गाँजा अभियान्ता भीम उपाध्यायको गृहमन्त्री श्रेष्ठसँग के कुरा भयो ?

काठमाडौं । गाँजालाई औषधिको रूपमा खुला हुनुपर्छ भनेर अभियान छेड्दै आएका पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेट गरेका छन् । उनीहरूको भेटमा गाँजालाई वैध बनाउने लगायतका विषयमा कुरा भएको छ ।

गृहमन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटमा पूर्वसचिव एवं गाँजा अभियान्ता उपाध्यायले देशमा व्यापक रोजगारी, आर्थिक विकास, निर्यातउन्मूख अर्थतन्त्र, राजश्व बृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई श्रोत जुटाउन गाँजालाई तत्कालै वैध गर्न गृह मन्त्रालयले विद्यमान ऐन बमोजिमनै केवल ३ वटा नियमावली क्याबिनेटबाटै बनाए पुग्छ सुझाव दिएका छन् ।  ‘नयाँ ऐन बनाउन पर्दैन। लागू औषध नियन्त्रण ऐन ०३३ गाँजालाई अवैध किटान गरिएको छैन, केही प्रतिबन्ध छन् जसलाई नियमावलीलेले व्यवस्थित गर्न सक्छ।’, गृहमन्त्री श्रेष्ठसँगको भेटमा उपाध्यायले यस्तो सुझाव दिएका छन् । औद्योगिक एवं कृषि हेम्प (नसा नलाग्ने गाँजा) नियमावली (कृषि र उद्योग मन्त्रालय), गाँजा आयुर्वेदिक एवं औषधि नियमावली (स्वास्थ्य मन्त्रालय), गाँजा अनुसन्धान नियमावली ( शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालय) बाट अगाडि बढाउनु पर्ने उनको सुझाव छ । गाँजालाई फौजदारी अपराध नमान्ने (डिक्रिमिन)लाई व्यवस्था लागू गर्न समेत उपाध्यायको सुझाव छ ।

यस्तो उपाध्यायले गृहमन्त्रीसँगको भेटघाट दिएको सुझाव

हिजो अपरान्हमा उपप्रम एवं गृहमन्त्री नारायकाजी श्रेष्ठज्यूसँग करिब ४० मिनेट विविध विषयमा वन टू वन विचार विमर्श गर्ने अवसर मिल्यो। उहाँले मलाई मैले समाजमा खेल्दै आएको भूमिकाका लागि धन्यवाद र बधाईदिनु भयो।

भेटमा मैले निम्न कुराहरूमा आफ्नो भावना ब्यक्त गरेँ-

१. सुशासन र कानुनको शासनलाई सही मार्गमा ल्याउन सरकार र गृहमन्त्रीज्यूले गरेको हालसम्मको प्रयास स्वागतयोग्य र जनचाहना अनुसार रहेको र सबैले उच्च प्रशंसा गरेको कुरा स्मरण गराएँ। यी कार्यलाई अझ सशक्त रूपमा अघि बढाउन सकिएमा जनता झन खुशी हुने कुरा ब्यक्त गरेँ।

२. विगतका सरकारहरूका कमीकमजोरी र गलत कामहरूलाई सच्याउने काम बेलैमा नहुदा जनतामा पूराना दल र नेताहरूप्रति घोर नैराश्यता र आक्रोश बढ्दै गएको सर्वविदितै छ, त्यसैले वर्तमान सरकारले यसलाई उच्च प्राथमिकता दिनै पर्थ्यो र दिएको देखिन्छ। काम गर्दा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिएको भान जनतामा नपरोस् ।

३. कुनै पनि छानबिन गर्दा भरिसक्य आरोपितलाई हिरासतमा राख्ने कुरालाई न्युनिकरण गरिनुपर्छ, नियमित तारेख दिएर अनुसंधान गर्ने र अदालतमा छिटो मुद्दा पेश गर्नुपर्छ।

४. साईबर ऐन र सोसल मिडियाको दुरूपयोग हुने गरेको छ। साईबर अपराध भनेको डिजिटल प्लेटफर्ममा आउदैमा सबै साईबर कानुनको विषय मानिनु हुदैन। साईवर त डिजिटल प्लेटफर्म मात्र हो र अधिकांश कुरा सम्बन्धित ऐन अनुसार नै कार्यवाही चलाउनुपर्छ, जे कुरा पनि साईबर विषय हो भन्ने भाष्यले यसको ब्यापक दुरूपयोग हुनसक्छ। कसैलाई पक्राउ गराउन सके आफू ठूलो मान्छे हुँ दम्भ गरी उजुरी दिने र पुलिस प्रशासन अदालतलाई दवाव दिई प्रभावित गरेर थुनाउने गरिएको पाईन्छ। ७७ जिल्ला प्रहरीबाट नै साईबर अपराध हेरिने हाल ब्यवस्था हुदा सोसल मिडियामार्फत हुने अभिब्यक्ति स्वतन्त्रमा अंकुश लाग्ने र यस्तो ब्यवहारले लेकतन्त्र, मानव अधिकारमा आघात पुगेर शासनप्रति जनतामा नकारात्मक भावना बिकसित हुन सक्ने भय रहन्छ। तसर्थ सोसल मिडियाबाट कुनै ब्यवसाय गरेको, ह्याकिंग गरेको, किर्ते ठगी गरेको भएमा मात्र साईबर कानुन लागू गर्ने नत्र सम्बन्धित ऐन कानुन बमोजिम पीडित ब्यक्तिले देवानी फौजदारी मुद्दा गर्नुपर्ने ब्यवस्थालाई स्थापित गर्नु ठिक हुन्छ।
सोसल मिडियामा हुने गालीगलौच, अश्लिल, अपशब्द आरोपहरूका लागि प्रहरीले पक्षहरूलाई बोलाएर कमेन्ट डिलिट गर्न भन्ने, माफी मगाउने र अब आइन्दा त्यस्तो नचाहिने काम गर्दिनँ भनेर कागज गराउने वा १ दिन प्रशिक्षणका लागि प्रहरीमै राखेर अभिभावकलाई बोलाएर बानी सुधार गर्न र सोसल मिडियाको सही प्रयोग गर्न प्रशिक्षण दिनुपर्छ।

