ओम्नीको भुक्तानी मागमै भ्रष्ट्राचारको सुगन्ध,  दिनुपर्ने १८ करोड माग ४७ करोड 

काठमाडौं ।  कोरोना सङ्क्रमणबाट जनता भटाभट मरेको मौकामा स्वास्थ्य उपकरण गरिदै गर्ने नाममा करोडौं भ्रष्टाचारमा मुछिएको बहु चर्चित ओम्नी काण्ड अझै सेलाएको छैन । १ करोड ३ लाख ३८ हजार ४ सय ४८ रुपैयाँ अमेरिकी डलरमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सरकार र ओम्नी अर्थात ओबिसिआइ प्रा . लि बीच सम्झौता भएको थियो । तर, सम्झौता गरेको समय भित्र ओबिसिआइ प्रा. लि २३ लाख १ हजार ४ सय ३५ रुपैयाँ अमेरिकी डलरको मात्रै सामान आएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रलायले बताए अनुसार सम्झौता भएको रकमको २२ दशमलब २६ प्रतिशत बराबर मूल्यको मात्रै स्वास्थ्य सामग्री आएको छ । बाँकी रकमको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसके पछि सरकारले सम्झौता रद्द गरेको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरण अनुसार ओम्नीले १८ करोडको स्वास्थ्य सामग्री ल्याएको छ । तर, उसले भने ४७ करोड रुपैयाँ माग दाबी गरेको छ ।

ओम्नीले २७ करोड ६५ लाख ४० हजार ४ सय २९ रुपैयाँको पिपिई लगायत सुरक्षाकवज ल्याएको बिल पेस गरेको स्वास्थ्य लाइभले फेला पारेको छ । तर उसले त्यस बाहेक कारबाही स्वरुप विभागले गरेको बैंक जफत, जहाजमा लागेको खर्च, चीनमा सामान तयार गर्न लागेको खर्च, म्याद थप नगरेर चीनमा हर्जना तिर्नुपरेको रकम समेत गरी ४७ करोड माग्दै मुद्धा दायर गरेको हो ।

ओम्नीले ल्याएको मूल्य भन्दा माग गरेको मूल्य झण्डै तीन गुणा बढी हुन आउँछ । यसले पनि ओम्नीको भुक्तानी मागमै भ्रष्ट्राचारको सुगन्ध मिसिएको आभाष भएको छ । हाम्रो तथ्यांक अनुसार ओम्नीले चानचुन १८ करोडको सामग्री ल्याएको छ । उसले भने अदालतमा गएर ४७ करोड मागेको छ । यसले सामान ल्याउन नसके पनि अदालतको सहयोगमा भ्रष्ट्राचार गर्न अग्रसर भएको देखिएको छ ।

कोरोना भाइरस रोग रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको मिति २०७६ चैत ११ गतेको बैठकले सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र उपचारको लागि अत्यावश्यक हुने COVID-19  रोकथाम तथा व्यवस्थापन सामग्रीहरू शिघ्र आपूर्ति गर्न स्वास्थ्य सेवा विभागलाई निर्देशन दिएको थियो ।

आपूर्ति गरिने सामग्रीको ढुवानी गर्न कुनै समस्या देखिएमा नेपाल सरकारले सोको व्यवस्था मिलाउने निर्णय उक्त समितिको बैठकमा भएको थियो । सोही अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभागले सार्वजनिक खरिद नियमावलीको नियम १४५ को विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्ने व्यवस्था सम्बन्धी प्रावधानलाई टेकेर २०७६ चैत ११ गते सूचना प्रकाशित गरी  COVID-19 रोकथाम तथा व्यवस्थापनको लागि अति आवश्यक सामानहरू तत्काल खरिद गर्ने सक्षम आपूर्तिकर्ताहरूलाई ०७६ चैत १२ गते आफ्नो स्वच्छ र उचित मूल्यको प्रस्ताव सहित उपस्थित हुन आह्वान गरेको थियो ।

