स्वास्थ्यमन्त्रीको धम्कीपछि खुल्यो ११ करोड ७१ लाखको टेण्डर, कर्मचारी जोगिने कि जाकिने ?
काठमाडौं । स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको दादागिरीले स्वास्थ्यका कर्मचारी भ्रष्टाचारमा मुछिने निश्चित भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा नाम चलेका एकजना खुंखार व्यापारीसँग नियमित उठबस सुरु गरेका बस्नेतले कर्मचारी धम्क्याउँदै अनावश्यक स्वास्थ्य उपकरण खरिदका लागि तुरुन्त टेण्डर गर्न निर्देशन दिएका छन् । उनको धम्कीपछि स्वास्थ्य सेवा विभागले हतारमा ११ करोड ७१ लाखको टेण्डर स्वीकृत गराएको छ ।
विश्व बैंकले दिएको २ अरब ४२ करोडमध्ये पहिलो लटमा ११ करोड ७१ लाखको खरिद गर्न लागिएको बुझिएको छ । अधिकारीहरुले बताए अनुसार आधारभूत अस्पतालका लागि १ हजार वटा जनरल वेड, एक्सरे, प्रयोगशालका सामग्री, इसिजी मेसिन लगायत २५ आइटम खरिद गर्न लागिएको हो ।
आधारभूत अस्पतालको भौतिक संरचना तयार भएको छैन । त्यति मात्रै हैन, संरचना तयार नहुँदै जनशक्तिको व्यवस्थापन हुनुपर्ने हो, अहिलेसम्म यस विषयमा गम्भिर छलफल समेत भएको छैन । तर, विगतका मन्त्रीभन्दा फरक रुप धारण गरेका बस्नेतले सीधै उपकरण खरिदमा जोड दिएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रका माफियासँगको साँठगाँठ र कमिसनको चक्करमा स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले तत्काल आवश्यक र प्रयोग हुन नसक्ने उपकरण खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन कर्मचारीलाई बाध्य पारेका हुन् । मुखको गाँस नै खोसिएला जस्तो गरेर उनले शनिबार समेत कर्मचारीलाई काम लगाएर टेण्डर गर्न लगाएका हुन् ।
अघिल्लो टेण्डर भएर सम्झौता गर्न मात्रै बाँकी हुँदा बस्नेतले ८४ करोडको टेण्डर रद्ध गराएका थिए । उक्त खरिदमा आफूले चाहेको मान्छे नपर्ने देखेपछि उनले सम्झौता रोकेर रद्ध गराएका थिए । अहिले दिनहुँ मन्त्रालयमा हुने मेडिकल माफियासँगको उठबसपछि विगतको खरिद प्रक्रिया नयाँ ढंगबाट अगाडि बढाइएको हो । भविष्यमा अख्तियारले कर्यापझ्याप पार्न सक्ने ठाउँ राखेर खरिद पक्रिया अगाडि बढेको देखिन्छ ।
११ करोड ७१ लाखको टेण्डर प्रक्रिया अगाडि मात्रै बढाए स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशकदेखि धेरै कर्मचारीको जागिर धरापमा पर्ने छ । एउटा सन्की मन्त्रीको निर्देशन मानेर भ्रष्टाचारमा जोडिने वा जिम्मेवारीबाट पर सरेर सुरक्षित रहने भन्ने निर्णय कर्मचारीको हो ।
स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतको ठाडो निर्देशनमा यो खरिद अगाडी बढेको हो । ‘अहिले खरिद गर्ने समय र आवश्यकता हैन’, एक अधिकारीले भने । मन्त्रीले आफूले भनेको नमाने टिमै हटाएर अह्राएको कर्मचारी पठाउँने धम्की दिएपछि जागिर नै धरापमा राखेर टेण्डर निकाल्न बाध्य भएका छन् ।
