यकुमारीको समूह काठमाडौं जिल्ला अदालत गयो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले २०७९ साउन ३१ गते नै काठमाडौं महानगरपालिकाको फैसला सदर गर्दै महिला आदर्श सेवा केन्द्रको अनधिकृत संरचना भत्काइ महादेव मन्दिर परिसर खाली गर्ने फैसला गरेको देखिन्छ ।

 जिल्ला अदालतले महिला आदर्श सेवा केन्द्रको अनधिकृत संरचना भत्काउन बाटो खुला गरेपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले २०७९ पुस १४ गते १० दिनको समय दिएर अनधिकृत संरचना भत्काउन सूचना दियो । तर, वडाको जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर नगर्दा उक्त संरचना भत्काउन नसकिएको काठमाडौं महानगरपालिका कानुन विभागका अधिकृतहरू सुनाउँछन् ।

त्यसलगत्तै सूर्यकुमारीको समूह कानुनी छिद्र खोज्दै उच्च अदालत पाटन पुग्‍यो । उच्चले पनि उनीहरूको धन्दा गलत ठहर गरिदियो । अझ रोचक त के छ भने सूर्यकुमारीको समूहले २०८० साउन १९ गते वडा कार्यालयलाई आफूले हडपेको अनधिकृत संरचना हस्तान्तरण गरेको नाटक मञ्चन गर्यो । २१ गते उच्च अदालतमा फेरि यो सम्पत्तिमा हाम्रो हक छ भन्दै पुग्यो । यसले पनि यहाँ गम्भीर चलखेल र मिलेमतो रहेको देखाउँछ ।

झन्डै १ रोपनी जग्गामा बनेको अनधिकृत संरचनाबाट सूर्यकुमारीको समूहले मासिक १ लाख भाडा उठाउँदै आएको छ । अनधिकृत संरचना भत्काएको ठाउँबाट अब उक्त भाडा कसले लिन्छ भन्ने अर्को कानुनी प्रश्न छ । यसले झन वडा कार्यालय विवादमा पर्ने निश्चित देखिन्छ ।

एक त सूर्यकुमारीको समूहले आफ्नो संस्थाको सम्पत्ति भएको जसरी वडा कार्यालयललाई हस्तान्तरण गर्न गर्‍यो । वडा कार्यालयले पनि उक्त संस्थालाई आफ्नो सम्पत्ति आफूहरूलाई हस्तान्तरण गर्दै छ भने जसरी बुझिलिएको देखिन्छ । यसले झन वडाको भूमिकाप्रति गम्भीर प्रश्न उठेको छ । उच्च अदालतमा हालेको मुद्दा फिर्ता नलिइ वडाका प्रतिनिधिहरू उक्त कार्यक्रममा सहभागी भएको पाइन्छ । मिडियामा सूर्यकुमारीको समूहले गरेको बदमासी सार्वजनिक भएपछि ‘ड्यामेज कन्ट्रोल’ गर्न ती सब नाटक मञ्चन गरिएको हो भन्दा अतियुक्ति नहोला !