आह्वान अनुसार ओबिसिआइ प्रा. लि प्रस्ताव सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा ०७६ चैत १२ मा उपस्थित भएको थियो । मन्त्रालयद्वारा गठन गरिएको वार्ता टोली र अन्य प्रतिस्पर्धी प्रस्तावहरू र ओबिसिआइ प्रा. लि समेतको संयुक्त बैठक बसी निर्णय भएको थियो । निर्णय हुँदा ओबिसिआइ प्रा. लि ले आफूले गरेको प्रस्तावमा ० दशमलब ५ प्रतिशतको दरले घटेर आफ्नो प्रस्ताव परिमार्जन गरेको थियो ।

यसरी घटेर पेश गरेको प्रस्तावलाई न्यूनतम मूल्यांकित सार भूतरूप प्रभावकारी निर्धारण गरी कम्पनीलाई उक्त आपूर्तिको जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णय अनुसार स्वास्थ्य सेवा विभाग र ओबिसिआइ प्रा. लि कम्पनी बीच मिति ०७६ चैत १४ गते पिपिई र अन्य स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्न सम्झौता गरेको थियो ।

सम्झौताको प्रावधान बमोजिम ओबिसिआइ प्रा. लिले हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट मिति २०७६ चैत १४ गते जारी भएको अमेरिकी डलर ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ रुपैयाँको बैंक जमानत समेत दाखिल गरेको थियो । उक्त सम्झौताको प्रावधान बमोजिम आपूर्ति गरिनुपर्ने पहिलो, दोस्रो तथा तेस्रो लटको सामान क्रमशः ०७६ चैत १७, दोस्रो ०७६ चैत २० र तेस्रो ०७६ चैत २३ रहेको थियो । सम्झौता बमोजिमको सम्पूर्ण सामग्री आपूर्ति गरी सक्नु पर्ने अन्तिम अवधि ०७६ चैत २३  गते रहेको थियो ।

ओबिसिआइ प्रा. लिले सम्झौता बमोजिम तीनै लटका सामानहरू मध्ये अधिकांश सामग्री आफ्ना प्रतिनिधिहरू मार्फत चीनमा संकलन गरेको थियो । सम्झौता भएको मिति चैत्र १४ गते शुक्रवार अपरान्ह प्रथम लटको सामानहरू ल्याउनु पर्ने थियो । १७ चैत्र सोमबार तोकिएको समय भित्र ल्याउनका लागि कुनै नियमित उडान नभईरहेको र लकडाउनको अवस्थामा उडानको रुट स्वीकृत लगायतमा लाग्ने समयको कारणले अन्य अन्तराष्ट्रिय वायुसेवाहरूलाई सम्भव नहुने भएकोले सो सामग्रीहरू नेपाल ल्याउन नेपाल सरकारको सहयोग र समन्वयमा नेपाल सरकारको नेपाल वायु सेवा निगमको वायुयान २८ मार्च २०२० का दिन चीनको ग्वाङझाउ एयरपोर्टमा चार्टर गरी पठाइएको थियो ।

नेपाल वायुसेवा निगमको चार्टर गरिएको जहाज मालवाहक वायुयान यात्रुवाहक विमान भएको कारणले उक्त विमानमा अधिकतम ११० क्युबिक मिटर बराबरको सामानहरू मात्र ब्यागेज कम्पार्टमेन्टमा राख्न मिल्ने भएकोले यस कम्पनीले पहिलो लटमा आपूर्ति गर्नुपर्ने सबै सामानहरू उक्त वायुयानमा ढुवानी गर्न सम्भव नभएको बताएको थियो ।

सोही जहाजमा नेपाल सरकारलाई चिन सरकारले र चिनको अलिबाबा फाउण्डेसनको तर्फबाट सहयोग स्वरुप प्राप्त भएका सामानहरू पनि ल्याउनु पर्ने भएकोले यस कम्पनीले ५ अप्रीति २०२० सम्ममा सबै सामानहरू ढुवानी गरी आपूर्ति गरिसक्ने गरी पहिलो लटमा विमानको क्षमताले भ्याउने सम्मको तत्काल अत्यावश्यक सामानहरू जस्तै पिपिई, पिसिआर मेसिन, रिएजेण्ट आदी प्रथम लटमा ल्याउनु पर्ने सामानहरू तथा परीक्षणको लागि अत्यावश्यक आरडिटी किट जुन तेश्रो लटमा ल्याउनु पर्ने तथा क्लोरिन, जुन दोश्रो लटमा ल्याउनु पर्ने थियो त्यो पहिलो लटमा खरिद गरेको थियो ।