५. साईबर प्रविधिको सुविधा जिल्लाहरूमा नभएकोले र अनुसंधान गर्न सक्ने सीप, क्षमता, फोरेन्सिक ल्याब उपलब्ध नभएकोले अघिकार दिदैमा कुनै उपलव्धी हुन सक्ने देखिदैन। सोसल मिडियामा के लेखेको छ त्यसमै मात्र केन्द्रित हुने अवस्था मात्र देखिदैछ। यस्तोमा यो अधिकारको प्रहरीबाट कसैको दबावमा वा रिसफेर्न अनावश्यक दुःख दिन पक्राउ गर्ने, हिरासतमा हप्तौँ राख्ने, चॉडै अनुसंधान नगर्ने /नसक्ने र ढिला गरेर अदालतमा मुद्दा पेश गरेर अन्ततः तारेखमा छुट्ने अवस्था आउने हुन्छ। हिरासतमा राख्नु नै सजाय हो भन्ने भावना भएको समाजमा सजिलै थुन्ने काम गर्नु अधिकारको दुरूपयोग गरेर दुःख दिएको भन्ने मनमा छाप पर्छ, जुन राजनीतिप्रति नै र शान्ति सुशासनका लागि नकारात्मक हुन्छ।

६. देशमा व्यापक रोजगारी, आर्थिक विकास, निर्यातउन्मूख अर्थतन्त्र, राजश्व बृद्धि, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवालाई श्रोत जुटाउन गॉजालाई तत्कालै वैध गर्न गृह मन्त्रालयले विद्यमान ऐन बमोजिमनै केवल ३ वटा नियमावली क्याबिनबाटै बनाए पुग्छ, नयॉ ऐन बनाउन पर्दैन। लागू औषधी ऐन ०३३ मा गॉजालाई अवैध किटान गरिएको छैन, केही प्रतिवन्ध छन् जसलाई नियमावलीलेले ब्यवस्थित गर्न सक्छ।

७. क्याबिनेटबाट तत्कालै गर्नुपर्ने कामहरू-
– औद्योगिक एवं कृषि हेम्प (नसा नलाग्ने गाँजा) नियमावली (कृषि र उद्योग मन्त्रालय)
– गाँजा आयुर्वेदिक एवं औषधी नियमावली (स्वास्थ्य मन्त्रालय)
– गाँजा अनुसंधान नियमावली (शिक्षा तथा विज्ञान मन्त्रालय)।
– गाँजालाई डिक्रिमिनलाई (फौजदारी अपराध नमान्ने) गर्ने।

८. हिंस्रक अपराध नगरेको गॉजा कसुरका कैदी बन्दी वा थुनुवामा रहेका करिब ८ हजार जना कारागारमा रहेकाहरूलाई गैरकानुनी काम अब देखि पुनः नगर्ने कागज गराएर र बेला बेलामा पुनः उपस्थित हुने शर्तमा थुनामुक्त गर्ने, बाँकी कैद सजाय माफी मिनाहा दिने वा त्यति गर्न कुनै संवैधानिक अड्चन छ भने तारेखमा राखेर मुद्दा लड्न पाउने निर्णय गर्ने । यसबाट सरकारको गाँजा नियन्त्रण र व्यवस्थापन वापतको वार्षिक अर्ब रकम खर्च जोगिनेछ।

९. गॉजा बिज्ञान, अर्थतन्त्र, प्रविधि, कृषि , रोजगारीका बारेमा उपप्रमलाई मैले राम्ररी प्रष्ट जानकारी गराउन सफल भएको महसुस भएको छ। मैले उठाएका सबै जसो कुराहरू उहॉलाई जिज्ञासु भावले रोचक र नौलो लागेको र गाँजाको बारेमा यति धेरै विषय रहेछन्- उहाँले ब्यक्त गर्नुभयो।

१०. सरकारको क्षेत्राधिकारको काम प्रभावकारी ढंगमा गर्नुपर्छ, प्रहरी, राजश्व अनुसंधान, सम्पत्ति शुद्धिकरण, भंसार, कर, मालपोत, यातायात, बैदेशिक रोजगार सशक्त पारिनुपर्छ।
संवैधानिक निकाय, संसद र अदालतको काम हुन सक्ला वा नसक्ला तिनकै कुरा हो।

१०. यीबाहेक अन्य राजनीति सामाजिक, धार्मिक, जातीय सद्भव र समन्वयका बारेमा पनि गहन कुराकानी भयो।

मेरो सुझावलाई उपप्रमज्यूले गंभीरतापूर्वक सुन्दै मनन गर्नु भयो। र, फेरि चॉडै हामी भेटेर ठोस पाइला चालिने प्रतिवद्धता ब्यक्त गर्नु भयो।
मैले पनि सरकार राज्यलाई केही सहयोग गर्न सक्ने कुनै उपयुक्त काम भएमा निशुल्क (भोलन्टियर) गर्न तयार रहेको जानकारी गराएँ।