मेडिकल माफियासँग मिलेर स्पेक तयार पारी पुरै नियम अनुसार खरिद गर्न लागेको जस्तो पारिएको छ । यदी माफियासँग गरेको यो सेटिङको मोडल सफल भए २ अर्ब बढीको टेण्डर गरी भौतिक संरचना बिना उपकरण खरिद अगाडि बढाइने अधिकारीहरुले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले बजेट अभाव भएकाले आधारभूत अस्पतालको रकम समेत दिन सकेको छैन । रकम दिन नसक्दा निमाण कार्य रोकिएको छ । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालय सम्हालेको तीन महिनामा कर्मचारीलाई फसाएर आफ्नो पोल्टो भरिलो बनाउन मन्त्री बस्नेत उद्धत देखिएका छन् ।
विभागकै एक अधिकारीले स्वास्थ्य लाइभसँग भने, ‘अहिले सानो रकम जस्तो देखिएको छ । जुन उदेश्यले धम्कीपर्ण रुपमा टेण्डर गर्न लगाइएको छ, यो ओम्नी काण्डभन्दा कम छैन ।’, एक सय दिनमा उत्पातै काम गरेको भ्रम सृजना गरेर मन्त्री बस्नेत भ्रष्टाचार गर्न तर्फ जोडिएको बुझिएको छ ।
आवश्यकताबिनै स्वास्थ्यमा मन्त्री फेरिदैपिच्छे हुने यस्ता खरिदमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्काल अनुसन्धान थाल्नु पर्छ । मन्त्रीले कुन सप्लायर्सलाई भेटेर सेटिङ मिलाएको छ । कर्मचारीलाई के धम्की दिएको छ त्यसको फेरहिस्त हामी बताइ दिने छौं ।
स्वास्थ्य कै अधिकारीहरु भन्छन्, ‘स्वास्थ्य क्षेत्र बस्नेतले बर्षौ पछाडि धकेले । नीतिगत काम शून्य छ । मन्त्री भएको दिनबाहेक अन्य दिन कुनै फायलको कलमको मसी लाग्दैन । मन्त्रीले नै आफूलाई नसोधी केही नगर्नू भनेपछि काम ठप्प छ । अहिले कर्मचारीहरु पनि मन्त्री जे बोल्दा र गर्दिदा खुसी हुन्छन् त्यही गर्न तर्फ लागेका छन् ।’,
आफूले सेटिङ गर्न नपाएपछि मन्त्री भएलगत्तै रद्ध गरिएको टेण्डर
क्लिनीक इन द ब्याग खरिद तथा वितरण सबै प्रदेशका तीन सय स्थानका लागि लुम्बिनी हेल्थ केयरले २८ करोड ५० लाखमा टेण्डर पारेको थियो । २० करोडको आईरन तथा फोलिक एसिड तथा वितरण स्थानीय तहसम्म खरिद गर्न सिएस मेडिहेल्थले टेण्डर पारेको थियो । १५ करोडको मोबाइल डिआर एक्सरे लुम्बिनी हेल्थ केयर र हस्पिटेकमध्ये कसलाई दिने भन्नेमा अन्तिम चरणमा थियो । १५ करोड रुपैयाँमा राष्ट्रिय औंषधी प्रयोगशालामा विभिन्न सामग्री खरिद गर्न लुम्बिनी हेल्थ केयर र एउटा नेपालगञ्जको कम्पनीले पारेका थिए ।
१० करोड रुपैयामा १४ वर्ष मुनिका बालबालिकाहरु तथा महिलाहरुको पाठेघरको मुखको क्यान्सर रोकथानमका लागि एचपिभि भ्याक्सिन खरिद गर्ने भएको हो । एचपिभि भ्याक्सीन नियमीत सप्लायर्स पाएका थिए । हेमाटोलोजीका ७ वटा पार्टमा ६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । यसमा पनि हस्पिटेक र लुम्बिनी प्रतिपर्धामा थिए । स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेतले सेटिङ गर्न नपाएकै कारण मन्त्री भएलगत्तै ती टेण्डर रद्ध गराए । अहिले सेटिङ मिलेपछि स्वास्थ्यमन्त्री बस्नेत भटाभट टेण्डर गर्न लागिपरेका छन् । यो खरिद प्रक्रियामा कर्मचारी जोगिने कि जाकिने भन्ने मुख्य सवाल हो । मन्त्रीको आदेश पालना गर्दा धेरै कर्मचारी जाकिने सम्भावना देखिन्छ ।
क्याटेगोरी : समाचार, सुशासनट्याग : ## अख्तियार, #स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, #स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेत, #हस्पिटेक
तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस