डेंगी परिक्षणमा भएको कालोबजारी रोक्न समिति गठन

काठमाडौं ।  डेंगीले ७ जनाको मृत्यु र ११ हजार भन्दा बढी बिरामी परेपछि  स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले डेंगी को नाममा हुने मनपरी परिक्षण शुल्क रोक्न समिति गठन गरेको छ । 

मन्त्रालयले निर्णय गर्दै ६ जनाको समिति गठन गरेको हो । डेंगी रोगको निदानको लागि “डेंगी किट” मार्फत गरिने परिक्षण शुल्कमा एकरूपता कायम गर्न गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखा प्रमुख डा मदन कुमार उपाध्यायको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाको निर्देशक सदस्य, इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख सदस्य, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सदस्य, अफिनको प्रतिनिधि सदस्य र संयोजकले तोकेको व्यक्ति सदस्य सचिव हुनेगरि समिति गठन गरिएको हो ।

स्वास्थ्य पत्रकार मञ्चले केही समय अगाडि गरेको एक कार्यक्रममा स्वास्थ्य सचिव डा रोशन पोखरेल र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा प्रमुख डा रुद्र मरासिनीले डेंगी रोगको निदानको लागि “डेंगी किट” मार्फत गरिने परिक्षण शुल्कमा एकरूपता कायम गर्नु पर्ने बताएका थिए । उनीहरूले मनपरी शुल्क लिने गरेको गुनासाहरू आउन थालेको भन्दै त्यसमा काम गर्ने बताएका थिए । 

स्वास्थ्य सचिव डा पोखरेलले डेंगी परीक्षणमा कालो बजारी भएको बताएका थिए । उनले जनता अफ्ठेरोमा परेका बेला सेवाका नाममा भएका कालोबजारी प्रति कठोर भएर मन्त्रालय लाग्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरे । साथै डेंगी परिक्षण शुल्कमा एक रूपता ल्याउने समेत बताए । सोही बचन अनुसार मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ ।