ग्लोबल फन्ड विवाद :  स्वच्छ फन्डिङ माथि नेपालको राजनीति 

काठमाडौं ।  नेपाल सरकारले ग्लोबल फन्ड बुझ्न नसक्दा नेपाललाई सरल रुपमा आउने ६ अरब बढी अनुदान गुम्ने अवस्थामा पुगेको छ । ग्लोबल फन्ड अनुदान वितरण गर्ने छुट्टै एउटा रिजर्भ बैंक हो । यसमा जम्मा भएको रकम विकासउन्मुख देशमा बितरण हुने गरेको छ ।

नेपालमा पनि ग्लोबल फन्डले २००२ देखि अनुदान स्वरुप एचआईभी, मलेरियामा  र क्षयरोगको क्षेत्रमा खर्च गर्न सहयोग गर्दै आएको छ । तर, पछिल्लो समय ग्लोबल फन्डको स्वच्छ सहयोग माथि नेपालमा चरम राजनीति सुरु भएको छ । अझ सरल रुपमा भन्दा ग्लोबल फन्डले दिने सहयोग नेपालको फोहोरी राजनीति भित्र प्रवेश गरेको छ । 

सन् २०२४ देखि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय पीआर बन्ने भन्दै सीसीएमले निर्णय ग्लोबल फन्डमा पठाएको थियो । उक्त निर्णयलाई सीसीएमले अवैधानिक भएको भन्दै जवाफ दिएको थियो । उक्त जवाफ पछि पनि पुन मन्त्रालयले प्रोपोजल लेखेर पठाउने काम अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, पछिल्लो सेप्टेम्बर ११ मा ग्लोबल फन्डले नेपाल सरकारलाई सबै क्षेत्रमा पीआर दिन मानेन ।

स्वास्थ्य लाइभलाई दिएको पत्र अनुसार ग्लोबल फन्डले सन् २०२४ देखि २०२७ सम्मका लागि नेपाल सरकार र सेभ द चिल्ड्रेनलाई पीआर बनाएको छ । ३० प्रतिशत खरिदको जिम्मा भने ग्लोबल फन्डले नै लिएको छ । खरिदको रकम नपाए पछि स्वास्थ्य मन्त्रालय पुन बिच्किएको छ । 

ग्लोबल फन्डले पीआर छानेपछि नेपालको सीसीएमले सोमबार बैठक राखेको थियो । दिउसो २ बजेबाट सुरु भएको बैठक रातको ११ बजेसम्म चलेको थियो । तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी अतिरिक्त सचिव डा संगीता कौशल मिश्राले पीआरमा बाढफाड गरेर आएको निर्णय मान्य नहुने बताइन् । उनले सरकारलाई केही क्षेत्रमा मात्रै दिएको पीआर स्वीकार नहुने सोमबारको बैठकमा बताइन् । 

सरकारले  पीआर लिनुको विकल्प छैन । तर, विवाद गरेर अगाडि बढ्दा ग्लोबल फन्डले दिने ६ अरब बढी रकम नेपालबाट बाहिरिने देखिएको छ । समुदायमा काम गर्ने संस्थाहरूले पनि सकार पीआर बन्नु पर्छ भन्दै आवाज उठाएका छन् तर, मन्त्रालयले उनिहरुलाई बाइपास गर्दा यसले ठुलो रुप लिएको हो । 

अधिकारीहरूले बताए अनुसार ग्लोबल फन्ड नेपालबाट बाहिरिँदा प्रत्यक्ष रुपमा ७ हजारले रोजगारी गुमाउने छन् । मलेरिया कार्यक्रममा खासै असर नपरे पनि एचआइभी र क्षयरोगमा ठुलो असर पर्ने छ । 

सोमबारको बैठकमा ग्लोबल फन्डका प्रतिनिधि पनि जुमबाट जोडिएका थिए । राती ११ बजे सम्म नेपालको नाटक नजिकबाट नियाल्ने मौका उनीहरूले पाए । पीआर सरकारनै बन्ने हो तर, पेलेर जाने हिसाबले अगाडि बढ्दा न सरकार पीआर बन्न सक्छ न उक्त कार्यक्रम नेपालमा रहन्छ । त्यसैले तत्काल सबैले आफ्ना कमी कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुको विकल्प देखिदैन ।