अधिकारीहरूले बताए अनुसार उक्त वायुयानमा ३४ दशमलब १३ प्रतिशत सामान ओबिसिआइ प्रा.लि (ओम्नी) ले खरि गर्न चाहेको बाहेक  नेपाल सरकारको लागि चिन सरकार तथा अलिबाबा फाउण्डेसनले पठाएको सामग्री थियो ।

ओबिसिआइ प्रालिले ढुवानी गरेको पहिलो लटको सामानको वजन भन्दा चीनको अलिबाबा फाउण्डेसनले पठाएको सामानले बढी क्षेत्रफल ओगटेको थियो । नेपाल सरकारका लागि अनुदानमा प्राप्त सामग्रीहरू सम्पूर्णलाई सो वायुयानमा समावेश गर्ने उद्देश्यले पहिलो लटको बढी आयतन भएका सामग्रीहरूको सट्टामा दोश्रो तथा तेश्रो लटका कम आयतनका सामग्रीहरू ढुवानी गरिएको थियो । उक्त सामान भने नेपाल सरकारले बुझेको थियो ।

उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार ०७६ चैत १६ मा ओबिसिआइ प्रा.लिले स्वास्थ्य सेवा विभागलाई बुझाएको र सम्झौता बमोजिम आफ्नो दायित्व सम्पादन गर्न पहिलो लटको र अन्य लटका बाँकी सामानहरू ओबिसिआइ प्रालिले  सम्झौताको अवधि ५ अप्रिल २०२० सम्म आपूर्ति गर्न सम्पूर्ण प्रबन्ध मिलाई सकेको थियो बताएको उल्लेख छ ।

२ अप्रिल २०२० मा जहाज उपलब्ध गराइदिनका लागि ०७६ चैत १९ मा नेपाल एयरलाइन्सलाई इमेल मार्फत अनुरोध गर्दा ५ अप्रिल २०२० को लागि मात्र जहाज उपलब्ध हुने जानकारी प्राप्त भएको थियो आदेशमा भनिएको छ ।

म्याद थप सरकारद्वारा अस्वीकार 

विश्व भरी लकडाउनको अवस्था रहेको कारण तत्काल अन्य वायु सेवाहरूको कार्गो जहाज उपलब्ध हुने अवस्था नरहेको हुँदा सोही व्यहोरा सहित यस कम्पनीले ०७६ चैत १९ मा ढुवानीको व्यवस्था मिल्न नसकेको र काबु बाहिरको परिस्थितिजन्य अवस्थालाई मध्यनजर गरी म्याद थपका लागि ओबिसिआइ प्रा. लिलले निवेदन दिएको थियो ।

म्याद थपका लागि ओबिसिआइ प्रा. लिलले पत्र दिदा दिदै कुनै सुचना बिना स्वास्थ्य सेवा विभागले पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौता अन्त्य गरिएको थियो । ओबिसिआइ प्रा. लिले आफूलाई विभागले इमेल मार्फत सम्झौता रद्ध भएको पत्र पठाएको बताएको छ ।

सम्झौताको म्याद बाँकी रहेकै अवस्थामा लडाउनका कारणले थप वायुयानको व्यवस्था तत्कालै हुन नसकेको र नेपाल सरकारलाई प्राप्त सामानहरू समेत ल्याउनु परेकोले पहिलो लटको सम्पूर्ण सामग्री २०७६ चैत १६ मा जहाजको क्षमता, लकडाउनको अवस्था, अन्य वायुसेवाहरूलाई जहाज प्राप्त गरी रुट परमिट तथा अन्य प्रकृयाहरू पूरा गर्न वाधा परेकोले जहाजमा अटाउने सम्मको सामानहरू आपूर्ति गरेको ओबिसिआइ प्रा.लिलले जनाएको आदेशमा भनिएको छ ।

