‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे’ले ल्याएको तरंग, मुख्यसचिवदेखि वाणिज्यसचिवसम्म तानिए

काठमाडौं । खारेजीमा परेको राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले खरिद गरेको ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’ले अहिले तरंग ल्याएको छ । ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’मा मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालदेखि वाणिज्य सचिव मधुकुमार मरासिनीसम्म तानिएका छन् ।

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सुनिल पौडेल (हाल नेपाल टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक)को नेतृत्वमा २५ करोड हालेर खरिद गरिएको ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’ अहिले उपयोगविहीन छ । कमिसनको चक्करमा नीति, कानुन, पूर्वाधार र जनशक्तिबिनै खरिद गरिएको उक्त सिस्टम ५ वर्षदेखि अलपत्र परेको हो ।

‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’ खरिद र अनियमितताको विषयमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विस्तृत अनुसन्धान गरिरहेको छ । स्वास्थ्य लाइभले ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’ खरिदमा भ्रष्टाचार भएको तथ्य सार्वजनिक गरेपछि अख्तियारले विस्तृत छानबिन थालेको हो ।

अख्तियारले टेलिकमका एमडी सुनिल पौडेल र राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक प्रदीप पौडेलसँग बयान लिइसकेको छ । अख्तियार उच्च स्रोतका अनुसार ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’ अनियमितताको विषयमा अख्तियारले मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्यालसँग पनि बयान लिएको छ । उनी सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा राष्ट्रिय राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्ने निर्देशक समितिको संयोजक भएको हुनाले अख्तियारले बयान लिएको हो ।

सुनिल पौडेलको बयानका आधारमा मुख्यसचिव डा. अर्यालसहित वाणिज्य सचिव मरासिनीलाई पनि बयानमा बोलाउने तयारी छ । सचिव मरासिनी महालेखा नियन्त्रक हुँदा सञ्चार मन्त्रालयको सचिव हुँदा ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’ प्रयोगमा ल्याउन नदिन मुख्य भूमिका खेलेको पौडेलको बयान छ । त्यसैका आधारमा सचिव मरासिनी र हाल परराष्ट्रमा रहेका लेखाका उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेलको विवरण अख्तियारले मागेको छ । सचिव मरासिनीको टिमले सरकारी भुक्तानी प्रणालीलाई रोकेर इसेवालाई प्रवर्द्धन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकमार्फत खरिद गरिनु पर्ने भुक्तानी प्रणाली राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले किनेर अलपत्र पारेको छ । कमिसनको चक्करमा केन्द्रले अनावश्यक सामग्री गर्दा राज्यको २५ करोड बालुवामा पानी हाले सरह भएको छ । यसलाई ढाकछोप गर्न तत्कालीन सञ्चार सचिव डा. अर्यालको पनि भूमिका रहेको अख्तियारको बुझाइ छ । ‘नेसनल पेमेन्ट गेटवे सिस्टम’ अनियमिततामा लहरो तान्दा पहरो खस्ने सम्भावना छ ।