बाँकी सामानहरू सम्झौताको अन्तिम म्याद अर्थात ५ अप्रिल २०२० सम्म आपूर्ति गर्ने गरी म्याद थप माग गर्दा गर्दै एकतर्फी रुपमा यस कम्पनीलाई म्याद थपको सम्बन्धमा कुनै जानकारी नदिई पूर्वाग्रहपूर्ण तवरले भई सम्झौताको शर्त समेतको विपरीतसम्झौता रद्द गरेको ओबिसिआइ प्रा. लिलले आरोप लगाएको छ ।

चिनमा व्यवस्थापन गरी सकेको बाँकी सामग्रीहरू नेपाल ल्याउन नपाएकोले थप क्षति समेत परेको हुनाले सम्झौतामा व्यवस्था गरिएको विवाद समाधानका उपायको आधारमा पारस्परिक वार्ताबाट विवाद समाधान गर्न खोजेपनि स्वास्थ्य सेवा विभागले भ्रष्ट्राचारको जालोमा फस्ने निश्चित भएपछि सम्झौता रद्द गरेर बसेको थियो ।

सम्झौता अनुसार सामान नल्याएकाले मध्यस्थता आवश्यक पर्दैन 

अरबौँको सामान खरिद गर्ने जिम्मा पाएकाले ओबिसिआइ प्रा. लिलले विवाद भएपनि त्यसलाई मिलाउँन मध्यस्थताको आवश्यकता महसुस गरेको थियो । तर, स्वास्थ्य सेवा विभागले त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो ।

विभागले भनेको छ, प्रचलित कानुन र सम्झौताको व्यवस्था बमोजिम सम्झौता रद्द गर्नु अघि पूर्व सूचना वा स्पष्टीकरण पेश गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्नेमा नगरिएको सम्बन्धमा उक्त सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम कारवाही हुने गरी सम्झौताको GCC 34.1 Termination for Default सम्भावित बमोजिम सम्झौता अन्त्य गरिएको र उक्त सम्झौताको शर्तमा पूर्व जानकारी वा स्पष्टीकरण पेश गर्ने अवसर प्रदान गरेर मात्र सम्झौता अन्त्य गर्ने प्रावधान रहेको नदेखिएको ।

त्यस्तै सामान आपूर्ति गर्ने अन्तिम समय बाँकी छदै भन्ने ओबिसिआइ प्रा.लिलको दाबी सम्बन्धमा सम्झौताको Schedule या Requirement मा First Lot  उल्लेख भए अनुसारको समानहरु तोकिएको परिमाण आपूर्ति गर्ने समयावधि मार्च ३०, २०२० कटिसकेको अवस्थामा सप्लाई नगरी विश्वव्यापी महामारीको संवेदनशीलता र गम्भीरतालाई मनन नगरी विशेष परिस्थितिको प्रावधान अन्तर्गत विषम परिस्थितिमा भएको खरिद सम्झौताका शर्तहरु उल्लंघन गरी स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पुयाएको र सामान आपूर्ति गर्ने सुनिश्चितता समेत नगरेको देखिएकोले सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ बमोजिम कारवाही हुने गरी सम्झौताको GCC 34.1:Termination for Default बमोजिम सम्झौता अन्त्य गरिएको विभागले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई बताएको छ ।

विभागले आपूर्तिकर्ताले शर्त बमोजिम तोकिएको समयावधिभित्र सम्पूर्ण सामानहरू आपूर्ति गर्न नसकेको । आपूर्तिकर्ताले उपलब्ध गराएको सामान प्राविधिक निरीक्षण भई प्रयोग गर्न मिल्ने देखिएको हकमा प्रयोग भएको र केही उपकरण तथा सामाग्री प्रयोग नभएको बताएको छ ।

सम्झौताको Schedule या Requirement मा First Lot  उल्लेख भए अनुसारको सामानहरू तोकिएको परिमाण आपूर्ति गर्ने समयावधि मार्च ३०, २०२० व्यतीत भइसक्दा समेत सम्झौता बमोजिम सामान आपूर्ति नगरेको विषयमा कुनै विवाद नरहेकोले सहमती वार्ता र मध्यस्थको व्यबस्था गर्न आवश्यक नदेखिएको हो विभागले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई भनेको छ ।

क्रमश…..